अंकिता गजभिये, नवी दिल्ली
जवळपास वर्षभरापासून राजधानी दिल्ली लगतच्या सीमेवर काही निवडक राज्यांतील शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास, त्यांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी संसदेत मंजूर केलेल्या शेती सुधारणा कायद्यांविरोधात शेतकरी बांधव आंदोलन करीत आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना देशाधडीला लावण्यासाठीच हे तीन नवीन शेती सुधारणा कायदे आणले आहेत, असा गैरसमज शेतकऱ्यांच्या मनात पेरण्याचा विरोधकांचा डाव तूर्त यशस्वी झाल्याचे यावरून दिसून येत आहे. आंदोलकांनी या कायद्यांना ‘काळे कायदे’ ठरवले आहे. अशात केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी आहे, असे वातावरण देशात तयार करण्यात विरोधकांचे ‘षड् यत्र’ काहीसे यशस्वी ठरवले आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात विरोधाचे प्रचारतंत्र तयार करणे हे विरोधकांचे कामच आहे; परंतु विरोधकांनी कटकारस्थाने न करता लोकशाहीच्या मार्गाने मूल्ये जपत विरोध दर्शवणे अभिप्रेत असते. विरोधक जेवढे स्वस्थ मनोवृत्तीचे तेवढीच लोकशाही मजबूत होत जाते परंतु, विरोधकांच्या षड् यत्रकारी ‘प्रपोगंडा’मुळे लोकशाहीचे मूल्य कमकुवत होताना दिसून येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या निमित्ताने करण्यात येणारा प्रपोगंड्याचा सरकारला तीळमात्रही फरक पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकार पूर्वीप्रमाणेच आताही शेतकरी हितार्थ निर्णय घेत आहे; पंरतु हे सर्व होत असताना देखील मोदी सरकार शेतकरी विरोधातील कसे? असा प्रश्न पडतो. या प्रश्नामागे एक ठरावीक अशी पार्श्वभूमी आहे.
आतापर्यंत केंद्राकडून शेतकऱ्यांना भरघोस मदत देण्यात आली. अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्राने गेल्या सहा वर्षांत वेळोवळी मदत केली. किसान सन्मान योजनेसह इतर योजना केंद्राकडून चालवली जाते. शेतकऱ्यांच्या पिकाला देण्यात येणारा हमीभाव वाढवून देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी पावले उचलली जातात. इतर अनेक योजना केंद्राकडून चालवल्या जात आहेत. मग असे सरकार शेतकरीविरोधी ठरत असेल, तर शेतकरी आंदोलकांनी त्यांच्या आंदोलनाचे आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या अर्थविषयक केंद्रीय समितीने एक महत्त्वाचा निर्णय शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून घेतला आहे. १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांसाठी पोषण घटक आधारित अनुदानित (एनबीएस) दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. एनबीएससाठी मंजूर दरांनुसार नायट्रोजन (एन) १८.७८९, फास्फोरस (पी) ४५.३२३, पोटॅश (के) १०.११६ तसेच सल्फरच्या (एस) प्रती किलोग्राम दरावर २.३७४ रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे येणाऱ्या रब्बी हंगाम २०२१-२२ दरम्यान शेतकऱ्यांना खते सवलतीच्या, परवडणाऱ्या किमतीत सर्व पी अँड के खते सुलभरीत्या उपलब्ध होतील. शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा तर होईल, सोबत त्यांच्या खिशातून खर्च होणारे दोन पैसे वाचतील.
डीएपीसाठी अतिरिक्त अनुदानाचे विशेष पॅकेज देऊन, तीन सर्वाधिक खप असलेल्या एनपीके ग्रेडसाठी सध्याचे अनुदान सुरू ठेवून कृषी क्षेत्राला मदत देण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा आहे. केंद्राच्या पॅकेजमुळे पुढील सहा महिन्यांपर्यंत डी-अमोनियम फॉस्फेटच्या (डीएपी) प्रत्येक बॅग वर शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ४३८ रुपयांचा फायदा होणार आहे. शिवाय, एनपीके १०-२६-२६, एनपीके २०-२०-०-१३ आणि एनपीके १२-३२-१६च्या प्रत्येक बॅगवर प्रत्येकी १०० रुपयांचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. पी अँड के खतांवरील अनुदान, आर्थिक समितीने मंजूर केलेल्या एनबीएस दरांनुसार देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या अनुदानासाठी ३५ हजार ११५ कोटींची आवश्यकता असेल. यातील एकूण बचत वजा केल्यानंतर २०२१-२२च्या रब्बी हंगामासाठी आवश्यक अनुदान २८ हजार ६५५ कोटींचे असेल, हे विशेष.
शेतकऱ्यांचे शेत बहारदार पिकांनी फुलावे, बळीराजाच्या कष्टाचे चीज व्हावे याकरिता सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी खत उत्पादक, आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात युरिया आणि २४ ग्रेड पी अँड के खते उपलब्ध करून दिली जात आहेत. १ एप्रिल २०१० पासून पी अँड के खतांवरील अनुदान एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना परवडण्याजोग्या किमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. खत कंपन्यांना उपरोक्त दरानुसार अनुदान दिले जाईल, जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना परवडण्यायोग्य किमतीत खते उपलब्ध करून देऊ शकतील. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारकडून हे प्रयत्न केले जात असल्यानेच कदाचित विरोधकांच्या लेखी केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी ठरत असावे.