संतोष वायंगणकर
संतोष वायंगणकर
महाराष्ट्रातील विकासाचे आणि सामाजिक आरोग्य असे सर्वच प्रश्न राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या महाआघाडी सरकारने सोडवले आहेत, असे वाटण्याजोगी स्थिती सध्या कोकणात आहे. तसं म्हटलं तर, कोकणात कुठलीही निवडणूक जाहीर झाली की, दहशतवाद पोतडीतून बाहेर येतो. इतर वेळी हा दहशतवाद कुठे असतो? कुठे राहातो? कुणास ठाऊक! परंतु निवडणुका जाहीर झाल्यावर मात्र दहशतवादाचा बागुलबुवा गल्लोगल्ली फिरत असल्याचा आभास निर्माण केला जातो. ‘दहशतवाद’ हा एवढा परवलीचा शब्द वापरला जातो, यामुळे भारताच्या सीमेपलीकडील किंवा देशाच्या सीमेवरील दहशतवादी कोकणात वास्तव्यास आहेत की काय? असा प्रश्नच कुणाला पडावा असा एकूणच माहोल तयार केला जातो.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या सन २००६ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड या राज्यांतील पोलीस मागविण्यात आले होते. कोकणातील हे सारं शांत वातावरण पाहून त्या आलेल्या पोलिसांना प्रश्न पडला की, इकडे आपणाला बंदोबस्तासाठी कशाला आणण्यात आले? इकडे शांतताच आहे. यातीलच दिल्ली आणि बिहार पोलीस अधिकाऱ्यांची निवडणुकीदरम्यान फिरताना भेट झाली. मी सहज म्हणून त्यांना त्यांच्या राज्यात होत असलेल्या निवडणुका, तिथल्या राजकीय दंगे आदी विषयी विचारल्यावर ते अधिकारी दिलखुलास हसत म्हणाले, ‘पत्रकार दोस्त अरे यहाँ तो कुछ भी नही है! जिस दहशतवाद की बात करते हो, ये तो यहाँ अभीतक कहीं भी दिखाई नहीं दिया. हमारी यहाँ बोलने की तो बात दूर, बाहर भी नही पडते. यहाँ हमें क्यों बुलाया गया. इसकी वजह भी समझ में नही आ रही है।’ असं त्यावेळी ते अधिकारी म्हणाले होते.
ज्या दहशतवादावर राजकीय भाष्य करणारे नेते जर खरोखरीच ते म्हणतात तसा दहशतवाद असता, तर यापूर्वी आणि आजही दहशतवादावर एवढी वक्तव्य होऊ शकली असती का? हा सरळ, साधा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात येतो. यामुळे कोकणात निवडणुका जाहीर झाल्या की, दहशतवादांवर एवढी भाषणं आणि भाष्य केले जाते की, कोकणवासीयांनाही माहिती झाले आहे. निवडणुका जाहीर झाल्या म्हणजे आता दहशतवादाच्या नावाने लंबी-चौडी भाषणबाजीच ऐकावयाची आहे. आता निमित्त आहे ते सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.च्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचे आहे. कै. केशवराव राणे, कै. शिवरामभाऊ जाधव, कै. प्रा. डी. बी. ढोलम यांनी या बँकेची धुरा त्यांच्या पद्धतीने यशस्वीपणे सांभाळली होती. कै. शिवरामभाऊ जाधव हे तर सहकार क्षेत्रात काम करणारं व्यक्तिमत्त्व होते. अगदी राज्य सहकारी बँकेची धुराही त्यांनी सांभाळली होती. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचे अत्यंत निकटवर्तीय म्हणून त्यांची ओळख होती. मात्र, तरीही राजकारणापेक्षा सहकारात रमणारे ते नेते होते. यावेळेप्रमाणे यापूर्वी जिल्हा बँक निवडणूक कधीच झाली नव्हती. महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन मंत्री केवळ या निवडणूक प्रचारासाठी सिंधुदुर्गात येऊन गेले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोणतीही संस्था चालवायला अक्कल लागते, असे वक्तव्य केले. अजितदादांचे म्हणणं शंभर टक्के खरं आहे; परंतु पश्चिम महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने सहकार चळवळ उभी करण्यात आली आणि नंतरच्या काळात ती फार पद्धतशीरपणे तोट्यात आणून खासगी मालकांना विक्री करण्यात आली. अशी एक नव्हे तर, अनेक उदाहरणे देता येऊ शकतात. कितीतरी सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ पद्धतशीरपणे खासगी वैयक्तिकरीत्या विकल्या गेल्या; यात कोणत्या आणि कशा रीतीने शेतकऱ्यांचे हित जपले गेले, हे सांगितले गेल्यास बरं झालं असतं. त्यामुळे सहकार चळवळीतील संस्था वैयक्तिक मालकीच्या करण्याची अक्कल कोकणातील नेत्यांना नाही आणि तशी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारी अक्कल कोकणात यापुढेही कोणी चालवू नये, असेच कोकणवासीयांना अपेक्षित आहे.
कोकणात सहकार चळवळ फार फोफावली नाही. याचे कारण कोकणातील चिकित्सक मानसिकता आणि दुसरा कोणीच शहाणा नाही, हे समजण्याची वृत्ती. मात्र कोकणातील जे काही उभं झालं ते खंबिरपणे उभं आहे. त्यात कोणताही दिखाऊपणा नाही. सहकारात यापुढच्या काळात कोकणात निश्चितच काही चांगले सकारात्मक बदल घडतील. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार खाते आहे. त्याचा निश्चितपणे उपयोग कोकणातील सहकार चळवळीसाठी होऊ शकतो. यानिमित्ताने त्याचा उपयोग करण्यात यावा.
जाता-जाता :
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणुकीचे मतदान आज होत आहे. सहकार क्षेत्रात खरोखरीच जर प्रामाणिकपणे आणि नि:स्वार्थपणे काम केले असेल, तर जो काही निवडणुकींदरम्यान आटापिटा करण्यात आला, तो करण्याची आवश्यकताच नव्हती. प्रामाणिकपणे सहकारात काम केलेले असेल, तर त्याच्या बाजूने सहकारातील लोक उभे राहिले असते; परंतु त्याची खात्री नसल्यानेच हा सारा अट्टहास करण्यात आला असावा.
santoshw2601@gmail.com