अग्रलेखसंपादकीय
Monsoon : आभाळ भरून येते, पण पाऊस?
June 6, 2026 03:37 PM
मशागतीची कामे पूर्ण करून शेतकरी पेरणीसाठी सज्ज आहे; मात्र आकाशाकडे लागलेल्या नजरा आणि पावसाची अनिश्चितता यामुळे चिंता वाढत आहे. दुसरीकडे वाढती पाणीटंचाई आणि उन्हाची तीव्रत हाल वाढवत आहे.
जून महिना सुरू होऊन आज सहावा दिवस उजाडला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मान्सून केरळमध्ये दाखल झाला असून कर्नाटकातही त्याचे आगमन झाले आहे. तसेच दोन दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पावसाने हजेरी लावली आहे. आता १० जूनपर्यंत राज्याच्या इतर भागांतही मान्सून दाखल होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. असे असले तरी राज्यातील शेतकरी राजा अजूनही आकाशाकडे डोळे लावून पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. अधूनमधून ढग दाटून येत असून पाऊस येण्याचे संकेत मिळत आहेत; मात्र त्याबाबत निश्चितता नाही. परिणामी नागरिकांना कडक उन्हाचा सामना करावा लागत आहे.
RBI Imposes Penalty on Canara Bank : RBIचा कॅनरा बँकेला झटका! KYC नियमभंग प्रकरणी ४१.८० लाखांचा दंड
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांपैकी एक असलेल्या कॅनरा बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. केवायसी (KYC) आणि निष्क्रिय ...
">
RBI Imposes Penalty on Canara Bank : RBIचा कॅनरा बँकेला झटका! KYC नियमभंग प्रकरणी ४१.८० लाखांचा दंड
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांपैकी एक असलेल्या कॅनरा बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. केवायसी (KYC) आणि निष्क्रिय ...
" class="section-post-content-internal-post-title">RBI Imposes Penalty on Canara Bank : RBIचा कॅनरा बँकेला झटका! KYC नियमभंग प्रकरणी ४१.८० लाखांचा दंड
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांपैकी एक असलेल्या कॅनरा बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. केवायसी (KYC) आणि निष्क्रिय ...
महत्त्वाची बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांनी शेतातील मशागतीची कामे पूर्ण केली असूनही पावसाअभावी बियाण्यांची पेरणी रखडली आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत असून त्याची ही चिंता दूर करण्यासाठी पावसाचे दमदार आगमन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. याचबरोबर अनेक भागांत पाणीटंचाईची समस्या गंभीर होत चालली आहे. गावांमध्ये शासकीय नळयोजना असली तरी एक दिवसाआड केवळ अर्धा तास पाणीपुरवठा होत आहे. काही ठिकाणी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सात-आठ दिवस सार्वजनिक नळांना पाणी आलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. मागील वर्षी याच काळात शेतकऱ्यांची लावणी सुरू झाली होती; मात्र नंतर पावसाने दडी मारल्याने अनेकांचे नुकसान झाले. यंदा मात्र त्याउलट परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे शासनाने चार-पाच वर्षांनी कर्जमाफी जाहीर करण्याऐवजी प्रत्येक आर्थिक वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची प्रभावी यंत्रणा विकसित करावी.
Devendra Fadnavis : नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा आग्रह कायम
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; 'पैशांपेक्षा प्रेमाने माणसे जिंकता येतात' म्हणत सुप्रिया सुळेंना टोला
मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला ...
अशा प्रकारे वेळेवर मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि सरकारी तिजोरीवरही अतिरिक्त भार पडणार नाही. तसेच शेती क्षेत्रातील समस्यांवर दीर्घकालीन आणि परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. कारण शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून खऱ्या अर्थाने तोच देशाचा अन्नदाता आणि राजा आहे.
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार रुपये २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या व्यक्ती, आयकर भरणारे नागरिक तसेच सरकारी नोकरीतील कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. हे धोरण योग्य असले तरी नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी ही मदत वेळेवर पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत ज्या ठिकाणी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचलेली नसेल, तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी.
Asia Cup U-18 Hockey Ind vs Pak : भारताने पाकिस्तानला नमवत गाठली अंतिम फेरी; आशिष तानी पूर्तिचा चौकार, 5-3 ने दणदणीत विजय
Mumbai : पुरुष अंडर-18 हॉकी आशिया कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत भारताने कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर 5-3 ने पराभव केला. जपानमधील काकामिगाहारा येथे झालेल्या ...
त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल. याच अानुषंगाने, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेप्रमाणेच “मुख्यमंत्री लाडके शेतकरी” ही योजना सुरू करण्यात यावी. शेतकऱ्यांसाठी आधीच अनेक योजना उपलब्ध आहेत, मग नव्या योजनेची गरज काय, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो; परंतु जर विद्यमान योजना पुरेशा आणि प्रभावी असतील, तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ का येते? शेतकरी आत्महत्यांची कारणे शोधण्यासाठी जवळपास १५ लाख रुपये खर्च करून अहवाल तयार करण्यात आला. तरीदेखील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झालेले दिसून येत नाही. ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता, वेळेवर मदत, योग्य मोबदला आणि संकटाच्या काळात त्वरित आधार मिळावा यासाठी “मुख्यमंत्री लाडके शेतकरी” योजनेसारखे स्वतंत्र आणि प्रभावी उपक्रम राबविण्याची आज नितांत गरज आहे.
शेती हे भारतातील बहुसंख्य लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. महागाई निर्देशांकाचा विचार करून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विशेष "खते खाते" सुरू करण्यात यावे व त्यात नियमित आर्थिक सहाय्य जमा करण्यात यावे. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक खते व इतर साहित्य खरेदी करणे सुलभ होईल आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत मिळेल. तसेच नैसर्गिक आपत्तींचा सर्वाधिक परिणाम शेतकरी वर्गावर होत असल्याने अशा परिस्थितीतही वेळेवर आर्थिक मदत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या उपायांमुळे शेती क्षेत्र अधिक सक्षम होऊन राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळू शकेल.
RBI Imposes Penalty on Canara Bank : RBIचा कॅनरा बँकेला झटका! KYC नियमभंग प्रकरणी ४१.८० लाखांचा दंड
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांपैकी एक असलेल्या कॅनरा बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. केवायसी (KYC) आणि निष्क्रिय ...
">
RBI Imposes Penalty on Canara Bank : RBIचा कॅनरा बँकेला झटका! KYC नियमभंग प्रकरणी ४१.८० लाखांचा दंड
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांपैकी एक असलेल्या कॅनरा बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. केवायसी (KYC) आणि निष्क्रिय ...
" class="section-post-content-internal-post-title">RBI Imposes Penalty on Canara Bank : RBIचा कॅनरा बँकेला झटका! KYC नियमभंग प्रकरणी ४१.८० लाखांचा दंड
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांपैकी एक असलेल्या कॅनरा बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. केवायसी (KYC) आणि निष्क्रिय ...
अनेक शासकीय योजना अस्तित्वात असल्या तरी त्यांचा अपेक्षित लाभ अनेकदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाने अधिक सतर्क आणि कार्यक्षम राहणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाने वेळोवेळी शासनाला अचूक व पुरेशी माहिती उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून योग्य निर्णय घेता येतील. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी नियमित मेळावे, कार्यशाळा व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करून आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, उत्पादनवाढीच्या पद्धती आणि बाजारपेठेतील संधी यांविषयी मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. नवीन व सुधारित बी-बियाणे, कीटकनाशके, खते आणि इतर कृषी साधनांची अचूक माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या समस्या व शंकांचे समाधानकारक निराकरण करून त्यांना आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय सहाय्य उपलब्ध करून देणे ही कृषी विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
अशा सर्वसमावेशक उपाययोजनांमुळे शेती क्षेत्र अधिक सक्षम होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास निश्चितच मदत होईल. अजूनही राज्यात मान्सूनचे आगमन झालेले नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. पेरणीनंतर पुरेसा पाऊस न झाल्यास पिकांच्या वाढीवर परिणाम होऊन उत्पादन घटू शकते. त्यामुळे शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हवामानातील बदल, ढगांची स्थिती आणि वाऱ्याचा वेग यावर शासनाकडून लक्ष ठेवले जात असून ही माहिती विविध माध्यमांतून दिली जाते. शेती हंगामात शेतकऱ्यांना अचूक व वेळेवर हवामानविषयक माहिती मिळणे आवश्यक आहे. कृषी विभाग आणि हवामान विभागाने नियमित मार्गदर्शन करून संभाव्य धोके व बदलांची माहिती तातडीने द्यावी. मोबाईल व डिजिटल माध्यमांमुळे ही माहिती जलद पोहोचू शकते. पावसाच्या आगमनाला काहीसा विलंब होत असला तरी अनेकदा अनुभवाच्या जोरावर शेतकऱ्यांचे अंदाजही अचूक ठरतात. संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य पिके आणि बियाण्यांची निवड करून पेरणी करावी. सध्या शेतकरी राजा पावसाच्या प्रतीक्षेत असला तरी लवकरच राज्यात मान्सूनचे आगमन होईल आणि शेतकरी नव्या उत्साहाने शेती हंगामाच्या कामांना सुरुवात करतील, अशी अपेक्षा आहे.
___रवींद्र तांबे
