- सुहास शेलार
पुस्तकाचे नाव : राष्ट्रनिर्माणाची तपपूर्ती - २०१४ ते २०२६
प्रकाशक - महाराष्ट्र प्रदेश भाजप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारला २६ मे २०२६ रोजी १२ वर्षे पूर्ण झाली. भारताच्या राजकीय इतिहासात एखाद्या राष्ट्रनेत्याने सलग एक तपाचा कालखंड पूर्ण करत अत्यंत कणखरपणे आणि विजिगीषू वृत्तीने देशाच्या विकासाचा गाडा हाकण्याची ही आधुनिक काळातील एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक घटना आहे. या गौरवशाली 'तपपूर्ती'चे औचित्य साधून महाराष्ट्र भाजपने प्रकाशित केलेला 'राष्ट्रनिर्माणाची तपपूर्ती' हा विशेष ग्रंथवजा अंक म्हणजे २०१४ ते २०२६ या कालखंडातील भारताच्या धोरणात्मक घडणीचा, व्यवस्थापकीय बदलांचा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा वेध घेणारा एक अभ्यासपूर्ण आलेख आहे. हा ग्रंथ गेल्या १२ वर्षांतील कळीचे निर्णय आणि प्रगतीच्या विविध टप्प्यांवर अतिशय सूक्ष्मपणे प्रकाश टाकतो. अयोध्येतील भव्य राममंदिराची उभारणी, जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० चे उच्चाटन, तीन तलाक पद्धती रद्द करण्याचा निर्णय आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताने निर्माण केलेले नवे स्थान यांसारखे कित्येक दशके प्रलंबित असलेले मुद्दे प्रत्यक्षात कसे उतरले, याचा पूर्व इतिहास आणि सद्यस्थितीचा वस्तुनिष्ठ मागोवा या अंकात प्रामुख्याने घेण्यात आला आहे.
या विशेष अंकाची रचना आणि त्यातील प्रकरणांची मांडणी अत्यंत विचारपूर्वक करण्यात आली असून, या सर्व विकासकामांचा वैचारिक पाया स्पष्ट करण्यासाठी संपादकांनी 'भा-ज-पा' या तीन आद्याक्षरांचा अत्यंत नाविन्यपूर्ण, व्यापक आणि सांस्कृतिक अर्थ लावला आहे. संपूर्ण ग्रंथाची वैचारिक वीण याच त्रिसूत्रीभोवती विणलेली दिसते. पुस्तकातील पहिल्या सूत्रानुसार, 'भा' म्हणजे 'भारतीयत्व', जे केवळ नागरिकत्वाचा तांत्रिक पुरावा नसून आपली मूळ सांस्कृतिक ओळख आहे. पंतप्रधानांनी 'विकास भी, विरासत भी' हा मंत्र देऊन भारताच्या प्राचीन वैभवाला आधुनिकतेशी जोडल्याचे हा ग्रंथ अधोरेखित करतो. योग आणि आयुर्वेदाला जागतिक पातळीवर मिळालेला सन्मान या सूत्रात ठळकपणे मांडला आहे. दुसरे सूत्र म्हणजे 'ज' म्हणजेच 'जनकल्याण', ज्यामध्ये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या अंत्योदयाचा विचार केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला आहे. सत्तेचा केंद्रबिंदू हा केवळ विशिष्ट वर्ग न राहता समाजाच्या शेवटच्या रांगेतील शेवटचा माणूस कसा बनला, याचे सविस्तर विवेचन यात आहे. जनकल्याण म्हणजे सवलतींची खैरात करणे नसून, नागरिकांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या काळातील खरा बदल असल्याचे ग्रंथ सांगतो. तिसरे सूत्र म्हणजे 'पा' अर्थात 'पारदर्शकता', जी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा पाया मानली गेली आहे. "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" हा नारा म्हणजे प्रशासनातील शुद्धीकरणाचा पाया होता, असे सांगत तंत्रज्ञानाच्या आणि 'डिजिटल इंडिया'च्या साथीने दलालांची साखळी कशी तोडली गेली आणि सरकारचा प्रत्येक रुपया थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात कसा जमा झाला, याचे प्रभावी विश्लेषण अंकात वाचायला मिळते.
अंकाची एकूण १३ प्रकरणांमध्ये केलेली विभागणी देशाच्या विविध क्षेत्रांतील प्रगतीचा सर्वसमावेशक आढावा घेणारी आहे. अंकाची सुरुवात 'एक भारत अखंड भारत' आणि 'सुरक्षित भारत, संरक्षित भारत' या दोन प्रकरणांनी होते. भारतासारख्या प्रचंड भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधता असलेल्या खंडप्राय देशात प्रशासकीय सुसूत्रता आणि एकात्मता आणणे हे स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे आव्हान होते, असे पुस्तक सांगते. स्वातंत्र्यापासून अनेक दशके काश्मीरसारखे राज्य भारतापासून अंतर राखून होते, परंतु कलम ३७० रद्द करून भारताचा भूगोल आणि राजकीय सीमा खऱ्या अर्थाने एकसंध झाल्याचे अंकात नमूद केले आहे. सुरक्षेच्या आघाडीवर, भारताचे धोरण मवाळ भूमिकेकडून 'कठोर राष्ट्रवादा'कडे कसे वळले, याचा इतिहास यात सविस्तर दिला आहे. माजी संरक्षण मंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे तांत्रिक कौशल्य आणि पंतप्रधान मोदींचा राजकीय दृढनिश्चय ही जोडगोळी सुरक्षा क्षेत्रासाठी कशी गेमचेंजर ठरली, यावर पुस्तकात भर देण्यात आला आहे. २०१६ चा सर्जिकल स्ट्राईक आणि २०१९ चा बालाकोट एअरस्ट्राईक या निर्णयांमुळे शत्रूच्या घरात शिरून चोख उत्तर देणारा सामर्थ्यशाली भारत आकारास आल्याचे पुस्तकात म्हटले आहे. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी आखलेली रणनीती आणि सीमांवरील जवानांना दिलेली अत्याधुनिक शस्त्रे यांमुळे देशाची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा कशी अभेद्य बनली, याचे चित्र यात रेखाटले आहे.
मुंबई : भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार यावर्षी एल निनो परिस्थितीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता असून, पर्जन्यमानात घट ...
पुढील प्रकरणांमध्ये 'भारत अंत्योदय - वंचितांचा उदय' हा भाग जनसंघाचे प्रणेते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या एकात्म मानववादाच्या विचाराला समर्पित करण्यात आला आहे. "जोपर्यंत समाजाच्या शेवटच्या रांगेतील माणसाचा उत्कर्ष होत नाही, तोपर्यंत राष्ट्र प्रगत होऊ शकत नाही," हा वैचारिक वारसा सरकारने प्रत्यक्ष योजनांमध्ये आणल्याचे आकडेवारीसह दाखवले आहे. ८० कोटी नागरिकांसाठीचा गरिब कल्याण अन्न वितरण कार्यक्रम, २५ कोटी नागरिकांना दारिद्य्ररेषेबाहेर काढण्याची ऐतिहासिक कामगिरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि बेघरांना पक्की घरे देणारी आवास योजना यांमुळे सामान्य माणसाचे जीवनमान कमालीचे उंचावल्याचा उल्लेख पुस्तकात आहे. तसेच, 'नारीशक्ती - मातृप्रधान भारत' या प्रकरणात महिलांच्या सक्षमीकरणाचा टप्पा मांडताना 'चांद्रयान-३' च्या यशात महिला शास्त्रज्ञांचा असलेला सिंहाचा वाटा प्रामुख्याने अधोरेखित केला आहे. ग्रामीण भागातील 'ड्रोन दीदी' ते लढाऊ विमाने चालवणाऱ्या रणरागिणींपर्यंतची झेप यात टिपली आहे. 'तिहेरी तलाक' विरोधी कायदा करून मुस्लीम महिलांना दिलेले सामाजिक संरक्षण आणि संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा ऐतिहासिक 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा महिलांच्या राजकीय आणि सामाजिक अधिकारांचा सुवर्णकाळ ठरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
'उद्योग भारत' आणि 'युवाकेंद्रित भारत' या प्रकरणांमधून देशातील आर्थिक व शैक्षणिक क्रांतीचा वेध घेण्यात आला आहे. "कायद्यांचे जंगल" आणि "परवानग्यांचे चक्रव्यूह" मोडीत काढून व्यवसाय सुलभता कशी आणली, हे सांगताना 'स्टार्टअप इंडिया'मुळे आजचा तरुण नोकरी मागणारा न राहता नोकरी देणारा कसा बनला आहे, हे पुस्तकात विशद केले आहे. 'जेम पोर्टल' आणि 'ओएनडीसी' मुळे गल्लीतील छोट्या व्यापाऱ्याला जागतिक कंपन्यांच्या तोडीस तोड बाजारपेठ मिळाल्याचे म्हटले आहे. तरुणांच्या हाताला कौशल्य देण्यासाठी राबवलेली 'स्किल इंडिया' मोहीम, क्रीडा क्षेत्रात दुर्गम भागातील खेळाडूंना ऑलिम्पिकपर्यंत पोहोचवणारी 'खेलो इंडिया' योजना आणि रोजगाराभिमुख आणि मातृभाषेला प्राधान्य देणारे 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' यांमुळे भारतीय युवा जागतिक पटलावर विकसित भारताचा शिल्पकार म्हणून कसा उभा राहिला आहे, याची प्रचिती हे प्रकरण वाचताना येते.
यासोबतच, तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाचा मिलाफ सामान्यांच्या आयुष्यात कसा बदल घडवून आणतो, याचे उत्तम विश्लेषण 'विज्ञान भारत' आणि 'अभिनव भारत' या प्रकरणांमध्ये पाहायला मिळते. कोरोना महामारीच्या अत्यंत कठीण काळात भारताने स्वतःची 'मेड इन इंडिया' लस शोधून काढलीच, पण 'व्हॅक्सिन मैत्री'च्या माध्यमातून जगालाही संकटातून वाचवले, हा भारताच्या विज्ञानाने जागतिक पटलावर तयार केलेला दबदबा होता, असे पुस्तकात नमूद आहे. 'डिजिटल इंडिया'च्या माध्यमातून निर्माण झालेली पारदर्शक व्यवस्था आणि कागदमुक्त प्रशासनाचा प्रवास यात मांडला आहे. सामान्य माणसाला ओळखपत्रासाठी आता सरकारी बाबूंच्या कचाट्यात अडकावे लागत नाही, तर भू-आधार, अपार आयडी, ई-श्रम कार्ड आणि वृद्धांना सन्मानाचे आरोग्य कवच देणारे 'आयुष्मान वय वंदन कार्ड' या डिजिटल आविष्कारांनी सर्वसामान्यांचे हक्क त्यांच्या हातातील मोबाईलपर्यंत पोहोचवले आहेत. 'भाषिणी' सारख्या प्रणालींमुळे भाषेची भिंत तोडून संवाद साधणे आता शक्य झाल्याचे ग्रंथ सांगतो.
पुस्तकातील सर्वात महत्त्वाचे आणि वाचकाच्या मनात धर्माभिमान जागृत करणारे प्रकरण म्हणजे 'सनातन भारत'. मोदींनी 'विकास भी, विरासत भी' या सूत्रांतर्गत भारताच्या प्राचीन मुळांबद्दल देशात स्वाभिमान जागृत केल्याचे यात म्हटले आहे. पाच शतकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अयोध्येत प्रभू रामलल्लांचे भव्य मंदिर उभे राहिले, काशी विश्वनाथ धाम आणि महाकाल कॉरिडोरची उभारणी झाली. भारताच्या सांस्कृतिक आत्म्याचा हा विजय होता आणि यामुळे स्थानिक पर्यटन व अर्थव्यवस्थेला कशी मोठी चालना मिळाली, हे या प्रकरणात मांडण्यात आले आहे. नवीन संसदेत स्थापित झालेले भारताच्या न्यायपूर्ण लोकशाही परंपरेचे आणि अध्यात्माचे प्रतीक 'सेंगोल' आणि 'सीएए' कायद्याच्या माध्यमातून शेजारील देशांतील पीडित बांधवांना दिलेला सुरक्षित आश्रय यांमुळे भारताने आपल्या माणुसकीचे आणि सनातन मूल्यांचे रक्षण केल्याचा उल्लेख पुस्तकात येतो.
अंकाचा समारोप 'परिपूर्ण भारत - २०४७' या प्रकरणाने होतो. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी सुवर्णकाळाकडून शताब्दीपूर्तीकडे वाटचाल करताना, म्हणजेच २०४७ मध्ये भारताला जगाच्या आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक शिखरावर नेण्याचा एक व्यापक रोडमॅप यात दिला आहे. १० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाचा समतोल राखत 'नेट झिरो'चे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारत आता विकसित राष्ट्राच्या रांगेत बसण्यासाठी पूर्ण सज्ज झाला आहे, असा दृढ विश्वास या प्रकरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, 'मोदी सरकार 4 महाराष्ट्र' या स्वतंत्र प्रकरणातून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, मेट्रोचे जाळे आणि विविध सिंचन प्रकल्पांना वैयक्तिक लक्ष देऊन कशी भरघोस मदत केली, याचा आढावा घेण्यात आला आहे.
पुणे : यंदा पावसाळा लांबल्यामुळे आणि धरणसाठ्यात घट झाल्याने पुणे महापालिकेने पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारपासून (१५ ...
एकंदरीत, 'राष्ट्रनिर्माणाची तपःपूर्ती' हा विशेष अंक म्हणजे २०१४ ते २०२६ या एका तपाहून अधिक काळातील भारताच्या धोरणात्मक घडणीचा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा अभ्यासपूर्ण मागोवा आहे. गेल्या १२ वर्षांतील महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय आणि प्रगतीचे विविध टप्पे यांवर यात अतिशय सूक्ष्मपणे प्रकाश टाकण्यात आला आहे. देशांतर्गत सुरक्षा, अंत्योदय, तांत्रिक क्रांती आणि २०४७ च्या 'विकसित भारताचा' महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप या सर्वच घटकांचा पूर्वेतिहास आणि सद्यस्थितीचा वस्तुनिष्ठ धांडोळा या अंकात प्रामुख्याने घेण्यात आला आहे. राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून देशाच्या प्रशासकीय व धोरणात्मक प्रवासाचा आलेख म्हणून पाहिल्यास, समकालीन भारताच्या स्थित्यंतराची दिशा समजून घेण्यासाठी प्रत्येक अभ्यासकाने आवर्जून वाचावा असाच हा संग्रहणीय अंक आहे.
