मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्याने ट्रिपल इंजिनच्या माध्यमातून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याचे काम आता जलदगतीने सुरू होईल.
मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या; परंतु सर्वाधिक चर्चा होती, ती मुंबई महापालिकेची. गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यांपेक्षाही मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या कोणाच्या हाती असतील, याकडे महाराष्ट्राचे नव्हे, तर देशपातळीवरील अनेक राजकीय पक्षांचे लक्ष होते. रितू तावडे यांच्या रूपाने भाजपचा महापौर विराजमान झाला. केंद्रात, राज्यात आणि मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्याने ट्रिपल इंजिनच्या माध्यमातून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याचे काम आता जलदगतीने सुरू होईल.
मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी दोन दिवसांपूर्वी सन २०२६-२७ या पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा ८० हजार ९५२ कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन करवाढ आकारण्यात आलेली नाही. ही मुंबईकरांच्या दृष्टीने दिलासादायक बाब आहे. जागतिक शहराच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर येण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोस्टल रोड, जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि डिजिटल शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आल्याचे दिसून आले. दिल्लीसारख्या शहरात प्रदूषणामुळे निर्माण झालेली स्थिती, मुंबईत होऊ नये यासाठी वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १५९ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून रस्ते धुणे आणि मिस्टिंग मशीनचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामेही महापालिकेमार्फत केली जातात. यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश असतो. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात काय वाढून ठेवले आहे याकडे जनता डोळसपणे पाहते. शहराचा विकास केवळ टोलेजंग इमारतींवरून नाही, तर तिथल्या नागरिकांच्या जीवनमानावरून आणि आरोग्यावरून मोजला जातो. 'आरोग्य हीच खरी संपत्ती' हे सूत्र कोणत्याही शहराच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे असते. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात, तर सार्वजनिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना आरोग्य विभागासाठी मुंबई महापालिकेने ७ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यात 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' अंतर्गत एआय आधारित मधुमेह आणि डोळ्यांच्या तपासणीची सुविधा मुंबईकरांना मिळणार आहे. तसेच सायन रुग्णालय, अगरवाल रुग्णालय आणि भांडुपमधील नवीन मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालयाचे काम वेगाने पूर्ण केले जाणार आहे.
शिक्षण विभाग हे महापालिकेतील महत्त्वाचे खाते मानले जाते. मुंबई महानगरपालिकेने या आर्थिक वर्षासाठी शिक्षणावर विशेष भर दिली आहे. महापालिकेने ४ हजार २४८ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र शिक्षण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प गेल्या वर्षीच्या (३ हजार ६७४ कोटी रुपये) तुलनेत सुमारे ७.४ टक्क्यांनी अधिक आहे. पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर आणि इतर शैक्षणिक साहित्यांचे मोफत वाटप केले जाणार असून, डिजिटल शिक्षणावर भर दिला आहे. त्यासाठी सुमारे ७ हजार ९५३ वर्गखोल्यांचे हाय-टेक डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांना २० हजार टॅब्लेटचे वाटप केले जाणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येची गरज ओळखून पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण सुधारण्यावर विशेष भर दिला आहे. मुंबई शहरातील अंदाजे लोकसंख्या पावणेदोन कोटींपेक्षा अधिक आहे. शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी १६ हजार कोटी रुपयांची व्यापक भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या ४ ते ५ वर्षांत मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात प्रतिदिन ८०० दशलक्ष लिटरची वाढ करण्याचे प्रशासनाचे लक्ष्य आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्यासाठी मनोरी येथे २०० एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यासाठी यंदा ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून, अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदींपैकी सुमारे ६० टक्के वाटा (४८ हजार १६४.२८ कोटी रुपये) भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी ५ हजार ५२० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गेली तीन वर्षे मुंबई महापालिकेत प्रशासक म्हणून कारभार सुरू असताना मुदत ठेवी ९२ हजार कोटी रुपयांवरून ८१ हजार कोटींवर घसरल्या आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला गेला. त्यात तथ्य नाही हे अर्थसंकल्पातून दाखवून देण्यात आले. गेल्या तीन-चार वर्षांत रस्ते कामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. सुशोभीकरणावरही कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईतील खड्ड्यांचे प्रमाण कमी झाले याचा अनुभव मुंबईकरांना येत आहे. मात्र, मुंबई शहरात बेस्ट, मेट्रो, एमएमआरडीए या स्वायत्त संस्थाच्या माध्यमातून रस्त्यावर एकाचवेळी कामे सुरू असल्याने, वाहतुकीच्या कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. मागील वर्षी या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च २ लाख ३३ हजार कोटी रुपये एवढा होता. त्यामुळे एका वर्षात ११ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महापालिकेचा महसुली वाढीसाठी सन २०१७ पासून बंद झालेल्या करमणूक शुल्काची आकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच विकासकामाकरिता निधी उपलब्ध करण्यासाठी महापालिका ग्रीन बॉँड्स काढण्याची कार्यवाही करणार आहे. मुंबई शहरात रेल्वे स्थानके, रुग्णालये, शाळा आणि अरुंद पदपथांजवळच्या परिसरात फेरीवाल्यांचे बस्तान बसलेले जागोजागी दिसते. महापालिकेने फेरीवाल्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी आणि अधिकृत विक्रेत्यांची ओळख पटवण्यासाठी अर्थसंकल्पात क्यूआर कोड आधारित प्रमाणपत्र देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली, त्याचे स्वागत करायला हवे. मुंबईत सुमारे १ लाख फेरीवाले असले तरी सर्वेक्षणात केवळ १५ हजार फेरीवाले पात्र आढळले आहेत. आता या पात्र फेरीवाल्यांनाच आता क्यूआर कोड असलेले डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याने अधिकृत आणि बेकायदेशीर फेरीवाले ओळखणे सोपे होणार आहे. प्रशासनाकडून यापुढे अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई झाल्यास मुंबईकरांना रस्त्यांवरून चालताना मोकळा श्वास घेता येईल.
