- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
अर्थविश्वात ‘कही खुशी, कही गम’चे वातावरण कायम आहे. एखाद्या घटनेचे कौतुक करेपर्यंत अन्य एखाद्या घटनेमुळे खट्टू व्हायची वेळ येते. मात्र आर्थिक विकासाचा वेग कायम आहे. सरत्या आठवड्यामध्ये आयडीबीआय’चे खासगीकरण होणार असल्याची बातमी समोर आली. दरम्यान, दुष्काळामुळे महागाई वाढण्याची तसेच डाळींचे भाव आवाक्याबाहेर राहण्याची शक्यता समोर आली आहे. याच वेळी ‘अॅमेझॉन’चा रेल्वे, पोस्टाशी सामंजस्य करार झाल्याची लक्षवेधी माहिती समोर आली.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नाला पुन्हा एकदा चालना दिली आहे. सरकार आयडीबीआयमधला आपला हिस्सा विकणार असून बँकेच्या मालमत्तेचे मूल्यनिर्धारण करण्यासाठी ‘अॅसेट व्हॅल्युअर’ नेमणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांकडून बोली मागवल्या आहेत. केंद्र सरकार ‘इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया’ लिमिटेड अर्थात आयडीबीआय बँकेचे निर्गुंतवणुकीकरण करणार आहे. सरकार त्यातील आपला हिस्सा विकणार आहे. बँकेच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी असेट व्हॅल्युअर नेमणार आहे. डिसेंबरपर्यंत आयडीबीआय बँकेतील वाटा विक्रीसाठी निविदा काढणार आहे. चालू वित्त वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत म्हणजे मार्च २०२४ पर्यंत आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सा केंद्र सरकार विकणार आहे. जुलैमध्ये या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. आता ‘असेट व्हॅल्युअर’ नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे यासंदर्भातील काम सोपवले आहे. हा बँकेसंबंधीत व्यवहार असल्याने रिझर्व्ह बँकेची मोहर उमटणे आवश्यक होते. ‘आयडीबीआय’ बँकेतील सरकारी हिस्स्याच्या प्रस्तावित विक्रीला अद्याप रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी मिळालेली नाही. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेशी बोलणी सुरू असून लवकरच त्याला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. आयडीबीआय बँकेत सरकारची ४९ टक्के हिस्सेदारी आहे, तर सरकारी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा निगमचा हिस्सा ५१ टक्के आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ही बँक खासगी आहे. सौदा आकर्षक होण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीलाही परवानगी देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपला वाटा विकून १५ हजार कोटी रुपये जमा करू इच्छीत आहे. या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून ५१ हजार कोटी रुपये जमा करण्याचे सरकारचे टार्गेट आहे. ‘आयडीबीआय’सह ‘शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’, ‘एनएमडीसी स्टील’, ‘बीईएमएल’, ‘एचएलएल लाईफकेअर’, ‘कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ आणि ‘विझाग स्टील’सारख्या कंपन्यांचेही सरकार खासगीकरण करणार आहे.
दरम्यान, या पावसाळ्यात कमी पाऊस झाल्यामुळे खरीप पिकांच्या पेरणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अन्नधान्य महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. कमी पाऊस आणि अन्नधान्य महागाईत वाढ याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. ‘केअर रेटिंग’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की कोरोना महामारीनंतर सरकारी अनुदान कपातीचा परिणाम ग्रामीण भागातील मागणीवर दिसू शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते. ‘केअर रेटिंग्स’ने अनियमित मॉन्सून, अन्नधान्याच्या किमती आणि ग्रामीण मागणी या शीर्षकासह अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटले आहे की मॉन्सूनच्या चढ-उतारामुळे घरगुती खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, जागतिक परिस्थिती महागाईच्या आगीत इंधन पडू शकते. ‘केअर रेटिंग’च्या अहवालानुसार, येत्या काही महिन्यांमध्ये खाद्यपदार्थांची महागाई उच्च पातळीवर राहील. त्याचबरोबर ऑक्टोबरनंतर नवीन पीक बाजारात आल्यानंतरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अहवालानुसार, २०२३-२४ च्या दुसऱ्या तिमाहीत अन्नधान्य महागाई सरासरी ९.४ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची अपेक्षा आहे. तिसर्या तिमाहीत ती ६.९ टक्कयांपर्यंत खाली येऊ शकते. चौथ्या तिमाहीत अन्नधान्य महागाई ५.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अहवालानुसार, दक्षिण आशियाई देशांमध्ये हवामानाशी संबंधित व्यत्यय आणि जागतिक घडामोडींमुळे अन्नधान्य महागाई वाढतच राहील. ‘केअर रेटिंग’नुसार, डाळी आणि तृणधान्यांचा महागाई दर दुहेरी अंकात गेला आहे. कमी पावसामुळे जलाशयातील पाण्याची पातळी कमी राहू शकते. त्याचा परिणाम येत्या हंगामातील रब्बी पिकांच्या पेरणीवर दिसून येईल. प्रत्यक्षात जुलैमध्ये पाहायला मिळालेला महागाईचा ७.४४ टक्के दर या १५ महिन्यांमधील उच्चांकावर पोहोचला आहे, तर अन्नधान्य महागाईचा दर ११.५१ टक्के आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही डाळींचे भाव कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत, हे याच सुमारास पाहायला मिळाले. विशेषत: तूर डाळीच्या किमतीत मोठी वाढ दिसून आली आहे. या वर्षभरात तूर डाळ २७ टक्क्यांनी महागली. तूरडाळ १७५ रुपये प्रति किलो या दरावर गेली आहे. उडीद, हरभरा, मसूर डाळीचे भावही तेजीत आहेत. यंदा पाऊस कमी झाल्याने येत्या काही दिवसांमध्ये डाळींच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशभरातील किरकोळ किमतींवर दररोज नजर ठेवणाऱ्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या किंमत निरीक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी तूर डाळीची सरासरी किंमत ११०.६६ रुपये प्रति किलो होती. आता हेच दर एका वर्षात १७५ रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढले. अन्न ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एका वर्षापूर्वी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी मूग डाळीची सरासरी किंमत १०२.३५ रुपये प्रति किलो होती. ती आता १११.१९ रुपये झाली आहे. म्हणजेच एका वर्षात मूग डाळ ८.१५ टक्क्यांनी महागली आहे. एका वर्षापूर्वी उडदाची डाळ प्रति किलो १०८.२५ रुपयांना मिळत होती. आता उडीद डाळ ११५.०२ रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध आहे. म्हणजेच उडीद डाळ ६.२५ टक्कयांनी महाग झाली आहे. वर्षभरापूर्वी मसूर डाळीची सरासरी किंमत ९२.०९ रुपये प्रति किलो होती. ती आता ९७.१६ रुपये किलो झाली आहे.
सरकारने डाळ आयात करणाऱ्या आयातदारांना ‘कस्टम क्लिअरन्स’ मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत डाळी बाजारात उतरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जास्त काळ डाळींचा स्टॉक ठेवू नये, डाळींची साठवणूक करू नये, असे निर्देश आयातदारांना देण्यात आले आहेत. यासोबतच दर शुक्रवारी सर्व आयातदारांना विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत डाळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने चणा डाळ प्रति किलो ६० रुपये आणि ३० किलो पॅकसाठी ५५ रुपये प्रति किलो या अत्यंत अनुदानित दराने डाळीची विक्री सुरू केली आहे. सरकारने ‘भारत डाळ’ या नावाने हरभरा विक्रीसाठी बाजारात आणली आहे. ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’, केंद्रीय भांडार आणि ‘सफल’च्या किरकोळ विक्री केंद्रातून ‘भारत डाळी’चे वितरण केले जात आहे. ‘प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड’द्वारे सरकार हरभरा, तूर, उडीद, मूग आणि मसूर डाळ यांचा बफर स्टॉक ठेवते, जे सरकार किमती नियंत्रित करण्यासाठी लागू करते.
आणखी एक लक्षवेधी बातमी म्हणजे ‘अॅमेझॉन इंडिया’ने भारतीय रेल्वेसोबत सामजंस्य करार केला आहे. अशा प्रकारचा करार करणारी ही पहिली ई-कॉमर्स कंपनी बनली आहे. याशिवाय, कंपनीने भारतीय पोस्टल सेवांसोबतही एक सामंजस्य करार केला आहे. त्यामुळे कंपनी आगामी काळात आपल्या मालाच्या डिलिव्हरीचा कालावधी खूप कमी करू शकेल आणि ग्राहकांपर्यंत लवकर पोहोचू शकेल. कंपनीने काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अॅमेझॉनच्या भारत आणि इमर्जिंग मार्केटचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल म्हणाले की, भारतातील जागतिक ई-कॉमर्स कंपनी ‘अॅमेझॉन’चा व्यवसाय वेगाने वाढत आहे आणि या दिशेने कंपनी चार नवीन घोषणा करत आहे. त्यात मुख्यत्वे उत्पादन वितरण सुधारण्याशी संबंधित आहेत. ‘अॅमेझॉन इंडिया’ने भारतीय रेल्वेसोबत समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरसाठी सामंजस्य करार केला आहे. त्यात विक्रेते आणि भागीदारांना वस्तू वितरीत करण्यात मदत करू शकतील. ‘अॅमेझॉन संभव’ हा एक कार्यक्रम आहे जो देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग तंत्रज्ञानाद्वारे अपग्रेड करण्यावर भर देतो. ‘अॅमेझॉन इंडिया’ने आधीच भारतीय पोस्ट सेवांसोबत भागीदारी केली आहे. त्यातून अखंड, एकात्मिक क्रॉस-बॉर्डर लॉजिस्टिक सोल्युशन्स प्रदान करण्याचे काम सुरू आहे. आता भारताच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यांत बसलेल्या व्यक्तीला आपले उत्पादन न्यूयॉर्कला पाठवायचे असेल, तर हे काम प्रत्यक्षात आले आहे. याशिवाय ‘अॅमेझॉन इंडिया’ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या साह्याची घोषणा केली आहे. त्यातून छोट्या व्यावसायिकांना ‘एआय’च्या सामर्थ्याद्वारे अधिक आधुनिक आणि आर्थिक उपाय उमगतील.
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra