नवी दिल्ली (हिं.स.) : राष्ट्रीय कुटुंब, आरोग्य सर्वेक्षण -५ (एनएफएचएस- ५), राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी), आरोग्य व्यवस्थापन माहिती यंत्रणा (एचएमआयएस) इत्यादीं संस्थाकडून प्राप्त झालेल्या ताज्या माहितीवरून असे लक्षात येते की, अलीकडच्या काही वर्षांत देशातील महिला आणि मुलींच्या स्थितीत सुधारणा दिसून येत आहे. ही माहिती केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे दिली.
हिंसाचार आणि संकटाचा सामना करणार्या महिलांना मदत करण्याऱ्या विविध योजना तसेच विविध कायदे आणि योजनाबद्ध रितीने केलेली मध्यस्थी, धोरणे आणि कार्यक्रमांद्वारे भारत सरकार महिलांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. यापैकी काही वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन आणि अनेक सामाजिक संरक्षण योजना आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आणि शहरी), प्रधानमंत्री जन धन योजना , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम यांचा यामध्ये समावेश आहे. तसेच वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवांसाठीच्या विविध निवृत्ती वेतन योजना देखील यात समाविष्ट आहेत.प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच महिलांच्या आरोग्य स्थितीत सुधारणा,घरातील वायू प्रदूषणात घट,जंगले आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांवर कमी दबाव,श्रम नियोजन आणि वेळेची बचत यांचा समावेश होतो, यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होत आहे. स्वयंपाकासाठीचा गॅस जो पूर्वी फक्त देशातील ६२ टक्के जनतेला उपलब्ध होता तो आता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे संपृक्ततेपर्यंत आला आहे.
देशातील महिलांवर अशा प्रकारच्या सामाजिक संरक्षण योजनांचा प्रभाव हा बहुआयामी आहे. या प्रभावांमध्ये महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि महिलांच्या शिक्षण , स्वाभिमान, मनोबल, आत्मविश्वास आणि आंतरिक सामर्थ्य यामध्ये सुधारणा यांचा समावेश होतो. या सर्व उपाययोजनांमुळे महिलांवरील गुन्हे कमी झाले आहेत. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-४ च्या तुलनेत राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण -५ मधल्या अहवालामध्ये , महिलांच्या स्थितीत अनेक बाबींवर सुधारणा झाली आहे असे दिसून आले आहे.