सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी महाराजस्व अभियान ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. हे अभियान कसे असेल, याबाबतचा लेख

ज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात महसूल विभागामार्फत महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना महसूल विभागामार्फतही हा विभाग अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सेवा देण्यात येणार असून या सेवा गतिमान पद्धतीने देण्यावर भर देण्यात येईल. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी महसूल विभागामार्फत महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानामुळे हा विभाग लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. या विस्तारित स्वरूपातील अभियानात सर्व शेतकऱ्यांना घरी जाऊन शेतीच्या सातबारा देणे आणि फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी-जास्त पत्रके अद्ययावत करणे आदींसह प्रमुख आठ बाबींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. या नवीन स्वरूपाच्या अभियानात बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, विस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणे हाताळावी लागतात. यामुळे त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण असतो. मात्र त्यांच्याकडे मोठी क्षमता असते. म्हणूनच त्यांच्यावर या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आलेल्या आहेत.
एक महिन्याच्या वर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६च्या विविध कलमांची कार्यवाही करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते / पाणंद/पांधण/शेतरस्ते/शिवाररस्ते/शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे, मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ अंतर्गत मंजूर वहिवाटीचे रस्ते मोकळे आणि तयार करणे, गाव तिथे स्मशानभूमी/दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच यासाठी प्रचार प्रसिद्धी करणे, निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्जच्या नोंदी अद्ययावत करणे, सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची मोजणी प्रकरणे मार्च २०२३ पर्यंत निकाली काढणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे, ई- चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन अधिनियम, १८९४ अंतर्गत कार्यवाही करणे, या घटकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे जिल्हाधिकारी तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात
येणार आहेत.

याशिवाय परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी, गौण खनिज ऑनलाइन प्रणाली वापराबाबतची माहितीही देण्यात यावी तसेच सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र १ अन्वये कुळकायद्याच्या कलम ६३ मधील सुधारणा करणे, पोटहिस्सा/सामीलिकरण/भूसंपादन/रस्ता सेटबॅक इत्यादी कारणामुळे नकाशामध्ये होणाऱ्या बदलाबाबत दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे, नावीन्यपूर्ण योजना उपविभाग आणि तहसील कार्यालय येथे राबविणे महाराजस्व अभियाना घेण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत आपल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपातळीवर केलेल्या कामगिरीबाबतची माहिती मासिक प्रगती अहवालाद्वारे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांनी या अभियानाअंतर्गत त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात होणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा शासनाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध लोकाभिमुख आणि प्रशासकीय घटकांच्या निपटाऱ्यासाठी कालबद्ध मोहीम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी घटकनिहाय कालबद्ध कार्यक्रमाची रूपरेषा निश्चित करून, व्यवस्थापन पथकाची स्थापना करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अनुपालनाचे निर्देश देण्यात यावेत, अशा सूचना आज निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.

आधुनिकता आणि गतिमानतेला प्राधान्य

महाराजस्व अभियान अधिक व्यापक स्वरूपात राबविल्यामुळे महसूल विभागातील यंत्रणेमध्ये अधिक सुधारणा करून पारदर्शकता आणण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय जमीन मोजणीची कामे अधिक गतीने आणि अचूकपणे होण्यासाठी रोव्हर यंत्रे क्रांतिकारी ठरणार आहेत, तर ऑनलाइन यंत्रणेचा उपयोग अधिकाधिक केल्यामुळे महसूल विभागाचे काम अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलमाची आणि लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. याबरोबरच गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे, पोटखराबा वर्ग अ खालील जमीन लागवडीसाठी आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, गाव तिथे स्मशानभूमी/दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. याशिवाय निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्जच्या नोंदी अद्ययावत करणे यावरही भर देण्यात येणार आहे. ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी, ई-हक्क प्रणालीचा वापर, विसंगत सातबारा दुरुस्ती, प्रलंबित फेरफाराचा आढावा व उपविभागीय अधिकारी यांनी याबाबत घोषणापत्र देणे या बाबी पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येईल. महाराजस्व अभियानामाध्ये कार्यवाही करावयाच्या मुद्यांव्यतिरिक्त विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकरी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये लोकभिमुख आणि लोकोपयोगी कोणताही नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवायचा असल्यास ते या वर्षाच्या राजस्व अभियानामध्ये हाती घेऊ शकणार आहेत. त्या त्या भागातील गरज, भौगोलिक परिस्थिती, त्या भागानुसार वेगळे महसुली विषय इत्यादी या अंतर्गत ते राबविले जाऊ शकतात. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी महाराजस्व अभियानाचा आपल्या जिल्ह्यांमध्ये आढावा घेऊन मासिक प्रगती अवाल विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे आवश्यक आहे. तर विभागीय आयुक्त यांनी या अभियानाचा आढावा घेऊन तिमाही प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध लोकाभिमुख आणि प्रशासकीय घटकांच्या निपटाऱ्यासाठी कालबद्ध मोहीम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा करणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात डिजिटल भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ई महाभूमी अंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणाऱ्या अधिकार अभिलेखविषयक गाव नमुना नंबर ७/१२ अद्ययावत करणे, तसेच गावातील खातेदारांना संगणकीकृत ७/१२ घरपोच देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबरोबरच एक महिन्याच्या वर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढण्यावर भर देण्यात येत आहे. भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करण्यात येत आहे. यामध्ये संयुक्त मोजणी नकाशा आणि संयुक्त मोजणी पत्रक, भूसंपादन कायदा करून ६ चे नोटिफिकेशन, अंतिम जाहीर निवाड्याची प्रत, भूमी संपादित जमिनीचे ताबे पावतीची नक्कल, शेतसारा कमी करण्याबाबतचे आदेश, जमिनीचे सर्व्हे नंबर किंवा अन्य क्षेत्र वर्ग करावे लागत असल्यास तसे जमीन वर्ग केल्याबाबतचे जिल्हाधिकारी यांचे अभिहस्तांतरित आदेश याबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार आहे.

-वर्षा फडके – आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी (महसूल)