उपमुख्यमंत्र्यांचे पालिकेला निर्देश; कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पाची तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश
मुंबई : कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमुळे पूर्व उपनगरातील रहिवाशांना सहन कराव्या लागणाऱ्या उग्र दुर्गंधीच्या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी आता निसर्गाचीच मदत घेतली जाणार आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांबूची लागवड करून दुर्गंधी रोखण्यासाठी 'बांबूचे घनदाट जंगल' निर्माण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मुंबई महानगरपालिकेला दिले. तसेच, कचऱ्यापासून वीज निर्मितीच्या (वेस्ट टू एनर्जी) दीर्घकालीन प्रकल्पाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
कांजूरमार्ग कचरा डेपोच्या समस्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित विशेष बैठकीत उपमुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. डम्पिंग ग्राऊंडलगत मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती आहे. या नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून, दुर्गंधी निर्माण करणाऱ्या खत निर्मिती (कंपोस्ट) किंवा आरडीएफ सारख्या प्रक्रिया रहिवासी भागापासून किमान ५०० मीटर लांब अंतरावर हलवण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. उच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
सध्या या भागात दुर्गंधी रोखण्यासाठी जैविक द्रावणाची फवारणी, माती टाकणे आणि लँडफिल गॅस मॅनेजमेंट यांसारख्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, या उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवून मिस्टींग प्रक्रियेवर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बांबूची लागवड ही दुर्गंधी रोखण्यासाठी नैसर्गिक फिल्टर म्हणून काम करेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
६ हजार २०० टन कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया
मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी यावेळी प्रकल्पाची सद्यस्थिती मांडली. कांजूरमार्ग प्रकल्पात दररोज सुमारे ६ हजार २०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. जमिनीत कचरा साठवणे, खत निर्मिती आणि वर्गीकरण या त्रिसूत्रीवर हे काम चालते. आतापर्यंत तब्बल १९० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर येथे प्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
