उच्च न्यायालयाची केंद्र व राज्य सरकारांना नोटीस
भोपाळ : मध्य प्रदेशात वाघांच्या मृत्यूत चिंताजनक वाढ झाल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून वन व पर्यावरण विभागांसह राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला (एनटीसीए)ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
वन्यजीव कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. याचिकेनुसार, २०२५ मध्ये मध्य प्रदेशात एकूण ५४ वाघांचा मृत्यू झाला असून ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सुरू झाल्यापासून एका वर्षातील ही सर्वाधिक संख्या असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या जगात एकूण ५,४२१ वाघ असून त्यापैकी ३,१६७ वाघ भारतात आहेत. भारतातील सुमारे २५ टक्के म्हणजेच ७८५ वाघ मध्य प्रदेशात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ‘टायगर स्टेट’ म्हणून ओळख असतानाही राज्यात वाघ मृत्यूचे प्रमाण सातत्याने वाढत असल्याचे आकडे समोर आले आहेत. यापूर्वी २०२२ मध्ये ४३, २०२३ मध्ये ४५ आणि २०२४ मध्ये ४६ वाघांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. याचिकेनुसार, या मृत्यूंपैकी सुमारे ५७ टक्के मृत्यू मानव-वन्यजीव संघर्ष, वीजेचा धक्का (इलेक्ट्रोक्युशन) किंवा इतर अज्ञात अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाघांच्या संरक्षणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आदित्य सांघी आणि अलका सिंग यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. दरम्यान, वाघांच्या शिकारीसंदर्भातील दुसऱ्या याचिकेत न्यायालयाने आदित्य सांघी यांची ‘अमिकस क्युरी’ (न्यायालय मित्र) म्हणून नियुक्ती केली आहे. दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्यात येणार असून पुढील सुनावणीमध्ये सरकारकडून सविस्तर अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
