जगातील आर्थिक घडामोडींचे एक केंद्र आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीचे तसेच सदैव धावत असलेले शहर म्हणून मुंबई शहराला ख्याती मिळवून देण्यात ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा सिंहाचा वाटा आहे, हे निश्चित. जगभरात मुंबईचे नावलौकिक वाढविण्यात, अबाधित ठेवण्यात आणि मुंबईचे आकर्षण वाटावे, अशी स्थिती निर्माण करण्यात येथील रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल सेवांबरोबरच ‘बेस्ट’च्या बस सेवांचा आवर्जून उल्लेख करावाच लागेल. कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तरी मुंबईकर चाकरमान्यांच्या सेवेसाठी अहोरात्र तत्पर असलेली ‘बेस्ट’ मुंबईकरांसाठी खरोखरीच बेस्ट ‘फ्रेंड’ ठरली आहे. कारण कोरोना महामारीच्या काळात हीच ‘बेस्ट’, सर्व वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि अन्य अत्यावश्यक सेवांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली हे आपण सर्व जाणतोच, तर अशी ही ‘बेस्ट’ सेवा अधिक चांगली कशी होईल, याचा प्रयत्न शासकीय, प्रशासकीय पातळीवर आणि जनतेच्या पाठिंब्याने सदोदित केला जात असतो, तर अशा या ‘बेस्ट’चा कोणतीही भाडेवाढ नसलेला आणि तोट्यात असलेला साल २०२२-२३ सालासाठीच्या ‘बेस्ट’ अर्थसंकल्प अखेर मंजूर झाला आहे. दोन हजार एक कोटी रुपये तुटीच्या या अर्थसंकल्पाला मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. इक्बाल सिंग चहल यांनी मंजुरी दिली. हा तुटीचा अर्थसंकल्प चहल यांना गेल्या ३० नोव्हेंबर रोजी बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांनी सादर केला होता. सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पात २,२३६.४८ कोटींची तूट होती; परंतु यंदाच्या सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात २५० कोटींनी तूट कमी झाली असून बस मार्गांत व बस फेऱ्यांमध्ये केलेली वाढ. तसेच त्या अानुषंगाने महसुलात झालेल्या वाढीबराेबरच इतर प्रशासकीय खर्चात केलेली बचत यामुळे सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात २५० कोटींनी तूट कमी झाली असल्याचे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील आधुनिक असा ‘नया भारत’ निर्माण करायचा म्हणजे कालानुरूप बदल घडवून आणणे क्रमप्राप्त आहेच. त्यानुसार नव-नवे तंत्रज्ञान आपलेसे करून प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाने डिजिटल तिकीट प्रणाली अमलात आणली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेस, पर्यावरणाच्या दृष्टीने बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात दाखल करण्यात आल्या आहेत. सध्या मुंबईची हवा देशातील दिल्लीसारख्या अन्य प्रमुख शहरांपेक्षा खूपच दूषित झाली असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये मुंबईतील प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्यास शहरांतील वाढलेली वाहनसंख्या कारणीभूत ठरत आहे. जर शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली असेल, तर खासगी वाहने रस्त्यावर कमी आणली जातील. अनेकजण या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जाणीवपूर्वक वापर करतील. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनसंख्या कमी झाल्यास प्रदूषणही कमी होईल. ही बाब ध्यानी घेऊन ‘बेस्ट’ने नव्या पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेसचा पर्याय स्वीकारला आहे. या बसेसमुळे ध्वनी आणि हवा प्रदूषणाला फार मोठा आळ बसत आहे. या सर्व बसेस वातानुकूलित असल्याने प्रवाशांना गारेगार आणि आरामदायी प्रवासाची सोय अगदी कमी दरात उपलब्ध झाली आहे. ही बाब अत्यत कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. अशी सेवा पुरविताना बेस्ट अजूनही अनेक बसेस डिझेलवर सुरू असल्याने डिझेल, सीएनजीचे वाढते दर वाढले असल्यामुळे ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या परिवहन विभागाला तोटा सहन करावा लागत आहे. बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने, मुंबई महापालिकेने वेळोवेळी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार ‘बेस्ट’ उपक्रमाने प्रवासीसंख्या आणि उत्पन्न वाढीसाठी सुमारे ३ वर्षांपूर्वी नव्या भाडेदराचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यानुसार ५ किलोमीटर अंतरासाठी किमान भाडे ५ रुपये निश्चित करण्यात आले होते.
त्यानुसार साध्या बससाठी पहिल्या ५ किमीला ५ रुपये, तर एसी बससाठी ६ रुपये किमान तिकीट दर निश्चित झाले. या प्रस्तावामुळे प्रवाशांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘बेस्ट’ उपक्रमावर अद्याप फार मोठे कर्ज आहे. कधी कधी ‘बेस्ट’कडे आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीही पैसे नसायचे. ही बाब ध्यानी घेऊन त्यावेळी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. बेस्टच्या वसाहतींची दुरवस्था हा एक मोठा प्रश्न अनेक दिवस अनुत्तरीत आहे. अनेक वर्षांपासून इमारतींची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनिय झाली आहे. अनेक खोल्यांच्या स्लॅबची पडझड झाली आहे. रंगरंगोटी करण्यासाठी पैसा नसल्याने घरांच्या भिंतीची दुर्दशा झाली आहे. छोटी घरे असल्याने कुटुंबाला ती अपुरी पडत आहेत. घरांच्या किमती भरमसाट वाढल्याने घर घेणे आवाक्याबाहेरचे झाले आहे.
काही कामगारांनी घरे घेतल्याने त्याचा हप्ता देणे आता अवघड होत असल्याची खंत कामगारांची आहे. अशा अनेक समस्या बेस्ट कामगारांपुढे ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. त्या युद्ध पातळीवर सोडविणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रवाशांसाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या महसुलात वाढ झाली आहे. भविष्यात बेस्ट उपक्रमाला होणारी तूट आणखी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे, तरच आपली सर्वांची लाडकी ‘बेस्ट’ वाचविणे शक्य होईल. त्यामुळे आता नवीन वातानुकूलित बसेस खरेदीसाठी ७७४ कोटी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासह अन्य कामांसाठी दोन हजार कोटी असे २,७७४ कोटी रुपये अनुदान देण्याची मागणी बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला केली आहे. येत्या ४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून पालिकेच्या अर्थसंकल्पात आता ‘बेस्ट’च्या पदरी काय पडणार? याकडे बेस्ट उपक्रमाचे व प्रवाशांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आपल्या या लाडक्या ‘बेस्ट’ला मजबूत करण्यासाठी अनुदानरूपी ‘बूस्टर डोस’ची गरज आहे व ती पूर्ण केली जावी, अशीच सर्वसामान्यांची धारणा आहे.