Sunday, February 8, 2026

‌‘राईट टू डिस्कनेक्ट‌’ साधणार समतोल

‌‘राईट टू डिस्कनेक्ट‌’ साधणार समतोल

तंत्रवेध : डॉ. दीपक शिकारपूर

कार्यकालीन काम आणि वैयक्तिक आयुष्यातील समतोल म्हणजे कामाच्या जबाबदाऱ्या आणि वैयक्तिक गरजा, कुटुंब, आरोग्य तसेच सामाजिक जीवन यामध्ये संतुलन राखणे. विशेषतः इंटरनेट, फोन वर्किंग आणि ‌‘वर्क फ्रॉम होम‌’सारख्या प्रथा पूर्वी फक्त आयटी उद्योगात होत्या. त्या आता इतर उद्योगांमध्येही प्रचलित आहेत. केरळमध्ये समोर आलेल्या ‌‘राईट टू डिस्कनेक्ट‌’ विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर आता या विषयाची नव्याने चर्चा होत आहे.

भारतात गेल्या दोन दशकांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वेगाने विस्तार झाला. लाखो तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला, जागतिक दर्जाचे वेतन, कामाचे उत्तम वातावरण आणि करिअरची उत्कृष्ट संधी मिळाली; परंतु या चमकत्या जगामागे एक वास्तव लपले आहे. कार्यालयीन काम आणि वैयक्तिक जीवन यांचा समतोल साधणे हे आज प्रत्येक भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यापुढील अत्यंत महत्त्वाचे आव्हान बनले आहे. जगभरातील क्लायंट्सना सेवा देण्याची गरज, वेळेत प्रोजेक्ट डिलिव्हरीची अपेक्षा, टाईम झोनचा ताण, सतत बदलणारी तंत्रज्ञानाची मागणी आणि कठोर डेडलाइन्स यामुळे या क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप पूर्वीपेक्षा खूपच तणावपूर्ण झाले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांचा दिवस ९ तासांऐवजी ११ ते १२ तासांपर्यंत वाढतो. ‌‘वर्क फ्रॉम होम‌’ हा उपक्रम सुरू झाल्यावर प्रवासाच्या तासांची बचत झाली असली तरी काम संपण्याची सीमा अस्पष्ट झाली आणि ‌‘काम नेमके कधी संपते?‌’ हा प्रश्न निर्माण झाला. भारतामध्ये आयटी उद्योगाची रचना विशिष्ट समस्या घेऊन येते. बहुतेक ग्राहक अमेरिकन/युरोपियन असल्याने रात्री-बेरात्री कॉल्स, मोठ्या शहरांमधील वाहतुकीचा प्रचंड बोजा, ऑफिसला जाण्या-येण्यामध्ये अनेक तास जाणे, कामगिरी मोजमापाची स्पर्धात्मक पद्धत, कुटुंबीयांची अपेक्षा, अधिक पैसे मिळवण्यासाठी चांगले पद, जास्त तास काम करून ‌‘सेटल‌’ होण्याचा सामाजिक दबाव, तंत्रज्ञानाच्या वेगवान बदलामध्ये सतत शिकण्याची गरज, कोर्सेस/सर्टिफिकेशन्स यासाठी द्यावा लागणारा अतिरिक्त वेळ या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे कामाचा ताण आणि वैयक्तिक आयुष्यातील असंतोष.

या पार्श्वभूमीवर काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यामध्ये समतोल का आवश्यक आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. मानसिक आरोग्याची जपणूक, सततची धावपळ, ऑन-कॉल सपोर्ट, मिटिंग्जचा मारा यामुळे बर्नआऊट, चिंता, चिडचिड, झोपेच्या समस्या निर्माण होतात. शारीरिक स्वास्थ्य, तासनतास स्क्रीनसमोर बसणे, व्यायामाची कमतरता यामुळे पाठदुखी, लठ्ठपणा, डायबेटीस, बिघडता रक्तदाब आदी व्याधी वाढण्याचे प्रमाण वाढते. कौटुंबिक जीवन लग्न, मुले, पालक, समाजकार्य या गोष्टींकडे देण्यासाठी वेळ उरत नाही. घरातील नाती संघर्षमय होऊ लागतात. म्हणूनच काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यामध्ये समतोल साधल्यास काम अधिक एकाग्रतेने आणि कमी ताणात होऊ शकते. ‌‘बर्नआऊट‌’च्या समस्येमुळे अनेकजण नोकरी बदलतात; पण योग्य दैनंदिन जीवनात समतोल ठेवल्यास दीर्घकालीन करिअर घडते. ‌‘कार्यकालीन काम आणि वैयक्तिक आयुष्यातील समतोल म्हणजे कामाच्या जबाबदाऱ्या आणि वैयक्तिक गरजा, कुटुंब, आरोग्य तसेच सामाजिक जीवन यामध्ये संतुलन राखणे. कामाचे तास वाढतात आणि विश्रांतीला वेळ मिळत नाही, तेव्हा हा समतोल बिघडतो. विशेषतः इंटरनेट, फोन वर्किंग आणि ‌‘वर्क फ्रॉम होम‌’सारख्या प्रथा पूर्वी फक्त आयटी उद्योगात होत्या. त्या आता इतर उद्योगांमध्येही प्रचलित आहेत. हा विषय सध्याच्या कॉर्पोरेट जगतात खूप महत्त्वाचा आहे, विशेषतः केरळमध्ये समोर आलेल्या ‌‘राईट टू डिस्कनेक्ट‌’ विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची विशेष चर्चा झाली.

मुळात कुणी किती काम करायचे, त्याचे मूल्यमापन (पगार) हे जिकिरीचे विषय आहेत. स्मार्टफोन, ईमेल आणि मेसेजिंग ॲप्समुळे कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या वेळेनंतरही उपलब्ध राहणे अपेक्षित असते. यामुळे कामकाजाच्या वेळेच्या सीमा अस्पष्ट होतात. अनेक कंपन्यांमध्ये, खासकरून खासगी क्षेत्रात, जास्त तास काम करणे हे समर्पणाचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर जास्त वेळ काम करण्याचा अघोषित दबाव असतो. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांनी एका पॉडकास्टमध्ये केलेल्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. त्यांनी भारतीय तरुणांना आठवड्यातून ७० तास काम करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी म्हटले की, भारताला चीनसारख्या देशांशी स्पर्धा करून मोठी प्रगती करायची असेल, तर जर्मन आणि जपानी लोकांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर जसे केले, त्याचप्रमाणे उत्पादकता वाढवण्यासाठी भारतीय तरुणांनी खूप कष्ट केले पाहिजेत. त्यांनी स्वतः इन्फोसिसच्या सुरुवातीच्या काळात दर आठवड्याला ७० तासांपेक्षा जास्त काम केल्याचे सांगितले. मूर्ती यांच्या विधानानंतर काही महिन्यांनी ‌‘लार्सन अॅण्ड टुब्रो‌’ या कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस. एन. सुब्रमण्यन यांच्या एका अंतर्गत बैठकीतील वक्तव्यामुळे आणखी मोठा वाद निर्माण झाला. सुब्रमण्यन यांनी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून ९० तास काम करण्याची सूचना दिली. त्यांनी म्हटले, ‌‘मला तुम्हाला रविवारी काम करायला लावता येत नाही, याचे मला दुःख आहे. तुम्हाला रविवारी काम करायला लावल्यास मला जास्त आनंद होईल, कारण मी स्वतः रविवारी काम करतो.‌’

सुब्रमण्यन यांनी नंतर स्पष्ट केले की, त्यांची टिप्पणी अनौपचारिक बैठकीत करण्यात आली होती आणि ते कंपनीचे धोरण नव्हते. एकंदर काय, तर कार्यकालीन काम, ताणतणाव, सुट्टी, कुटुंबाबरोबर घालवलेले क्षण (ज्यामुळे तणाव कमी होतो, मानसिक आरोग्य सुधारते) हे सर्व कळीचे मुद्दे आहेत. बहुराष्ट्रीय उद्योगात ग्राहक परदेशी असतो तिथे वेळेच्या फरकामुळे अनेकदा रात्री-बेरात्रीही काम करावे लागते. ही कार्यसंस्कृती आणि कार्यालयाला जायला लागणार वेळ (त्यात ट्रॅफिक जॅम) या बाबींमुळे जास्त पगार असणाऱ्या आयटीमधील नोकऱ्या अनेकांना नकोशा वाटत आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये केरळने ‌‘राईट टू डिस्कनेक्ट‌’ बिल सादर केले. कामाच्या ठिकाणी आरोग्यपूर्ण सीमा जपण्यासाठी ते एक लहान पण महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या वेळेनंतर कामाशी संबंधित संवादापासून ‌‘स्विच ऑफ‌’ करण्याचा कायदेशीर अधिकार देते. म्हणजेच हे विधेयक खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे त्यांना रात्रीच्या जेवणानंतरचे झूम कॉल, उशिरा रात्रीचे ईमेल किंवा फक्त एक छोटी चर्चा अशा संदेशांना नकार देता येतो. हे विधेयक मानवी हक्कांच्या जागतिक जाहीरनाम्याच्या कलम २४ च्या तत्त्वांचे पालन करते, जे विश्रांती आणि निवाऱ्याच्या अधिकाराला मान्यता देते, ज्यात कामाच्या तासांवर वाजवी मर्यादा आणि सशुल्क सुट्ट्यांचा समावेश आहे. कंजिरप्पल्लीचे आमदार डॉ. एन. जयराज यांनी २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी खासगी सदस्य विधेयक म्हणून सादर केलेले हे विधेयक कामाच्या वेळेनंतरच्या संवादाचे नियमन करू इच्छिते.

केरळ विधानसभेत औपचारिकपणे सादर करण्यात आलेले हे बिल विधिमंडळाच्या विचारासाठी सादर करण्यात आले. सध्या, हे विधेयक विधानसभेत तपासणीखाली असून ते समिती पुनरावलोकन, सुधारणा आणि मतदानाच्या अधीन आहे. ते कायद्यात रूपांतरित झाल्यास कामगार विभागाने अधिसूचित केलेल्या विशिष्ट नियमांनुसार लागू होऊ शकते. तसे झाल्यास केरळ हे ‌‘राईट टू डिस्कनेक्ट‌’ लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरेल. सध्या आयटी उद्योग प्रामुख्याने बंगळूरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, गुरगाव अशा शहरांमध्ये केंद्रित आहे. त्यामुळे इतर राज्यांवरही या घटनेचा प्रभाव पडू शकतो. अर्थात या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करणार हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. त्यातच सध्या आयटी क्षेत्रात खूप अनिश्चितता आहे. नोकरी टिकवणे अनेकांना जास्त महत्त्वाचे वाटत आहे. भारतीय आयटी उद्योगाने तरुणाईला उत्तम कारकिर्दीची संधी दिली असली तरी कामाचा ताण, डेडलाइन्सचा दबाव, तंत्रज्ञानाची शर्यत आणि घरकामाचा गोंधळ यामुळे गमावलेली मनःशांती ही आजची सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. त्यामुळे आयुष्यात समतोल साधण्यासाठी वेळेचे व्यवस्थापन, व्यायाम, मानसिक शांतता तंत्र, छंद जोपासणे आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आवश्यक आहे. कंपन्यांनीही लवचिक वेळापत्रक, हायब्रिड मॉडेल, वास्तववादी डेडलाइन्स आणि मानसिक आरोग्य कार्यक्रम देणे गरजेचे आहे. असा समतोल साधणे केवळ कंपनीची जबाबदारी नाही; तर कर्मचारी, कुटुंब, व्यवस्थापन आणि समाज यांच्या सामूहिक प्रयत्नांवर ते अवलंबून आहे.

Comments
Add Comment