- प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमती शुल्कात कपात; ५ ते २५ वर्षांची रक्कम एकत्रित भरण्याची सोय
मुंबई : राज्यातील उद्योग क्षेत्राला बळ देण्यासाठी पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) संमती शुल्कात सुधारणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या 'जन विश्वास' कायद्याच्या आणि सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या धर्तीवर वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण आणि विविध घनकचरा व्यवस्थापन नियमांर्गत स्वतंत्र शुल्क आकारणीची किचकट पद्धत आता बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी उद्योगांना एकत्रित संमती व प्राधिकृती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या नवीन रचनेमुळे ५ ते २५ वर्षांपर्यंतचे एकरकमी शुल्क भरण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असणाऱ्या या निर्णयामुळे उद्योजकांचा वेळ आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. नवीन धोरणानुसार, आता जल आणि वायू प्रदूषण कायद्यांतर्गत वेगवेगळे अर्ज करण्याची व शुल्क भरण्याची गरज उरलेली नाही. एकदा 'संचालन संमती' घेतल्यानंतर ती रद्द होईपर्यंत वैध राहणार असून, प्रकल्पाच्या गरजेनुसार उद्योजक ५ ते २५ वर्षांपर्यंतचे एकत्रित शुल्क एकरकमी भरू शकतील. तसेच अनधिकृत दंडात्मक शुल्कांचे जुने परिपत्रक पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे.
- दोन दिवसांमध्ये १० सदनिकांच्या वाढीव बांधकामावर कारवाई - तब्बल १२८ सदनिका धारकांना नोटीस ; तब्बल महिनाभर सुरू राहणार कारवाई मुंबई (विशेष ...
उद्योगांच्या भांडवली गुंतवणुकीनुसार आणि प्रदूषणाच्या तीव्रतेनुसार शुल्काची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. हरित (ग्रीन) प्रवर्गातील उद्योगांना ५० टक्के, नारिंगी (ऑरेंज) प्रवर्गाला ३० टक्के तर लाल (रेड) प्रवर्गातील उद्योगांना २० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. यानुसार हरित प्रवर्गासाठी किमान वार्षिक शुल्क २ हजार ५०० रुपये, नारिंगीसाठी ५ हजार २५० रुपये तर लाल प्रवर्गासाठी ८ हजार रुपये असणार आहे. याशिवाय, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रांमधील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना स्वाक्षांकित 'फॉर्म-१' सादर केल्यानंतर विनाशुल्क 'स्थापना संमती' आपोआप मंजूर झाल्याचे मानले जाईल.
रुग्णालये, आरोग्य सेवा संस्था तसेच बायोमेडिकल वेस्ट व्यवस्थापनासाठी खाटांच्या संख्येनुसार त्रिवाषिक शुल्क आकारले जाणार असून, शासकीय व केंद्रीय आरोग्य संस्थांसाठी हे शुल्क पूर्णपणे माफ म्हणजेच 'निरंक' ठेवण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी सांडपाण्याच्या प्रमाणावर आधारित दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
भांडवली गुंतवणुकीनुसार एकत्रित संमती शुल्क
उद्योगांच्या एकूण भांडवली गुंतवणुकीवर आणि प्रदूषणाच्या तीव्रतेवर (प्रदूषण निर्देशांक घटक : ग्रीन १.००, ऑरेंज १.५०, रेड २.००) वार्षिक एकत्रित शुल्क ठरवले जाईल. यासाठी स्केल फॅक्टर आणि भांडवली गुंतवणूक रचना ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार १ कोटी रुपयांपर्यंत ०.१०० टक्के; १ कोटी ते १० कोटी रुपये ०.०८० टक्के; १० कोटी ते ५० कोटी रुपये ०.०६० टक्के; ५० कोटी ते २५० कोटी रुपये ०.०४० टक्के; २५० कोटी ते ५०० कोटी रुपये ०.०३० टक्के; ५०० कोटी ते १००० कोटी रुपये ०.०२० टक्के; आणि १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी ०.०१० टक्के दर निश्चित करण्यात आला आहे.