अचानक उद्भवलेल्या कोरोना महामारीच्या भीषण संकटाच्या काळात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या भीतीने सर्वत्र लॉकडाऊन जारी करण्यात आल्याने सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. उद्योग – व्यवसायासह सर्वच क्षेत्रात लॉकडाऊनमुळे मोठे शैथिल्य आल्याने लोकांचे व्यवसाय ठप्प झाले. रोजगार बुडाले. कोरोनाचे संकट आणि दहशतच एव्हढी भीषण होती की, स्वत:चा आणि संपर्कात येणाऱ्या सर्वांचाच जीव वाचावा यासाठी निर्बंधांचे पालन करीत प्रत्येकजण आपापल्या घरात बंदी झाला. यावेळी सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची कामगिरी ही आरोग्य क्षेत्रातील डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य सेवकांनी, स्वच्छतादूतांनी बजावली. या सर्वांनी जीवावर उदार होत समाजासाठी फार मोठे योगदान दिले. अशा प्रकारे कोरोना महामारीच्या संकट काळात अनेकांनी झोकून देऊन कामगिरी केली. त्या सर्वांचेच समाजावर फार मोठे ऋण आहेत आणि ते सारेच कौतुकासही पात्र आहेत. मात्र त्याचवेळी या संकटाकडे गैरमार्गाने कमाई करण्याची एक संधी म्हणून ज्यांनी पाहिले आणि हात धुवून घेतले त्यांचा पर्दाफाश झालाच पाहिजे. तर काहींनी कर्तव्यात कसूर करत कोरोना संकट गहिरे होण्यास जणू हातभार लावला असेच म्हणावे लागेल.

अशीच काहीशी घटना कोकणातील सिंधुदुर्गात घडल्याचे वृत्त आहे. कोरोनाचा धोका आता हळूहळू कमी होत चालला असून बरेचसे व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी रेड झोनमध्ये असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हाही आता पूर्वपदावर येत असून येथील व्यवहार आता गती घेऊ लागले आहेत. अशातच जिल्ह्यात ३ नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत २ हजार ‘आरटीपीसीआर टेस्ट’चे सॅम्पल असेच पडून आहेत व त्याचे रिपोर्ट अद्याप मिळाले नसल्याचा गौप्यस्फोट स्थानिक भाजप आमदार नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत केल्याने खळबळ उडाली आहे.

कारण जिल्हा प्रशासनाकडून दररोज कोरोना टेस्टबाबतचा दिला जाणारा आकडा बोगस असल्याचे त्यावरून दिसत आहे. ‘आरटीपीसीआर टेस्ट’बाबतचे हे वृत्त खरे असेल, तर त्यामुळे धोकादायक परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण २ हजार टेस्टचे रिपोर्ट जर संबंधितांना मिळाले नाहीत, म्हणजेच सिंधुदुर्गात सॅम्पल घेतलेले २ हजार नागरिक सध्या समाजात बिनधास्तपणे फिरत आहेत. त्यातील ज्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येतील आणि त्यांचा संसर्ग जर इतरांना झाला, तर कोरोनाबािधतांची संख्या आणि काहींच्या जीवाला धोकाही वाढू शकतो. या सर्व प्रकरणाला जबाबदार कोण? असा सवालही आमदार नितेश राणे यांनी उपस्थित केला आहे. तथापि, कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नसल्यामुळे टेस्ट रिपोर्ट मिळालेले नाहीत, असे एक कारण येथे पुढे आले आहे. म्हणजेच सिंधुदुर्गात सत्ताधाऱ्यांचा गलथान कारभार सुरू आहे.सत्ताधारी केवळ राजकारण करण्यात मश्गुल आहेत, असेच दिसते. त्यातूनच प्रशासनाकडून दररोज कोरोना टेस्टचा दिला जाणारा आकडाही बोगसच असणार आहे. आता या प्रकरणी कुठलीही लपवाछपवी न करता या २ हजार टेस्ट रिपोर्टबाबत सत्य माहिती प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवावी, अशी समर्पक मागणीही आमदार नितेश राणे यांनी केली आहे. इतकेच नव्हे, तर कोरोनाच्या काळात आरोग्य क्षेत्रासाठी जी जी म्हणून खरेदी झाली आहे त्याचे ऑडिट हे झालेच पाहिजे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याला कारण म्हणजे अहमदनगरमधील रुग्णालयात लागलेल्या भीषण आगीची घटना होय.

कारण कोरोना काळात जी खरेदी झाली आहे, ती सदोष असण्याची शक्यता आगीसारख्या किंवा अन्य घटनांवरून दिसत आहे. म्हणूनच अहमदनगरसारख्या घटना भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमध्ये होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. या काळात १६ कोटी, २० कोटी किंवा २२ कोटी अशी जी काही खरेदी झाली आहे, त्यातील बहुतेक गोष्टी फक्त कागदावरच दिसत आहेत व प्रत्यक्षात साधनसामग्री त्या त्या ठिकाणी आहेत, असे दिसत नाही. त्यामुळे कोरोना काळात राज्यभरात जी काही खरेदी झाली आहे त्याची एक ‘श्वेत पत्रिका’ निघालीच पाहिजे आणि त्याची सुरुवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून करावी. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी स्वतःहून ही श्वेत पत्रिका जाहीर करावी, असे आव्हानच आमदार नितेश राणे यांनी दिल्याने ज्यांनी कोणी घोटाळे केले असतील किंवा गैरव्यवहार कोले असतील त्यांची दातखिळीच बसेल यात वाद नाही. कोरोनाच्या अत्यंत कठीण काळात आमदारांच्या निधीसह इतरही निधी आरोग्य क्षेत्रासाठी देण्यात आलेला आहे. त्या निधीचा योग्य प्रकारे वापर झाला असेल, तर प्रश्नच नाही. मात्र काही शंकास्पद व्यवहार असतील, तर त्याबाबतची चौकशी होणेही क्रमप्राप्त आहे. तो निधी आणि शासनाने दिलेला निधी यांच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या अनेक वस्तू, यंत्रसामूग्री यांची तपासणी करून त्यांचा ताळेबंद लावणे गरजेचे आहे. मात्र काही काळेबेरे झाले असल्यास हे प्रशासन आणि सत्ताधारी असा पारदर्शक कारभार दाखवू शकणार नाहीत. पण कोरोनासारख्या अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याच्या महत्त्वाच्या आणि चिंताजनक कालखंडात आरोग्य क्षेत्रात जे काही व्यवहार झाले, ते सर्व काटेकोर आणि स्वच्छच आहेत हे सिद्ध करण्याची सत्ताधाऱ्यांचीच आहे आणि त्यासाठी त्यांनी एक ‘श्वेत पत्रिका’ ही काढायलाच हवी.