डॉ. सुकृत खांडेकर
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या आणि दहशतवादी कारवायांसाठी रसद पुरविणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेसह अन्य आठ संघटनांवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांकरिता बंदी घातल्याचे जाहीर केले. खरे तर यापूर्वीच दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण व रसद पुरविणाऱ्या या संघटनांच्या मुसक्या आवळायला हव्या होत्या. पण बिहारमध्ये ईडीने घातलेल्या छाप्यात पीएफआयचा देशविरोधी अजेंडा असलेली कागदपत्रे व पुरावे मिळाल्याने केंद्रीय गृहखात्याने त्या संघटनेच्या विरोधात देशभर धाडसत्र सुरू केले. बंदी जारी केलेल्या संघटनांचे दहशतवादी कारवायांशी संबंध आहेत, असे भक्कम पुरावे तपास यंत्रणांना मिळाले आहेत. अन् लॉफुल प्रिव्हेंशन अॅक्ट (यूएपीए) खाली केंद्र सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. पीएफआय व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या संघटना देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्या आहेत. देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल, असा त्यांचा अजेंडा आहे.
पीएफआयविरोधात केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलताच, केंद्रीय पंचायती राज्यमंत्री गिरीराज किशोर यांनी, ‘बाय – बाय पीएफआय’ असे ट्वीट केले. त्याला उत्तर म्हणून केरळचे काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही पीएफआयप्रमाणे बंदी घातली पाहिजे, असे म्हटले. काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेसचे नेते यांना देशाच्या सुरक्षिततेचे कसलेच गांभीर्य नाही, याचे हे ताजे उदाहरण आहे. पीएफआय व त्याच्याशी संलग्न अशा ज्या आठ संघटनांवर बंदी घातली आहे, त्या सर्व मुस्लीम संघटना आहेत. दहशतवादी कारवायांशी त्यांचा संबंध आहे. काँग्रेसच्या खासदारांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काय आहे, हे ठाऊक नसावे किंवा संघाचा सतत द्वेष करणारे राहुल गांधी यांना खूश करण्यासाठी ते असे बोलले असावेत.
रिहेब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुईमेन्स फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहेब फाऊंडेशन अशा आठ संघटनांवरही केंद्र सरकारने बंदी आदेश जारी केला आहे. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग आणि समर्थन असे त्यांच्यावर आरोप आहेत. या संघटनांपासून देशाच्या अखंडता व एकात्मतेला धोका आहे. देशातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते, असे त्यांचे काम आहे. या संघटना छुप्या पद्धतीने काम करीत असतात व देशात असुरक्षितता निर्माण होईल, यासाठी कट्टरपंथीयांना उत्तेजन देत असतात. या संघटनांना बाहेरील देशांकडून पैसा व अन्य साधनसामग्री पुरवली जाते. त्यांच्या विचारावर या देशात लोकशाही व्यवस्थेला तडा जाईल, अशा त्यांच्या कारवाया चालू असतात. गेल्या काही वर्षांत पीएफआयने ज्यावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे ते म्हणजे, सदस्य संख्या वाढविणे, संघटनेचा दबदबा वाढविणे आणि निधी आणि रसद जमा करण्याची क्षमता वाढविणे…, बेकायदेशीर निधी प्राप्त करून पीएफआय व संलग्न संघटना शक्तिशाली बनवणे यावर या सर्वांचा भर आहे.
बँकिंग, चॅनेल्स, हवाला, देणग्या आदी मार्गाने पीएफआय व संलग्न संघटनांना भारतातून व विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत होत आहे. कोणाला संशय येऊ नये म्हणून मिळालेल्या निधीचे छोटे-छोटे हिस्से करून ते वेगवेगळ्या अकाऊंटमध्ये हस्तांतरित केले जातात. झालेले व्यवहार हे सर्व कायदेशीर आहेत, असा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न या संघटना करीत असतात. निधी संकलनातून ज्या कामासाठी खर्च करण्यात येणार आहे, याच्या नोंदी केल्या आहेत. पण तसा त्या कामासाठी खर्च झालेलाच नाही. आयकर खात्याने पीएफआय व रेहाब इंडिया फाऊंडेशन यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची शिफारस यापूर्वीच केली होती, तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व गुजरात सरकारने पीएफआयवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्राकडे केली होती.
पीएफआय व संलग्न संघटेतील अनेकांचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहे, असे तपासात आढळून आले आहे. तसे सज्जड पुरावे तपास यंत्रणांना मिळाले आहेत. या संघटनेच्या अनेकांनी इराक, सीरिया, अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या आयएसआयमध्ये प्रवेश केला आहे. काही नेते दहशतवादी कारवायांत सुरक्षा दलाबरोबर झालेल्या चकमकीत ठारही झाले. देशभरात गेल्या आठवड्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी विविध राज्यांत पोलिसांनी पीएफआय व संलग्न संघटनांच्या चारशेहून अधिक सदस्यांना अटक केली आहे. यातील काही सदस्य बंदी घातलेल्या सिमीचेही सदस्य होते. यातील काहीजणांचे संबंध बांगलादेशातील जमात उल मुजाहिद्दीनशी आहेत.
सिमी व जमात उल मुजाहिद्दीन या संघटनांवर अगोदरपासून बंदी आहे. पीएफआयच्या हस्तकांचा देशातील हिंसाचार, रक्तपात व दंगली घडविण्यात सहभाग होता, असे पुरावे मिळाले आहेत. दारूगोळा, शस्त्रास्त्रे जमा करणे, त्यांचा साठा करणे, स्फोटकांचा साठा करणे, बॉम्बस्फोट घडविणे आदी कारवायांत या संघटनेचा हात आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे हे तर दहशतवादी संघटनांचे लक्ष्य असते. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, राज्यातील अनेक हत्यांमध्ये पीएफआयचा सहभाग आहे, असा संशय आहे.
एनआयए व ईडी या दोन केंद्रीय यंत्रणांनी केवळ दोन दिवसांत देशभर छापे मारून चारशेपेक्षा जास्त जणांना अटक केली. सोळा वर्षांपूर्वी म्हणजे सन २००६ मध्ये मनिथा निती पसाराई व नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड यांनी मिळून पॉप्युलर फ्रंट इंडिया ही संघटना स्थापन केली. सुरुवातीला दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये ही संघटना मर्यादित होती. आता उत्तर प्रदेश, बिहारसह देशातील तेवीस राज्यात पीएफआयचे विष पसरले आहे. या खेरीज सौदी अरेबिया, ओमन, तुर्की, कुवैत, पाकिस्तान, बहरीन, श्रीलंका, बांगला देश, मॉरिशस, मालदीव या देशांत पीएफआय सक्रिय आहे. हथरस गँगरेप घटनेनंतर मॉरिशसहून उत्तर प्रदेशात पीएफआयला निधी पाठवला होता.
सोशल डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया ही पीएफआयची राजकीय विंग आहे. या पक्षाच्या बॅनरवर निवडणूक लढवली जाते. मध्य प्रदेशात अनेक नगर परिषदांत या पक्षाचे सदस्य निवडून आले आहेत. राष्ट्रीय महिला मोर्चा ही पीआयएफची महिला विंग आहे. महिलांमध्ये धार्मिक कट्टरता निर्माण करण्याचे काम ही विंग करते. तिहेरी तलाक व हिजाबच्या समर्थनार्थ व सरकारच्या विरोधात या संघटनेने सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर आंदोलन केले होते. अखिल भारतीय इमाम परिषद ही पीएफआयची देशव्यापी इमामांची संघटना आहे. मशिदीत व बाहेर कट्टरपंथीय विचाराचा प्रसार करणारी ही संघटना आहे. अखिल भारतीय कानूनी परिषद ही पीएफआयची कायदेशीर सल्लागारांची संघटना आहे. पीएफआय विचारधारेशी संबंधित व प्रेरित सदस्यांना पोलीस व न्यायालयीन कामकाजात ही संघटना मदत करते. विशेषत: पोलिसांच्या चौकशीच्या रडारवर जे आहेत किंवा जेलमध्ये आहेत, त्यांना कायदेशीर सल्ला देण्याचे काम ही संघटना करते.
सदस्यांना तलवारी, रॉड हल्ल्याचे प्रशिक्षण देणे, आत्मरक्षणासाठी कसे लढायचे ते शिकवणे हे काम पीएफआय करते. एससी, एसटी, ओबीसी मतदार आणि मुस्लीम मतदारांना एकत्र करून सत्ता काबीज करणे यासाठी पीएफआयचे प्रयत्न चालू असतात. पीएफआयवर बंदी घालण्यापूर्वी देशभर पंधरा राज्यांत एकाच वेळी छापे घालण्यापूर्वी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पूर्वतयारी जबरदस्त केली होती. एनआयए, इडी, रॉ, पोलीस, सीआरपीएफ सर्व यंत्रणांना एकाच टेबलवरून आणून पीएफआयच्या मुसक्या आवळण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, आसाम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुड्डुचेरी, राजस्थान या राज्यांत पीएफआयचे कंबरडे मोडण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जबरदस्त ऑपरेशन केले व देशाला एका मोठ्या धोक्यातून तूर्त तरी वाचवले.