- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक.
अलीकडेच सरकारने मेट्रो स्टेशन्सवर सहकारी संस्थांच्या दुकानांद्वारे कमी दरातील अन्नधान्य विक्रीची मोहीम राबवणार असल्याची घोषणा केली. याच सुमारास नवीन वर्षामध्ये घरांच्या मागणीत मोठी वाढ होणार असल्याची आणि जगातील सर्वात मोठे ‘ग्रीन पार्क’ गुजरातमध्ये उभे राहणार असल्याची बातमी समोर आली. अलिकडे डोकेदुखी ठरत असलेल्या विमानांच्या प्रवासदरावर नियंत्रण येणार असल्याची दिलासादायक बातमीही समोर आली. नानाविध निर्णय, योजना आणि घोषणांमुळे सरत्या काही दिवसांमध्ये आर्थिक निर्णयांचा वाढता वेग अनुभवायला मिळत आहे.
खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार वेगवेगळी पावले उचलत आहे. यातीलच एक म्हणजे सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कमी दरात गहू, तांदूळ, डाळी आणि कांदे उपलब्ध करुन देणे. आता सरकार दिल्ली मेट्रो स्थानकांवर खाद्यपदार्थांची दुकाने सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या दुकानांमधून परवडणाऱ्या किंमतीत खाद्यपदार्थांची विक्री केली जाणार आहे. ही खाद्य दुकाने राष्ट्रीय सहकारी महासंघाच्या माध्यमातून चालवली जातील. सरकार मेट्रो स्थानकांवर खाद्यपदार्थांची दुकाने सुरू करणार असल्यामुळे लोकांना परवडणाऱ्या किंमतीत खाद्यपदार्थ उपलब्ध होऊ शकतील. दिल्लीनंतर मुंबई, चेन्नई आणि बंगळुरु येथील मेट्रो स्थानकांवरही खाद्यपदार्थांची दुकाने सुरू करण्यात येणार आहेत. दिल्लीच्या राजीव चौक स्थानकात खाद्यपदार्थांचे पहिले दुकान सुरू होणार आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, साखर, कांदा या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमती हा केंद्र सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. मेट्रो स्टेशनवर खाद्यपदार्थांचे दुकान उघडण्यामागील उद्दिष्ट म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना परवडणाऱ्या दरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देणे. दिल्ली मेट्रो स्थानकावर खाद्यपदार्थांची वीस दुकाने सुरू होणार आहेत. ती ‘नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (एनसीसीएफ) मार्फत चालवली जातील. सध्या ‘एनसीसीएफ’ अनुदानित खाद्यपदार्थांची विक्री करण्यासाठी शहरांमध्ये मोबाईल व्हॅन चालवते; परंतु याद्वारे मोजक्याच लोकांपर्यंत पोहोचता येते.
मेट्रो स्थानकांवरील खाद्यपदार्थांची दुकाने अधिक लोकांना कमी किंमतीच्या खाद्यपदार्थांचा लाभ घेण्यास सक्षम करतील. ‘नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ ही एक सरकारी संस्था आहे, जी सरकारच्या वतीने अन्नधान्य, डाळी, मसाले, तेल, औषधी वस्तू आणि इतर ग्राहक संबंधित कृषी वस्तूंची बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विक्री करते. हे अन्नधान्य सरकार शेतकऱ्यांकडून खरेदी करते. मेट्रो स्थानकांवर ही दुकाने उघडून, मोठ्या संख्येने ग्राहकांपर्यंत पोहोचून त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीचा लाभ घेण्यास मदत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून दिल्लीमध्ये खाद्यपदार्थांची दुकाने सुरू करण्यात येत आहेत.
दुसरी लक्षवेधी बातमी म्हणजे २०२४ मध्ये देशात घरांच्या मागणीत मोठी वाढ होणार आहे. ४५ लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत किंमत असणाऱ्या घरांच्या मागणीत सर्वाधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच लक्झरी विभागातील दोन ते चार कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या घरांची मागणीदेखील वाढणार आहे. २०२३ मध्ये दिसलेली गृहखरेदीची भावना २०२४ मध्येही कायम राहील. मिड-सेगमेंटमधील परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीसह नवीन वर्षात प्रीमियम लक्झरी घरांची मागणी चांगली राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँकेने वाढत्या व्याजदरांना ब्रेक लावल्यामुळे गृहखरेदीमध्ये सुधारणा होईल. रिअल इस्टेट क्षेत्राला या पावलांचा फायदा होईल. महागाई कमी होईल तेव्हा बँकेतर्फे व्याजदर कपातीचाही विचार सुरू होऊ शकतो. चलनविषयक धोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. गृहकर्जावरील व्याजदरात वाढ होऊनही घरांच्या मागणीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये २.३० लाख गृहनिर्माण युनिट्सची विक्री झाली. ती मागील वर्षाच्या तुलनेत पाच टक्के अधिक आहे. या कालावधीमध्ये विकसकांनी २.२० लाख नवीन गृहनिर्माण युनिट्स लाँच केली आहेत. मिड-सेगमेंट हाऊसिंग हा निवासी मागणीचा एक मजबूत आधारस्तंभ राहिला आहे; परंतु २०२३ मध्ये लक्झरी प्रीमियम विभागातील घरांची मागणीदेखील वाढली आहे.
आणखी एक लक्षवेधी बातमी म्हणजे अदानी समूह गुजरातमधील वाळवंट परिसरात जगातील सर्वात मोठे ‘ग्रीन एनर्जी पार्क’ बनवत आहे. हे पार्क गुजरातच्या कच्छच्या रणामध्ये उभे रहात आहे. ७२६ चौरस किलोमीटरमध्ये हा प्रकल्प होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दोन कोटींहून अधिक घरांना वीज देण्यात येणार आहे. अदानी यांनी आपल्या ट्वीटर अकाऊंटवर ग्रीन एनर्जी पार्कमध्ये सुरू असलेल्या कामाची छायाचित्रे शेअर केली आहेत. अदानी समूहाच्या या प्रकल्पामुळे भारताची हरित ऊर्जेची क्षमता वाढणार आहे. अदानी समूह गुजरातमधील कच्छच्या रणामध्ये जगातील सर्वात मोठे ग्रीन एनर्जी पार्क बनवत आहे. हे उद्यान दोन कोटींहून अधिक घरांना वीज देण्यासाठी ३० गीगावॉट वीज तयार करणार आहे. यामुळे अदानी ग्रीन एनर्जीच्या शेअर्सचे दर बाजारात सातत्याने वेगाने व्यवहार करत आहेत. कच्छच्या वाळवंटामध्ये ७२६ चौरस किलोमीटरवर हा प्रकल्प पसरला आहे. दोन कोटींहून अधिक घरांना वीज देण्यासाठी ३० गीगावॉट वीज निर्माण करणार असल्याची माहिती अदानी यांनी दिली. दरम्यान, अदानी समूहाच्या या प्रकल्पामुळे भारताची हरित ऊर्जेची क्षमता वाढणार आहे. २०३० पर्यंत भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेची कार्बन तीव्रता ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात कमी करेल. तसेच २०७० पर्यंत भारत ‘नेट झिरो’चे लक्ष्य गाठेल. सध्या कंपनीकडे ८.४ गीगावॉट एवढी अक्षय ऊर्जा क्षमता आहे. ही देशातील सर्वात मोठी अक्षय ऊर्जा कंपनी आहे. आठवड्याभराच्या कालावधीत अदानी ग्रीन एनर्जीच्या शेअर्समध्ये १५-२० टक्क्यांवरचे सर्किट दिसून आले.
दरम्यान, एका नव्या माहितीनुसार विमानभाड्यात सातत्याने वाढ होत असली तरी लवकरच त्यात दिलासा मिळू शकेल. जागांच्या उपलब्धतेच्या आधारावर सातत्याने वाढ करण्याची पद्धत रद्द करून यामध्येही एमएसपी लागू केला जाऊ शकतो. त्याच्या मदतीने विमान कंपन्यांची भाडे व्यवस्था नियंत्रणात आणता येईल. नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे हवाई तिकिटांवर एमएसपीची मागणी करण्यात आली आहे. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने एअरलाइन्सकडून आकारल्या जाणाऱ्या विमानभाडे दरांवर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे ग्राहकांना खूप त्रास आणि आर्थिक नुकसान होत असल्याचे ‘कॅट’ने म्हटले आहे. एअरलाइन्स कार्टेल तयार करून म्हणजेच स्वहितासाठी एकत्र येऊन काम करत आहेत. एकाच गंतव्यस्थानासाठी सर्व विमान कंपन्यांचे भाडे जवळपास सारखेच असते. या खेळात सर्व एअरलाइन्स समाविष्ट आहेत. हे सर्वजण मिळून स्मार्ट पद्धतीने स्पर्धा संपवत आहेत. त्यामुळे विमानप्रवाशांना वाढते दर देण्यावाचून पर्यायच उरलेला नाही. त्यांना आपल्या श्रेणीनुसार समान भाडे द्यावे लागेल. विमान कंपन्या खुलेआम लुटत आहेत. ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी फ्लोटिंग टेरिफच्या आधारे ठरवले जाणारे भाडे ही हवाई कंपन्यांकडून होत असलेली उघड लूट असल्याचे म्हटले आहे. या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करून ते म्हणाले की, विमान कंपन्यांच्या हवाई तिकीट दराचे मॉडेल तपासणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी इकॉनॉमी क्लास सुरू करण्यात आला; पण आता तो देखील नफेखोरीच्या डावपेचाचा बळी ठरला आहे. एअरलाइन्सने विमानप्रवासासाठी किंमत निश्चित केली आहे; पण मागणी वाढली, की कोणतेही तर्क न करता, मनमानी पद्धतीने दर वाढवले जातात. अनेक वेळा अंतिम किंमत पाच ते सहा पटीपर्यंत जाते. भाव वाढवण्याची कोणतीही निश्चित वेळ नाही. ही ग्राहकांची उघड लूट आहे. विमान कंपन्यांची ही व्यवस्था स्पर्धा कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या विरोधात असल्याचा आरोप ‘कॅट’ने केला आहे. ‘डीजीसीए’ किंवा ‘एआरईए’ भाड्याचे नियंत्रण करत नाही. यामुळे विमान कंपन्या कोणतीही किंमत आकारण्यास मोकळ्या आहेत. सेबीच्या धर्तीवर भाड्यासाठी स्वतंत्र देखरेख संस्था निर्माण करावी, असे ‘कॅट’ने म्हटले आहे.