नवी दिल्ली : झी आणि एस्सेल समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने अर्थात NCLTने त्यांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर, आता सुभाष चंद्र यांनी आपल्या पुढील व्यावसायिक वाटचालीबाबत मोठे संकेत दिले आहेत. त्यांनी स्वित्झर्लंडमधील गुंतवणूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मित्रांसोबत काम करण्याची योजना असल्याचे सांगितले आहे.
Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातुन एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तालुक्यातील वैतरणा नगर येथील शासकीय आश्रमशाळेतून शाळा सुरू असताना मधल्या ...
NCLTने मंजूर केलेल्या योजनेनुसार, सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियेत ₹22,006.57 कोटींच्या मान्य दाव्यांविरुद्ध सुमारे ₹6.5 कोटींची परतफेड प्रस्तावित आहे. यामुळे कर्जदारांना अत्यल्प वसुली होणार असून, हा सुमारे 99.97 टक्क्यांचा ‘हेअरकट’ असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या प्रकरणाला सरळसरळ “₹22 हजार कोटींची कर्जमाफी” म्हणणे अचूक नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या दाव्यांमध्ये कंपन्यांच्या कर्जासाठी सुभाष चंद्र यांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमींचा महत्त्वाचा संबंध आहे.
Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. जोपुळ येथील आश्रम शाळेतील सोळा वर्षीय विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केल्याची ...
एका व्हिडिओ संदेशात सुभाष चंद्र यांनी सांगितले की, योजनेनुसार त्यांच्याकडे उरलेले शेवटचे ₹6.5 कोटी द्यावे लागतील. त्यांच्याकडे एक छोटे निवासी घर असून ते भाड्याने दिल्यामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ते आपला खर्च भागवत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. “मला कोणताही पश्चात्ताप नाही. मी पुन्हा कमवीन. मी नवीन गोष्टी करण्यावर विश्वास ठेवतो,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
Nashik Crime : समृद्धी महामार्गावर सिन्नर तालुक्यातील मलढोण शिवारात रात्रीच्या सुमारास कार अडवून कुटुंबीयांना मारहाण करत तब्बल १८ लाख ९ हजार ५०० रुपयांचा ...
यानंतर त्यांनी आपल्या नव्या योजनांची माहिती देताना सांगितले की, स्वित्झर्लंडमधील गुंतवणूक क्षेत्रातील मित्रांसोबत काम करण्याचा त्यांचा विचार आहे. तसेच, कुटुंबाकडून ₹2 ते ₹4 कोटींचे कर्ज घेऊन काही स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, NCLTच्या या निर्णयावर काही कर्जदात्यांनी आक्षेप घेतला असून, HDFC बँक आणि LIC Housing Financeसह काही संस्थांकडून निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अजूनही न्यायालयीन पातळीवर चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
