- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
अर्थजगतात भुवया उंचावणाऱ्या बातम्यांची भरमार आहे. जगात महागाई गगनाला पोहोचत असताना भारताला दिलासा मिळत असल्याचा सांगावा आहे. दरम्यान, रिलायन्स आता चारचाकी वाहन उद्योगात उतरणार असल्याची आणि औषधांच्या किमती पन्नास टक्क्यांपर्यंत उतरण्याची शक्यता लक्षवेधी ठरली. सव्वादोन लाख कोटी रुपयांच्या घरांची विक्री आणि खाद्यतेलांच्या किमतीतली घसरण या बातम्याही सरत्या आठवड्यात दखलपात्र ठरल्या.
जगभरातील देश महागाईने हैराण झाले आहेत. महागाईने जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या नाकीनऊ आणले आहेत; पण भारतात वेगळेच चित्र आहे. देशात गेल्या दोन महिन्यांमध्ये महागाईवर नियंत्रण आणल्याचा दावा करण्यात येत आहे. गेल्या वेळी रेपो दरात वाढ न करून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्वांनाच धक्का दिला होता. गेल्या वर्षापासून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने रेपो दरात वाढ करत होती. त्यामुळे सर्व प्रकारचे कर्ज आणि हप्ते वाढले होते. महागाई कमी करण्याचे निर्धारित लक्ष्य गाठण्यात रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाचा उपयोग झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. एप्रिल महिन्यात भारताची किरकोळ महागाई १८ महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावर म्हणजे ४.७० टक्क्यांवर उतरली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने याविषयीचे आकडे जाहीर केले. त्यानुसार एप्रिल महिन्यात ग्राहक मूल्य सूचकांक कमी होता. रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा हा दर कमी आहे. मार्च महिन्यात हा दर ५.६६ टक्के होता. ग्राहक खाद्य किंमत निर्देशांक एप्रिल महिन्यात घसरून ३.८४ टक्क्यांवर आला. मार्च महिन्यात हा निर्देंशांक ४.७९ टक्के होता. एप्रिल महिन्यात तो ग्रामीण भागात ४.६८ टक्के तर शहरी भागात ४.८५ टक्के होता. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जोरदार प्रयत्न केले. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून आतापर्यंत रेपो दरात २५० आधार अंकांची वाढ केली आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर ६.५० टक्के इतका आहे.
मार्च महिन्यात भारताचे औद्योगिक उत्पादन १.१ टक्के वाढले. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक गेल्या वर्षी मार्चपेक्षा २.२ टक्क्यांनी वाढले आहे. सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर ७.४१ टक्के होता. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दराने मागील तीनही महिन्यांचे रेकॉर्ड बदलले. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दर घसरून ६.७७ टक्क्यांवर आला. खाद्यान्न आणि अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्याचा हा परिणाम होता. ७ डिसेंबर रोजी रेपो दरात ३५ बीपीएसने वाढ झाली, तर फेब्रुवारी महिन्यात हा दर २५ बीपीएसने वाढला. परिणामी, रेपो दर ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढला. रिझर्व्ह बँकेने महागाई कमी करण्याची जबाबदारी खाद्यांवर घेतली आहे. महागाई दर दोन टक्क्यांच्या खाली आणि सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा, यासाठी रिझर्व्ह बँक धोरण आखते. महागाई दर चार टक्क्यांपर्यंत असावा, हे सध्या रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्य आहे; परंतु त्यांचे लक्ष्य साध्य न करता रिझर्व्ह बँकेने महागाई आटोक्यात आणण्याच्या कार्यक्रमाला ब्रेक लावला आहे.
महागाई वाढणे म्हणजे सामान्यजनांची कंबर मोडणे असले तरी उद्योजकांसाठी ही जणू नव्या नफ्यांची नांदी असते. अशीच संधी शोधत रिलायन्स उद्योग समूहाने गेल्या दोन वर्षांमध्ये बरकतीच्या क्षेत्रातले अनेक दिग्गज ब्रँड खरेदी केले. किराणा, बिव्हरेजसह वित्तीय संस्था आणि इतर क्षेत्रांमध्ये रिलायन्सचा विस्तार होत आहे. ‘जिओ’च्या माध्यमातून टेलिकॉम क्षेत्रात कंपनीचा दबदबा आहे. आता उद्योगपती मुकेश अंबानी रिलायन्सच्या माध्यमातून चारचाकी वाहनांच्या बाजारपेठेत धुमाकूळ घालण्याच्या तयारीत आहेत. त्यासाठी कंपनीने प्लॅन आखला आहे. बोलणी यशस्वी ठरली तर जागतिक ख्यातीचा एक कार उत्पादक ब्रँड रिलायन्सच्या ताफ्यात असेल. चीनची दिग्गज ऑटो कंपनी ‘एसएआयसी यांच्या मालकीची एमजी मोटर्स भारतातील व्यवसायाची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ही कंपनी ऑटो सेक्टरमधील दिग्गज कंपन्यांशी याबाबत चर्चा करत आहे. यामध्ये हिरो ग्रुप, प्रेमजी इनव्हेस्ट, जेएसडब्ल्यू ग्रुप यांचा समावेश आहे. यामध्ये आता रिलायन्सचे नाव जोडले गेले आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत एमजी मोटर भारतातील व्यवसायाची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या एमजी मोटर्सला निधीची गरज आहे. त्यामुळे कंपनी हा करार होण्यासाठी घाई करत आहे. रिलायन्स, हिरो ग्रुप, प्रेमजी इनव्हेस्ट, जेएसडब्ल्यू याविषयीचे वृत्त केवळ चर्चा असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. भारत-चीन सीमावादामुळे चीनच्या कंपन्या सध्या अडचणीत आहेत. त्यांना गुंतवणुकीसाठी अथवा इतर परवानग्यांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दरम्यान, एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. देशात पेटंट संरक्षण नष्ट होताच, पेटंट औषधांच्या किमती निम्म्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. सरकारने औषध किंमत नियंत्रण आदेशात सुधारणा केली आहे. पेटंट संरक्षण संपल्यानंतर औषधांच्या नवीन किमती निश्चित केल्या जातील. सामान्यत: एकदा औषधाने जागतिक स्तरावर मक्तेदारी गमावली की, जेनेरिक आवृत्त्यांसह किमती ९० टक्क्यांपर्यंत खाली येतात. सरकारच्या निर्णयामुळे बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्यांना पेटंट बंद होणाऱ्या ब्लॉकबस्टर औषधांवर किमतींची स्पष्टता मिळते. गेल्या काही वर्षांपासून बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि सरकार ते सोडवू शकत नसल्यामुळे ही एक अवघड समस्या बनली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, विल्डाग्लिप्टीन आणि सिटाग्लिप्टिनसह लोकप्रिय अँटी-डायबेटिक औषधांच्या किमती आणि व्हॅलसर्टनसह कार्डियाक औषधांच्या किमती मक्तेदारी संपल्यानंतर पडल्या आहेत. ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी’ने देखील दोन औषधांच्या किमतीच्या कमाल मर्यादा निश्चित केल्या. या व्यतिरिक्त, पेटंट कालबाह्य झाल्यानंतर, आरोग्य सेवा खर्च कमी करण्यासाठी जेनेरिक बाजारात प्रवेश करू शकतात. त्यामुळे रुग्णांसाठी प्रति टॅब्लेट किंमत कमी होते. सरकारने किंमत प्रणाली विकसित करण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या आणि वाटाघाटी आणि संदर्भ किमतीसह विविध पद्धतींवर चर्चा केली. वाटाघाटीनंतरही पेटंट औषधांच्या किमती मोठ्या लोकसंख्येसाठी चढ्याच राहतील; परंतु पेटंट संपलेल्या ब्रँडच्या किमती कमी होऊ शकतील.
आता बातमी गृहनिर्माण उद्योगात पाहायला मिळत असलेल्या बरकतीची. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २.३४ लाख कोटी रुपयांची घरे विकली गेली. या डेटामध्ये फक्त नवीन घरांची विक्री समाविष्ट आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात दिल्ली-एनसीआरमधील घरांच्या विक्रीत ४२ टक्के वाढ झाली असून ५० हजार ६२० कोटी रुपयांच्या घरांची विक्री झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये घरांची विक्री ३६ टक्क्यांनी वाढली आणि एकूण तीन लाख ७९ हजार घरांची विक्री झाली. २०२१-२२ मध्ये सात प्रमुख शहरांमध्ये २.७७ लाख घरांची विक्री झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात विक्रीसाठी असलेल्या घरांमध्ये किमतीच्या बाबतीत ४८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. घरांची प्रचंड मागणी आणि किमतीत झालेली वाढ यामुळे विक्रीच्या आकड्यात वाढ होत आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये घरांच्या विक्रीत ४२ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात दिल्ली-एनसीआरमधील घरांच्या विक्रीत ४२ टक्के वाढ होऊन ५० हजार ६२० कोटी रुपयांची घरे विकली गेली आहेत. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (एमएमआर)मध्ये विक्री ४९ टक्क्यांनी वाढून ३८ हजार ८७० कोटी रुपयांच्या घरांची विक्री झाली आहे. आलिशान घरे बनवणाऱ्या ‘क्रिसुमी कॉर्पोरेशन’चे ‘एमडी’ मोहित जैन म्हणतात की, अलीकडच्या काळात गृहनिर्माण क्षेत्र बदलले आहे. ते अधिक परिपक्व आणि मूलभूत पातळीवर मजबूत झाले आहे. जैन यांच्या मते, घरांची खूप मागणी आहे आणि गुंतवणूकदारही बाजारात परत येत आहेत.
आणखी एक दखलपात्र वृत्त म्हणजे तेल-तेलबिया बाजारात बहुतेक तेलाच्या आणि तेलबियांच्या किमतीत घसरण दिसून आली आहे. मोहरी तेलबिया, भुईमूग तेल, सोयाबीन तसेच सरकीच्या तेलाचे भाव घसरले. दुसरीकडे, आयात केलेल्या स्वस्त तेलामुळे आणि मागणी कमी झाल्याने मोहरी तेल, सोयाबीन डेगम तेल, क्रूड पाम तेल (सीपीओ) आणि पामोलिन तेलाचे भाव स्थिर राहिले. बाजारातील माहीतगार सूत्रांनी सांगितले की, नोव्हेंबर २०२१ ते एप्रिल २०२२ या सहा महिन्यांमध्ये देशात ६७.०७ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली. खाद्यतेलाच्या आयातीत ८.११ दशलक्ष टनांची विक्रमी वाढ आहे. सूर्यफूल तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. दुसरीकडे, कच्च्या पाम तेलाची आणि पामोलिन तेलाची आयात मागील महिन्याच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये जवळपास ३१ टक्क्यांनी घसरली. सर्वात स्वस्त खाद्यतेल असल्याने मार्च २०२३ च्या तुलनेत एप्रिलमध्ये सूर्यफूल तेलाची (सॉफ्ट ऑइल) आयात सुमारे ६८ टक्क्यांनी वाढली आहे. देशात मोहरीचे पीक तयार होत असताना ही आयात वाढली. या वेळी मोहरीचे क्षेत्र घटले. यंदा उन्हाळी तेलबिया पिकाखालील क्षेत्र १०.८५ लाख हेक्टरच्या तुलनेत ९.९६ लाख हेक्टरपर्यंत घटले आहे. मोहरीला आधारभूत दर मिळत नसल्याने शेतकरी मोहरी लागवडीकडे वळत नाहीत. त्यामुळे मोहरीच्या ४० टक्के तेल गाळप गिरण्या बंद झाल्या आहेत.