आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ५५७ एकर क्षेत्रफळात वसलेल्या परिसराचे रूपडे पालटणार असून भारतातील मोठे उद्योगसमूह असलेल्या अदानी समूहाच्या हातात पुनर्विकासाचे काम जात आहे. निविदेमधील बोली अदानी समूहाने जिंकली. या बोलीमध्ये तीन कंपन्या होत्या, त्यापैकी अदानी समूहाने पाच हजार कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली. सर्वाधिक किंमत अदानी समूहाने लावल्यामुळे निविदा त्यांना मिळणार, हे आता नक्की झाले आहे.
मुंबईतील ८० च्या दशकातील अंडरवर्ल्डचा विषय येतो, त्यावेळी वरदाराजनचे वर्चस्व असलेल्या धारावीचा भाग डोळ्यांसमोर आल्याशिवाय राहत नाही. दाक्षिणात्यांची मोठी वस्ती असलेल्या या भागात उत्तर भारतातील विविध जातीधर्माचे लोक मोलमजुरी करून आपल्या आयुष्याची गुजराण करताना दिसतात. सध्या साधारणपणे १० लाख नागरिकांचे वास्तव्य या परिसरात आहे. चामडे, पादत्राणे आणि कपडे तयार करणाऱ्या अनेक लहान-मोठ्या, असंघटित उद्योगांचे केंद्र म्हणून देखील धारावीची ओळख आहे. तसेच या झोपडपट्टीत अनेक उद्योगधंद्यांसाठी लागणारा कच्चा माल पुरविण्याचे काम केले जात असल्याने भौगोलिकदृष्ट्या गलिच्छ वस्ती दिसत असलेल्या या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधींची आर्थिक उलाढाल महिन्याकाठी होते, हे ऐकून काहींना आश्चर्य वाटू शकेल.
स्लम डॉग मिलेनियमसारखा चित्रपट हा धारावीतील झोपडपट्टीचे वास्तव दाखवणारा होता; परंतु धारावीपासून वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सजवळ असलेल्या मुंबईतील मोक्याच्या जागेच्या पुनर्विकासाची चर्चा गेले अनेक वर्षे सुरू आहे. धारावी पुनर्विकासाबाबत २००४ आणि २००९ तसेच २०११ या कालावधीत तीन वेळा निविदा बोली लावण्यात आली होती. मात्र त्याला कोणत्याही मोठ्या उद्योग समूहाने प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यानंतर २०१६ या वर्षी कोणत्याही उद्योग समूहांना निविदेकरिता प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
२०१८ मध्ये जागतिक पातळीवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्याकरिता दुबई येथील सेकिलिंक कंपनीने सर्वाधिक बोली लावली. मात्र तत्कालीन राज्य सरकारने महाधिवक्त्याच्या शिफारसीनुसार, बोली ऑक्टोबर २०२० कालावधीत रद्द केली. या बोलीमध्ये सर्वाधिक किंमत दुबईच्याच कंपनीने लावलेली होती, तर अदानी उद्योग समूहाने कमी किंमत लावली होती. आता राज्य सरकारने नव्याने काढलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेत तब्बल पाच हजार कोटींची बोली लावत अदानी समूहाने बाजी मारली. या स्पर्धेत असलेल्या डीएलएफ कंपनीने दोन हजार कोटींची बोली लावली होती, तर नमन समूहाला तांत्रिक मुद्द्यावरून बाद करण्यात आले. याबाबत अंतिम मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. आगामी सात वर्षांत संपूर्ण पुनर्वसन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विकासासाठी किमान चार प्रयत्न केले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारच्या राजवटीत या प्रकल्पाच्या उभारणीला प्रत्यक्ष मुहूर्त लागला. तसेच धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या ४५ एकर जागेचाही तिढा निर्माण झाला होता; परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन, रेल्वे मंत्रालयाशी संपर्क साधून हा अडथळा दूर केला. येत्या १७ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आणि पुढील ७ वर्षांत संपूर्ण पुनर्वसन करण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मागील अनेक वर्षांपासून खासगी भागीदारीत धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता. अखेर गत ऑक्टोबर महिन्यात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची पुन्हा एकदा जागतिक निविदा काढण्यात आली. ११ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बोलीपूर्व बैठकीमध्ये भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण कोरिया या देशांमधील ८ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. मात्र अंतिम क्षणी ५ कंपन्यांनी माघार घेतली, तर ३ कंपन्यांनी बोली लावली.
हीच निविदा आता अदानी उद्योग समूहाने जिंकली आहे. अदानी समूहाची निविदा अंतिम झाल्याने पुढील निर्णय आता विशेष समिती घेईल. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या असलेल्या मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास होणार आहे. या प्रकल्पाची जबाबदारी जगातील सर्वात श्रीमंत गौतम अदानी यांच्या कंपनीकडे सोपवण्यात आली आहे. जागतिक पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेणाऱ्या भारतीय महासत्तेच्या नकाशावरील धारावी झोपडपट्टी नावाचा काळा डाग लवकरच अस्तंगत होईल. जगातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून बदनाम झालेल्या धारावीचे एका महानगरात रूपांतर होईल. हे स्वप्न लवकर सत्यात साकार होईल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.