राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या कलादृष्टीतून उभे राहिलेले आणि कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक असलेले संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह पुनर्बांधणीच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच त्याच्या व्यवस्थापनावरून वाद निर्माण झाला आहे. महापालिकेने व्यवस्थापन बाह्य संस्थेकडे सोपविण्याच्या निर्णयामुळे रंगकर्मी, सांस्कृतिक कार्यकर्ते आणि विरोधकांनी सार्वजनिक सांस्कृतिक वारशाच्या जतनाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
कोल्हापुरात श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराजांच्या कलावारशावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या कलादृष्टीतून साकारलेले आणि कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक मानले जाणारे संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह भीषण आगीच्या दुर्घटनेनंतर नव्याने उभे राहत असतानाच त्याच्या व्यवस्थापनावरून संघर्ष निर्माण झाला आहे. नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना महापालिकेने त्याचे व्यवस्थापन बाह्य संस्थेकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव मांडला. २० जुलै रोजी झालेल्या महासभेत हा प्रस्ताव ४३ विरुद्ध २९ मतांनी मंजूर झाला. त्यामुळे ‘जनतेच्या पैशातून नाट्यगृहाची पुनर्बांधणी करायची आणि त्यानंतर त्याचे व्यवस्थापन खासगी किंवा बाह्य संस्थेकडे सोपवायचे का?’ असा सवाल रंगकर्मी, सांस्कृतिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केला जात आहे. ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे मोठे नुकसान झाले. या दुर्घटनेनंतर कोल्हापूरकरांच्या भावना तीव्र झाल्या आणि ‘जसे होते तसेच नाट्यगृह पुन्हा उभे करा’, अशी मागणी सर्वपक्षीय पातळीवर जोर धरू लागली. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घटनास्थळी पाहणी करून वर्षभरात नाट्यगृहाची पुनर्बांधणी पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. तसेच, राज्य शासनाने पुनर्बांधणीसाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली.
पुणे : पुण्यातील सिंहगड रस्ता परिसरात रविवारी रात्री सिनेस्टाईल दरोड्याची धक्कादायक घटना घडली. मद्यविक्री दुकानातील दिवसाची आठ लाख रुपयांची रोकड ...
या पुनर्बांधणीसाठी रंगकर्मींना प्रशासनाचा वारंवार पाठपुरावा करावा लागला. कामाला होत असलेल्या विलंबाच्या निषेधार्थ त्यांनी आंदोलने, निवेदने, फेऱ्या तसेच विविध अभिनव मार्गांनी आंदोलन केले. २०२४ मध्येच रंगकर्मींनी नाट्यगृहाच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिकीकरण होऊ नये, अशी ठाम भूमिका मांडली होती. आता नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना, इस्टेट विभागाने त्याच्या व्यवस्थापनासाठी बाह्य व्यवस्थापक नेमण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रशासनाच्या मते, नाट्यगृहाच्या देखभाल खर्च आणि उत्पन्नामध्ये दरवर्षी सुमारे ५० लाख रुपयांची तफावत असून, बाह्य व्यवस्थापनामुळे कार्यक्षम कारभार, नियमित देखभाल आणि आर्थिक शिस्त राखणे शक्य होईल. मात्र, या प्रस्तावामुळे नाट्यगृहाच्या भाड्यात वाढ होणार का, सामान्य रंगकर्मी आणि सांस्कृतिक संस्थांना ते पूर्वीप्रमाणे उपलब्ध राहणार का, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्राधान्य कायम राहील का, तसेच नाट्यगृहाचे सार्वजनिक स्वरूप अबाधित राहील का, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. महासभेतील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी याच मुद्द्यावर आक्षेप नोंदवला. नगरसेवक सुनील मोदी यांनी शासनाच्या ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या जीआरचा संदर्भ देत संबंधित संस्थेची कायदेशीर नोंदणी, लेखापरीक्षण, पात्रता पडताळणी तसेच सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्याची मागणी केली. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनीही हा प्रस्ताव पुढे नेण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर बाबींची सखोल तपासणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, आगीनंतरच्या चौकशीचा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रश्न अद्यापही पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. सुरुवातीला एफआयआर दाखल न केल्याबद्दल प्रशासनावर टीका झाली होती. अखेर ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
मुंबई : बॉलिवूडच्या ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी (Shabana Azmi) यांनी त्यांच्या 'बटवारा १९४७' (Batwara 1947) या आगामी चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमात ...
म्हणूनच कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक क्षेत्राचा प्रश्न हा केवळ व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नसून, वारसा कोणाचा आणि त्याचा उपयोग कोणासाठी, हा मूलभूत मुद्दा आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी कलेला राजाश्रय दिलेल्या या ऐतिहासिक वास्तूचे सार्वजनिक सांस्कृतिक केंद्र म्हणून संवर्धन करायचे की केवळ आर्थिक निकषांवर तिचे व्यवस्थापन करायचे, याचा निर्णय आता प्रशासनाला घ्यावा लागणार आहे. बाह्य व्यवस्थापन म्हणजे थेट खासगीकरण नव्हे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले असले तरी रंगकर्मी आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील जाणकारांमध्ये शंका कायम आहे. आज व्यवस्थापन, उद्या व्यावसायिकीकरण आणि पुढे सार्वजनिक मालकीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती ते व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी शासन आदेश, निविदेच्या अटी, भाडेनिश्चितीची पारदर्शक पद्धत, कलाकारांसाठीच्या सवलती आणि नाट्यगृहाचा सार्वजनिक वापर अबाधित राहील, याबाबतचे स्पष्ट धोरण जाहीर करणे हीच प्रशासनाच्या पारदर्शकतेची खरी कसोटी ठरेल. अन्यथा आगीतून सावरलेले हे ऐतिहासिक नाट्यगृह पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्यास वेळ लागणार नाही.
