उत्तर प्रदेशात लखीमपूर येथे घडलेल्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीने राज्यातील तेरा कोटी जनतेवर बंद लादला. सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी दबाव आणला, धमक्या दिल्या तिथे नाईजालाने दुकाने बंद करावी लागली. दगडफेकीच्या भीतीने लोकांनी आपापली वाहने घराबाहेर काढली नाहीत किंवा काच फुटेल या भीतीने दुकाने, कार्यालये बंद ठेवली गेली. बंदमध्ये लोक स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले नाहीत. पोलीस प्रशासनाची मदत घेऊन, सत्तेचा दुरुपयोग करून ठाकरे सरकारने महाराष्ट्र बंद लादला. जणू काही संपूर्ण महाराष्ट्र हा भाजपच्या आणि मोदी सरकारच्या विरोधात आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न केला. पण या बंदमुळे कोट्यवधी जनतेचे शिव्या-शाप महाविकास आघाडी सरकारला आणि त्यात सहभागी असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला खावे लागले.
नबाब मलिकांपासून ते छगन भुजबळांपर्यंत महाआघाडीचे सारे नेते बंद शांततेने झाला, असा दावा करीत होते. बंदला विरोध करणारे मूर्ख आहेत, असे दिवे शिवसेनेच्या नेत्यांनी पाजळले. महाविकास आघाडीचे नेते प्रत्यक्षात जनतेत फिरले असते, तर बंदला जनतेला किती विरोध आहे, हे समजले असते. सर्वसामान्य लोकांनी तर ठाकरे सरकारच्या नावाने आपली बोटे कडाकडा मोडली. गेली दीड वर्षे महाराष्ट्र कोरोनामुळे निर्बंधामध्ये होता व आजही आहे. आता कुठे लहान-मोठी दुकाने सुरू झाली, आता कुठे व्यवसाय पुन्हा आकाराला येत आहे. शाळा सुरू होऊन, तर एक आठवडाही झालेला नाही. मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली लोकल अजूनही सरसकट सर्वांसाठी सरकारने सुरू केलेली नाही. लसीचे दोन डोस न घेतलेले लक्षावधी लोक मुंबईत आहेत. त्यांची इच्छा असूनही दुसरा डोस झाल्याशिवाय त्यांना लोकलचा पास, तिकीट मिळत नाही. जरा कुठे देशाची आर्थिक राजधानी रुळावर येत असताना ठाकरे सरकारला महाराष्ट्र बंद पुकारण्याची दुर्बुद्धी सुचावी, याचे मोठे आश्चर्य वाटते. बंदसाठी ठाकरे सरकारने राज्यातील समस्त जनतेला एक दिवस वेठीला धरण्याचा प्रयत्न केला. कामावर जाऊ न शकल्याने हजारोंचे रोजगार बुडाले. व्यापारी, दुकानदार, उद्योग, हॉटेल्स, व्यवसाय एक दिवस बंद राहिले तरी केवळ मुंबईत कित्येक हजार कोटींचे नुकसान होते. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था ढासळली आहे आणि आता महाराष्ट्र बंदमुळे त्यात भर घातली. लखीमपूरबद्दल एवढा कळवळा असेल, तर महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली लखनऊला जाऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घ्यायची. त्यातून समाधान झाले नाही, तर त्यांनी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटायचे. पण ते न करता त्यांनी महाराष्ट्रातील संपूर्ण जनतेलाच बंदमध्ये ओढले.
बेस्ट बस मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत आहे. एसटी बसही परिवहन महामंडळाची आहे. दोन्ही वाहतुकीवर सरकारचेच पडद्यामागून नियंत्रण असते. सरकार पुरस्कृत बंद म्हटल्यावर बेस्ट आणि एसटी रस्त्यावर येतीलच कशा? मुंबईत आठ बसेसेची तोडफोड झाल्यावर बाकी बसेस दिसेनाशा झाल्या, एसटी बसेस रस्त्यावर आल्या, पण प्रवासी पोहोचू शकले नाहीत. सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्ते धमक्या देऊन दुकाने बंद करताना दिसत होते. अनेक ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाने रस्ते अडवले. शिवसैनिकांनी टायर्स जाळून मोठा पराक्रम केल्याचे भासवले. जिथे वाहतुकीची कोंडी झाली त्या सर्वांचे शिव्याशाप या सरकारला खावे लागले. मुंबईत लोकल ट्रेनला खचाखच गर्दी होती. बंद शांततेने यशस्वी झाल्याचा दावा करणाऱ्यांनी बंद काळात लोकलमधून प्रवास केला असता, तर त्यांना लोकांचा किती पाठिंबा आहे, हे समजले असते. लोकांना काहीही करून आपल्या कामावर जायचे असते, ही मुंबईकरांची संस्कृती ठाकरे सरकारला ओळखता आलेली नसेल, तर फार मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. लखीमपूरमध्ये केंद्रीय मंत्रीपुत्राच्या मोटारीखाली चार शेतकरी चिरडून ठार झाले ही दुर्दैवी घटना आहे. या घटनेचे कोणीही समर्थन केलेले नाही. भाजपने त्याचा निषेध केला आहे. मंत्री पुत्राला अटक झाली आहे. पीडित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पंचेचाळीस लाख रुपये योगी सरकारने नुकसानभरपाई जाहीर केली. मग महाराष्ट्र बंद नेमका कशासाठी होता? नागपूरला गोवारी हत्याकांड घडले. त्यात ११६ आदिवासी ठार झाले होते. आज सत्तेवर आहेत त्यांचेच त्यावेळी सरकार होते, तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्र बंद पुकारलेला आम्हाला आठवत नाही. पुणे जिल्ह्यात मावळ तालुक्यात शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला व त्यात शेतकऱ्याचे मृत्यू झाले तेव्हा मुख्यमंत्री कोण होते? तेव्हा शेतकऱ्यांचा कळवळा म्हणून कुणी महाराष्ट्र बंद पुकारला नव्हता. मग उत्तर प्रदेशमधील घटनेचा निषेध करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने महाराष्ट्र बंद का पुकारला? ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात जवळपास दोन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत दूर राहिली. त्यांचे सात्वन करायला या सरकारला वेळ नाही. यंदा राज्याला अतिवृष्टी तसेच दोन वादळांचा अथवा महापुराचा मोठा फटका बसला. त्यात कोकणातील तिन्ही जिल्ह्यांत मोठे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना, नुकसानग्रस्तांना तसेच बागायतदारांना नुकसानभरपाईही वेळेवर व पुरेशी पोहोचवता आली नाही. वसुली सरकार म्हणून या सरकारची देशभर प्रतिमा निर्माण झाली आहे, ठाकरे सरकारमधील अर्धा डझन मंत्र्यांची ईडी, इन्कम टॅक्स, एनआयए या केंद्रीय तपास संस्थेकडून चौकशी सुरू आहे. या सगळ्या गोष्टींवरून दुसरीकडे लक्ष वळवण्यासाठी महाआघाडीने लखीमपूर घटनेची ढाल पुढे करून महाराष्ट्र बंद पुकारला. पण महाराष्ट्रातील सुजाण जनतेने तो धुडकावला.