मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना मुदतवाढ
मुंबई : कोकण रेल्वेचे शिल्पकार आणि देशाचे माजी रेल्वे मंत्री ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला देण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार आता सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे होणार असून, यामुळे कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी अखेर मार्गी लागली आहे. नामकरणाबाबतचा हा अंतिम प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गृह, परिवहन, सामान्य प्रशासन आणि उद्योग विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांच्या प्रक्रियेला मंत्रिमंडळाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कारणास्तव बदल्यांची प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण होऊ शकली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी 'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५' मधील संबंधित तरतुदींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली आहे.डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या मंदिराच्या ताब्यात असलेली ४ एकर २५ गुंठे जमीन ट्रस्टला देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा सद्यस्थितीतील वापर अधिकृतरीत्या नियमित करण्यात येणार असून, ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उद्योग विभागाने घेतला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. आठव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळू शकणार ...
नागपूर बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्क माफ
'नवीन नागपूर' आणि 'नवीन बाह्य वळण रस्ता' प्रकल्पाच्या उभारणीला गती देण्यासाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) येथील खाजगी जमीन जमीन मालकांशी वाटाघाटी करून थेट खरेदी केली जाणार आहे. या थेट खरेदीच्या व्यवहारांवर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे या महत्त्वाकांक्षी रस्ता प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा मार्ग सुकर होणार आहे.
