CM Devendra Fadnavis : विरोधी पक्षाच्या खासदारांना DPDC मधून निधी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई : जिल्हा नियोजन समितीच्या (District Planning and Development Committee) निधीवाटपात सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव न करता विरोधी पक्षाच्या खासदारांनाही निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. मतदारसंघातील विकासकामांसाठी खासदारांना निधी मिळावा, तसेच केंद्राच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत समन्वयासाठी दिशा समित्यांच्या बैठका नियमित घ्याव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर आवश्यक सूचना देऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि उबाठा गटाचे खासदार उपस्थित होते. कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती, सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघांतील प्रश्न मांडले. केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी मिळविण्यापासून ते मुंबईतील विकासकामांपर्यंत विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.

गेल्या काही वर्षांपासून मुख्यमंत्री आणि राज्यातील विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये अशा स्वरूपाची बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने खासदारांशी समन्वय साधावा, अशी मागणी करण्यात आली. राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी खासदारही पाठपुरावा करू शकतात; मात्र त्यासाठी प्रकल्पांची माहिती आणि राज्य सरकारची भूमिका त्यांना कळणे आवश्यक आहे, असे खासदारांनी निदर्शनास आणून दिले.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी असलेल्या दिशा समित्यांचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. मुद्रा, स्टँड अप, स्टार्ट अप, कौशल्य विकास, ग्रामीण रस्ते, पाणी, वीज आणि शेतकरी योजनांसाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कसा झाला, याचा आढावा घेण्याचे काम या समित्यांमार्फत केले जाते. संबंधित जिल्ह्यातील ज्येष्ठ खासदार या समितीचे अध्यक्ष असतात. मात्र, मुंबई शहरातील दिशा समितीची बैठक गेल्या दोन वर्षांपासून झालेली नसल्याची तक्रार खासदारांनी केली. यावर दिशा समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातील एका अधिकाऱ्यामार्फत खासदारांशी समन्वय साधण्याची व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. केंद्राकडील प्रलंबित प्रश्न, विविध योजनांचा निधी आणि अन्य विषयांवर हा अधिकारी खासदारांशी समन्वय साधेल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

DPDC च्या निधीवाटपातील कथित भेदभावाचा मुद्दाही खासदारांनी उपस्थित केला. विद्यमान खासदारांना निधी देण्याआधी सत्ताधारी पक्षातील माजी नगरसेवक आणि माजी खासदारांना निधी देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली. खासदार निधीच्या नियमांनुसार रस्ते किंवा चाळींच्या दुरुस्तीसारख्या कामांसाठी निधी देता येत नसल्याने नागरिकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी डीपीडिसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर खासदारांना नियमानुसार निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुंबईतील विकास प्रकल्पांच्या नियोजनात स्थानिक खासदारांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा मुद्दा अरविंद सावंत यांनी मांडला. नवीन पूल, मोनोरेल किंवा अन्य वाहतूक प्रकल्प उभारताना त्याचा वाहतुकीवर होणारा परिणाम आणि निर्माण होणारी कोंडी याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली पाहिजे. स्थानिक परिस्थितीची माहिती असल्याने खासदारांकडून काही सूचना मिळू शकतात, त्या स्वीकारायच्या की नाहीत हा निर्णय सरकारचा असला तरी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, असे सावंत यांनी सांगितले.

सीमाप्रश्नाबाबत राज्य सरकारची भूमिका समाधानकारक नसल्याचे अरविंद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. बेळगाव-कारवार परिसरात 'एसआयआर' नोंदणीसाठी कन्नड भाषेतील फॉर्म दिले जात असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. मराठी भाषिक प्रदेश असलेल्या बेळगाव-कारवारबाबत महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केल्याचे सावंत म्हणाले. त्याशिवाय मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली असून, महामार्गाचे उर्वरित काम लवकर पूर्ण करण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती यांनीही मतदारसंघातील अडचणी आणि विकासकामांबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगितले. बैठकीनंतर समाधान व्यक्त करतानाच या चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. चंदगडमधील ड्रग्जप्रकरणाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. ड्रग्ज तसेच ते तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य आढळून आलेल्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. दिशा समितीबाबतही चर्चा झाली असून त्यासंदर्भात बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे शाहू छत्रपती यांनी स्पष्ट केले.