Loose Oil Ban Update : सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी २०११ पासूनच, अन्न व औषध प्रशासनाचे स्पष्टीकरण; व्यापारी संघटनांच्या मागण्या फेटाळल्या

मुंबई : सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरील प्रतिबंध हा महाराष्ट्र शासनाने किंवा अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) २०२६ मध्ये घेतलेला नवीन निर्णय नसून, ही तरतूद सन २०११ पासून देशभरात लागू असल्याचे स्पष्टीकरण अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहे. खाद्यतेलाच्या पुरवठा साखळीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने आता या जुन्या केंद्रीय नियमाची राज्यात कठोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. काही व्यापारी संघटनांनी सुटे तेल विक्री आणि डब्यांच्या पुनर्वापरासंदर्भात सूट देण्याची मागणी केली होती. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्रात सन २०२० पर्यंत देण्यात आलेली तात्पुरती आणि कालबद्ध मुदतवाढ यापूर्वीच संपली आहे. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षांत व्यवसायिकांनी या नियमांचे पालन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे आता या नियमात कोणतीही शिथिलता दिली जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सुट्या किंवा उघड्या तेलाच्या विक्रीमुळे ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक तर होतेच, शिवाय आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो. उघड्या किंवा डब्यांतून मोजून दिल्या जाणाऱ्या तेलाचा मूळ स्रोत, उत्पादक, बॅच नंबर किंवा 'बेस्ट बिफोर' दिनांक समजत नाही. यामुळे भेसळ करणे अत्यंत सुलभ होते. तसेच प्रकाश, हवा आणि उष्णतेच्या संपर्कात आल्यामुळे तेलामध्ये ऑक्सिडीकरण होऊन अपायकारक संयुगे तयार होतात. जुने किंवा गंजलेले ड्रम आणि कॅन वापरल्यामुळे तेलात धातूचे अंश किंवा रसायने उतरू शकतात, ज्यामुळे एपिडेमिक ड्रॉप्सीसारखे गंभीर आजार बळावण्याचा धोका असतो; अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली.

सुट्या तेलाबाबतचा केंद्रीय नियम महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशात लागू आहे. दिल्लीत १९९८ च्या साथीनंतर सुट्या मोहरी तेलाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. तसेच उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्येही उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत सुट्या तेलाच्या विक्रीवर प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत. देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत विविध राज्यांत हजारो लिटर सुटे तेल जप्त करण्यात आले असून, महाराष्ट्र प्रशासनाची कारवाई ही याच केंद्रीय कायद्याची सुसंगत अंमलबजावणी आहे.

सुट्या तेलाच्या समर्थनात ‘गरिबांना वेष्टनाचा अतिरिक्त खर्च परवडणार नाही’ असा युक्तिवाद केला जात असला, तरी बाजारात २०० मिलि, ५०० मिलि आणि १ लिटरच्या लहान पाऊचमध्ये तेल उपलब्ध आहे. पाऊच हे टिन किंवा बाटलीच्या तुलनेत अत्यंत स्वस्त वेष्टन असून, त्यामुळे किमतीत मोठा फरक पडत नाही. प्रशासनाने २०२५-२६ या काळात १ हजार २४७ नमुने तपासले असून, त्यातील अमानक व असुरक्षित साठा जप्त केला आहे. नागरिकांनी सुटे तेल खरेदी न करता सीलबंद आणि लेबलयुक्त तेलच घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.