Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील लाखो रेशनकार्डधारकांसमोर (Ration card holder) सध्या एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. १५ जूननंतर रेशनचं धान्य मिळणार की नाही ? धान्य पुरवठ्यातील विलंब, ई-पॉस यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाड आणि ग्रामीण भागातील वीज इंटरनेटच्या समस्येमुळे जिल्ह्यातील लाखो शिधापत्रिकाधारकांना (Ration Card Holders) धान्य मिळणार की नाही, याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. १६ जूनपासून ई-पॉस प्रणाली बंद होणार असल्याने लाभार्थीकडे अवघे काही दिवस उरले आहेत.
कृषी, औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्रांना जोडणी; स्वतंत्र द्रुतगती महामार्ग बांधणार मुंबई : कोकण किनारपट्टीवरील मालवाहतूक आणि दळणवळणाला गती ...
संभ्रमाचे कारण काय ?
केंद्र सरकारने मे आणि जून महिन्यांचे अन्नधान्य १५ जूनपर्यंत ई-पॉस (e-PoS )यंत्रणेद्वारे वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात प्रत्यक्ष वितरण प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने लाभार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. याआधी पावसाळा आणि साठवणुकीच्या अडचणी लक्षात घेऊन एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण मे महिन्यात हमालांचा संप सुरु झाला. त्याची झळ धान्य वितरण प्रक्रियेला बसली. संपूर्ण प्रक्रियाच विस्कळीत झाली. परिणामी अनेक दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचायलाच उशीर झाला.
स्थिती गंभीर असल्याने शासनाने मे महिन्याच्या धान्य वितरणासाठी १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, याच कालावधीत जून महिन्याचंही धान्य वाटप करण्याचे आदेश आल्याने रेशन दुकानदारांवर दुहेरी ताण निर्माण झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात मे महिन्याचे सुमारे ७० टक्के वितरण पूर्ण झाल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य पोहोचवण्याचं मोठं आव्हान अजूनही कायम आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar : बंदी असलेल्या गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूच्या वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) पथकावर गुंड ...
१५ जून अंतिम मुदत
दरम्यान, ग्रामीण भागात सध्या शेती मशागतीचा हंगाम सुरू असून अनेक नागरिक रोजगारासाठी गावाबाहेर जात आहेत. अनेकांना १५ जून ही अंतिम मुदत आहे, याची माहितीच नसल्याने मोठ्या संख्येने लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यातच ई-पॉस यंत्रणेचा संथपणा, वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रेशनकार्डधारकांना धान्य मिळणार की नाही, याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. धान्य वितरणाची ही स्थिती असताना नवीन रेशनकार्ड मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी ही रेशनकार्डधारकांसाठी डोकेदुखी झाली आहे.
नवीन रेशनकार्डसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. आजही ग्रामीण भागात अनेकांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इतरांवर अवलंबुन राहावे लागते. ऑनलाईन अर्ज केल्यावरही रेशनकार्डासाठी कधी कधी तर वर्षभर वाट पाहावी लागत आहे. रेशनकार्ड मिळण्यास उशीर का होत आहे, याची चौकशी केल्यावर अनेक कारणे सांगितली जातात. पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले जाते. यामुळे शासनाने धान्य वितरणाची मुदत वाढवावी आणि रेशनकार्ड प्रक्रियेत सुलभता आणावी, अशी मागणी आता रेशनकार्डधारकांकडून होत आहे.
