महाड (प्रतिनिधी) : महाड नगर परिषदेच्या श्री शिवाजी महाराज प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे हस्ते करण्यात आले. महाडचे नेते दिवंगत माणिक जगताप यांच्या संकल्पनेतून उभारल्या गेलेल्या महाड नगर परिषदेच्या या प्रशासकीय भवनातून पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून जनतेला न्याय देण्याचे काम व्हावे, अशी सूचना करत महाडचे ऐतिहासिकपण जपण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करेल, असे आश्वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाड येथे दिले. तसेच, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी महापूराच्या अस्मानी संकटाला सामोरे जाऊन धैर्याने उभे राहिलेल्या महाडकरांचे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटिबध्द असल्याचे अभिवचन दिले.
या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस मंत्री व अतिथींनी चवदार तळे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील शिवराय, हुतात्मा स्मारकातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले. त्यानंतर संत रोहिदास सभागृह व महाड नगर परिषदेच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण केले. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले, रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार भरतशेठ गोगावले, जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, दि. अण्णासाहेब सावंत को. ऑप. अर्बन बँकेच्या चेअरमन शोभाताई सावंत, महाडच्या नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, काँग्रेसचे महाड विधानसभा नेते हनुमंत जगताप, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत, रत्नागिरी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश लाड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी पुराचे वेळी महाडला उभ करण्यासाठी आपण जे सहकार्य केले ते आपले कर्तव्य होते. शेकडो हात ज्यावेळी एकत्र येतात त्यावेळी अशा संकटांवर आपण मात देऊ शकतो. भविष्यात अशी संकटे येऊ नयेत म्हणून सरकारचा ॲक्शन प्लॅन तयार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, महसूलमंत्री थोरात यांनी माणिकरावांच्या रूपाने हक्काचा व यशस्वी माणूस केवळ काँग्रेसने नव्हे, तर कोकणाने गमावला आहे. २६ जुलै रोजी महाडमध्ये आलो असताना एकवेळ पुराचे संकट निभावू पण माणिकरावांची पोकळी कशी भरणार, अशा महाडकरांच्या भावना ऐकायला मिळाल्या, असेही ते म्हणाले. तसेच, महाडच्या पूर नियंत्रणासाठी आ. गोगावले यांनी सुचवलेले धरण बांधणे हा प्रस्ताव योग्य असल्याचे सांगून तांत्रिकदृष्ट्या कारणांचा अभ्यास करून तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवून एकत्रितरित्या पूर रोखण्यासाठी पाठपुरावा करूया, असे सांगितले.