महाराष्ट्रातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी असून, पारंपारिक कागदी रेशन कार्डऐवजी आता QR कोड असलेले अत्याधुनिक स्मार्ट रेशन कार्ड देण्याची मोहीम १५ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. शासन आणि अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून डिजिटल प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जात असून, या माध्यमातून धान्य वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा उद्देश आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) पाकिस्तानी लष्कराच्या दडपशाहीविरोधात तेथील नागरिकांचा संताप अखेर उफाळून आला आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि प्रशासनाच्या ...
पहिल्या टप्प्यात कोणाला मिळणार स्मार्ट कार्ड?
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात केवळ पिवळ्या (BPL) आणि केसरी (Saffron) शिधापत्रिकाधारकांना हे स्मार्ट रेशन कार्ड दिले जात आहे. यामध्ये राज्यातील सुमारे १ कोटी ८६ लाख शिधापत्रिकांचा समावेश आहे. तसेच गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला असून, त्यानंतर ही मोहीम नाशिक, पुणे, मुंबई, नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे.
‘मिशन सुधार’ अंतर्गत बोगस कार्डांवर कारवाई
अपात्र, बनावट, मृत किंवा स्थलांतरित लाभार्थ्यांची नावे शिधापत्रिकेतून बाद करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष 'मिशन सुधार' मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेद्वारे बोगस रेशन कार्ड रद्द केले जात आहेत, जेणेकरून खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळू शकेल.
नेपाळ आणि चीनच्या सीमावर्ती हिमालयीन प्रदेशात आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मोठी जीवितहानी झाली असून, आतापर्यंत ६०० लोकांचा बळी गेला आहे, तर २४०० हून ...
Smart रेशन कार्ड मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया
जुने रेशन कार्ड स्मार्ट रेशन कार्डमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी किंवा नवीन अर्जासाठी खालील गोष्टी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे:
-
रेशन कार्डशी आधार कार्ड लिंक करणे.
-
मोबाईल नंबर नोंदवणे.
-
कुटुंबातील सर्व सदस्यांची बायोमेट्रिक ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे.
-
नवीन अर्ज किंवा बदलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या पोर्टलवरून किंवा जवळच्या महा ई-सेवा केंद्राद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येतो.
Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यातून एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. सर्वत्र रक्षाबांधन या भाऊ- बहिणीच्या सणाचा उत्साह असताना जळगावमध्ये मन सुन्न करणारी घटना ...
स्मार्ट रेशन कार्डचे फायदे
या नवीन कार्डवर असलेला QR कोड स्कॅन केल्यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती तात्काळ आणि अचूक पडताळली जाऊ शकते. यामुळे स्वस्त धान्य दुकानांवरील रांगा कमी होऊन धान्य वितरण प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल.
