डॉ. सुकृत खांडेकर
दीड लाख रोजगार व नोकऱ्या निर्माण करणारा वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राची ऑफर धुडकावून गुजरातला गेला म्हणून शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस तीनही पक्षांचे नेते आदळआपट करीत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळेच दोन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा सेमीकंडक्टर व डिस्पेल फॉब्रिकेशन प्रकल्प परराज्यात गेला म्हणून उद्धव ठाकरे, अजितदादा पवार आणि बाळासाहेब थोरात गळे काढत आहेत.
राज्यात प्रकल्प कसे येतात, गुंतवणूक कशी होते, त्यांना राज्य सरकारकडून काय अपेक्षित असते याची जाणीव या तीनही नेत्यांना आहे. ठाकरे सरकार अडीच वर्षे सत्तेला चिकटून होते. मग वेदांता-फॉक्सकॉनबरोबर सामंजस्य करार का झाला नाही? एवढा मोठा प्रकल्प आपल्या राज्यात यावा म्हणून आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक राज्ये कसोशीने प्रयत्न करीत होती, हे ठाऊक असताना तत्कालीन ठाकरे सरकार सुस्त का राहिले? गुजरातने जी चपळाई दाखवली, तशी तडफ ठाकरे-पवार-थोरात आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना का दाखवता आली नाही? आपण कुठे कमी पडलो, याचे आत्मचिंतन करण्याऐवजी शिंदे-फडणवीसांना दोषी ठरवून हे नेते आपले हात वर का करीत आहेत?
वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात राजकारण तापवले जात आहे. जेमतेम दोन महिन्यांची कारकीर्द असलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारवर मोठा हल्ला करायला निमित्त मिळाले, अशा आविर्भावात शिवसेना आरोप करीत आहे. वेदांता ग्रुप व तैवान येथील फॉक्सकॉन कंपनीचे ६०-४० असे जाइंट व्हेंचर असलेला प्रकल्प गुजरातला गेला म्हणून भाजप विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. या प्रकल्पासाठी त्यांनी गुजरातची निवड का केली, हा त्या कंपनीचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रापेक्षा त्यांना गुजरातने दिलेली ऑफर सोयीची वाटली, हे उघड आहे.
वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीने केलेल्या पाहणीत महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील तळेगावची जागा प्रकल्पासाठी योग्य असल्याचे म्हटले होते. तळेगावच्या जागेवर वीज आणि पाण्याची मुबलक सुविधा आहे. या प्रकल्पासाठी तळेगावच्या जागेपासून ५० किमी अंतराच्या आत आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, बंदर या सुविधा मुंबई-पुणे टप्प्यात नजीकच्या अंतरात आहेत. ठाकरे सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी ज्या सेवा-सवलती कंपनीना देऊ केल्या त्याची नोंद कागदोपत्री झाली आहे का? वेदांता-फॉक्सकॉनला सुविधा, सवलती आणि हमी देण्यात आपण कमी पडलो का? सामंजस्य करार झाला का? वेदांताच्या अपेक्षा पूर्ण करताना निर्णय घेण्यास महाघाडीने सत्तेवर असताना वेळकाढूपणा केला काय? याची उत्तरे आज जे थयथयाट करीत आहेत, त्यांनाच ठाऊक आहेत.
कोणताही उद्योगसमूह गुंतवणूक करताना त्यातून आपल्याला लाभ काय मिळेल, याचा विचार करतो. त्यातून रोजगार व राज्याला महसूल मिळतोच. पण त्याला औद्योगिक शांतता, सुव्यवस्था व स्थैर्य यांची हमी पाहिजे असते. कोरोना संकट काळात लॉकडाऊनमुळे राज्यातील शेकडो उद्योग बंद पडले, हजारो कामगार रस्त्यावर आले. पण त्यांच्या मदतीसाठी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन आघाडी सरकारने काहीही केले नाही. त्यांना आर्थिक मदत मिळाली नाही, त्यांना तत्कालीन सरकारने विश्वासही दिला नाही. आघाडी म्हणजे वसुली सरकार अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. पैसे, खंडणी आणि हप्ता याला त्या सरकारमध्ये सर्वोच्च प्राधान्य होते, अशी उघड चर्चा होत राहिली. फॉक्सकॉन गुजरातला गेल्यामुळे राज्यातील दीड लाख तरुणांचा रोजगार बुडाला, तीस हजार कोटींचा जीएसटी बुडाला, असा ओरडा शिंदे-फडणवीस यांच्या विरोधकांनी सुरू केला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने रस्त्यावर येऊन निषेधही नोंदवला. “ढोकळा अने फाफडो, वेदांत प्रोजेक्ट आपडो”, “शिंदे-फडणवीस तुपाशी, महाराष्ट्र उपाशी…” अशा घोषणा दिल्या. पण अशा घोषणा देऊन गेलेला प्रकल्प महाराष्ट्रात परत येणार आहे का? आम्हाला निर्णय लवकर घ्यायचा होता, अशी भूमिका वेदांताच्या प्रमुखांनी मांडली आहे. याचा अर्थ त्यांना थांबायला वेळ नव्हता. गुजरातमधील ढोलेराला पाण्याची व कुशल कामगारांची कमतरता आहे, पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे ढोलेरातून काही खासगी प्रकल्प दुसरीकडे स्थलांतरित झालेत, असे काँग्रेस पक्ष सांगत आहे. तरीही गुजरात सरकारने दिलेल्या सेवा-सुविधा व सवलतीमुळे वेदांता-फॉक्सकॉनचा नियोजित सेमीकंडक्टर प्रकल्प तिथे उभारण्याची घोषणा कंपनीतर्फे केली जाते, याचा अर्थ महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातची ऑफर त्यांना सोयीची वाटली.
केंद्राने हस्तक्षेप केल्यामुळे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला, असे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकसुरात म्हणत आहेत. पण याच प्रकल्पासाठी ठाकरे सरकारच्या कारकिर्दीत विनाविलंब निर्णय घेतले असते, तर आज ठणाणा करण्याची वेळ आलीच नसती. शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन अडीच महिनेही झाले नाहीत. त्यांच्यावर त्याचे खापर फोडणे चुकीचे आहे. दोन लाख कोटींची गुंतवणूक करणारा प्रकल्प कुठे सुरू करायचा? हा निर्णय अचानक घेतला जात नाही. किमान वर्षभर तरी त्याची प्रक्रिया चालू असते. जैतापूर, नाणार, बुलेट ट्रेन, मेट्रो कार शेड, समृद्धी मार्ग, एन्रॉन अशा विकास प्रकल्पांची ज्यांनी अडवणूक केली, तेच आज रोजगार व गुंतवणूक परराज्यात गेली म्हणून थयथयाट करीत आहेत. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प होणार नाही, हे तत्कालीन उद्योग मंत्र्यांनी स्वत: जाहीर केले होते, त्याचा आघाडीतील तीनही पक्षांना विसर पडला काय? या प्रकल्पासाठी आघाडी सरकारने कंपनीला दोन वर्षे झुलवत ठेवले, कागदी घोडे नाचवले, वेळकाढूपणा केला, परस्पर सामंजस्य करार केला नाही, हे सांगण्याची हिंमत आघाडीचे नेते का दाखवत नाहीत?
दहा-बारा वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमधून टाटाचा नॅनो प्रकल्प महाराष्ट्रात येत असताना त्याचे स्वागत करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने उत्सुकता दाखवली नाही, तेव्हा गुजरातने नॅनोसाठी लाल गालिचा अंथरला, याचाही आघाडीच्या नेत्यांना विसर पडलेला दिसतो. यापूर्वी महाराष्ट्रातून रसायनी जामनगरला गेला, तेव्हा आज भाजप सरकारच्या विरोधात मुठी आवळणारे कुठे होते? महाराष्ट्रात नवा उद्योग किंवा नवा कारखाना सुरू करणे हे त्या कंपनीला मोठे आव्हान असते. अगोदरच सरकारी कार्यालयातील बाबूंचे हात ओले केल्याशिवाय पन्नास पाऊणशे परवाने मिळत नाहीत. सर्वात कहर म्हणजे स्थानिक भाई-दादा, पोलीस, प्रशासन यांना सतत खूश ठेवल्याशिवाय कारखान्याची चाके सुरळीत चालू शकत नाहीत. वाहतुकीसाठी ट्रक्स किंवा टेम्पो असोत, कामांची कंत्राटे असोत वा कर्मचारी-कामगारांची भरती असो, हे सारे त्यांच्या मध्यस्थीशिवाय करता येत नाही. राज्यात गृह, उद्योग किंवा कामगारमंत्री कोणीही असोत, प्रकल्पाच्या परिसरात स्थानिकांचीच भाईगिरी चालते. औरंगाबाद एमआयडीसीमध्ये बाराशे कारखाने बंद पडले, शेकडो कामगार रस्त्यावर आले, तेव्हा आज फॉक्सकॉनवर दिवस-रात्र टीव्हीच्या कॅमेरासमोर भडाभडा बोलणारे नेते कुठे गेले होते? मर्सिडिजचा प्लांट चेन्नईला गेला तेव्हा त्यांच्याविरोधात कोणी आवाज उठवला? रिफायनरीच्या माध्यमातून साडेतीन लाख कोटी रु.ची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार होती, त्याला विरोध कोणी केला व प्रकल्प कोणी कसा लांबवला, याचेही उत्तर आज रस्त्यावर उतरलेल्या पक्षांनी द्यावे. फॉक्सकॉन ही तैवानची बहुराष्ट्रीय कंपनी असून फॉर्च्युनच्या ५०० कंपन्यांच्या यादीत बाविसाव्या क्रमांकावर आहे. अशा नामवंत व जगविख्यात कंपनीबरोबर आघाडी सरकारने सत्तेवर असताना जो वेळकाढूपणा केला गेला त्याचा परिणाम आता महाराष्ट्राला भोगावा लागतो आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शिंदे-फडणवीस सरकारला दोष देत आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in