इराण-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील देश आता अमेरिकेपासून अंतर ठेवत असल्याचे दिसून येत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) वॉशिंग्टनलाच युद्ध सुरू करण्यासाठी जबाबदार धरत अमेरिकेकडे युद्धाचा खर्च उचलण्याची मागणी केली आहे. कारण स्पष्ट आहे की या युद्धात यूएईसह मध्यपूर्वेतील इतर देशांच्या मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वृत्तानुसार, यूएईने इराण युद्धात झालेल्या नुकसानीसाठी अमेरिकेकडून आर्थिक हमी मागितली आहे. ही मागणी वॉशिंग्टनसाठी आर्थिक संकटाचे दार उघडू शकते, कारण इतर खाडी देशही नुकसानभरपाईच्या रांगेत उभे राहू शकतात. अमेरिकेसाठी हे युद्ध महागडा व्यवहार ठरू शकतो. कारण युद्धानंतरचे पुनर्बांधकाम अधिक खर्चिक ठरते.
अहवालानुसार, इराणविरुद्ध २८ फेब्रुवारीपासून युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका दररोज ८९ कोटी ते १ अब्ज डॉलर खर्च करत आहे. तर इस्त्रायलने आतापर्यंत एकूण ११.२ अब्ज डॉलर खर्च केले असून, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे ६.२ अब्ज डॉलर फक्त पहिल्या २० दिवसांत खर्च झाले. युद्धानंतरच्या खर्चात सौदी अरेबियासारख्या खाडी देशांतील नागरी आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीचा समावेश असून, त्याचा खर्च ६० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असेल असा अंदाज आहे. यात फक्त तेल आणि वायू सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी ५० अब्ज डॉलर लागतील असे सांगितले जात आहे. खाडी देशांमध्ये यूएईला सर्वाधिक फटका बसला आहे.
वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्यात यूएई सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर खालिद मोहम्मद बलामा यांनी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडे करन्सी स्वॅपची मागणी केली. यात इराणी हल्ल्यांमुळे तेल-वायू क्षेत्रातील नुकसानीचा आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे डॉलर उत्पन्नात झालेल्या घटेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अद्याप औपचारिक विनंती करण्यात आलेली नसली तरी अनौपचारिक चर्चा सुरू झाली आहे.
ओमान सागरातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आला आहे. इराणने अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे ...
यूएईच्या अधिकाऱ्यांनी हेही संकेत दिले आहेत की, अमेरिकेने हा युद्धनिर्णय आपल्या प्रादेशिक मित्रदेशांशी चर्चा न करता घेतला. त्यामुळे युद्धाचा खर्चही अमेरिकेनेच उचलावा, अशी यूएईची भूमिका आहे. ही मागणी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे, कारण अमेरिकेने ३० मार्च रोजी खाडी देशांकडून युद्धखर्चासाठी पैसे मागण्याचा विचार सुरू असल्याचे म्हटले होते. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलाइन लेविट यांनी सांगितले होते की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या योजनेत “मोठी रुची” आहे. १९९१ च्या खाडी युद्धात सौदी अरेबियाने १६.८ अब्ज डॉलर आणि कुवैतने १६ अब्ज डॉलर अमेरिकेला दिले होते. मात्र आता यूएईची मागणी ही संपूर्ण परिस्थिती उलटवणारी ठरत आहे.
गेल्या आठवड्यात तेहरानने यूएई, सौदी अरेबिया, बहरेन, कतार आणि जॉर्डन यांच्यावर “आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन” केल्याचा आरोप करत २७० अब्ज डॉलर नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. सौदी अर्थमंत्री मोहम्मद अल-जदान यांनी सांगितले की खाडी देशांतील ऊर्जा उत्पादन, खतनिर्मिती आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांना युद्धपूर्व स्थितीत परत यायला “आठवडे नव्हे तर महिने” लागू शकतात. अमेरिका-इराण यांच्यातील दोन आठवड्यांचा युद्धविराम २२ एप्रिलला संपत आहे. पाकिस्तानमध्ये झालेली एकमेव शांतता चर्चा निष्फळ ठरली. या आठवड्यात दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेची शक्यता असली तरी खाडी देश प्रत्यक्ष प्रगतीबाबत सावध आहेत.
ट्रम्प यांच्यासमोर आणखी एक चिंता म्हणजे यूएईने अमेरिकेला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर डॉलरची उपलब्धता प्रभावित झाली तर तेल निर्यात आणि इतर व्यवहारांसाठी चीनच्या युआनसह इतर चलनांचा वापर करावा लागू शकतो. वृत्तानुसार, यूएई सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर खालिद मोहम्मद बलामा यांनी गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकन ट्रेझरी आणि फेडरल रिझर्व्ह अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी डॉलर उपलब्धतेसाठी करन्सी स्वॅप लाईनची मागणी केली. यूएईच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास आणि डॉलर टंचाई निर्माण झाल्यास तेल विक्रीसाठी युआनचा वापर करावा लागू शकतो. हे अमेरिकन डॉलरला अप्रत्यक्ष धोका मानले जात आहे.
