आंतरराष्ट्रीय - आरिफ शेख
तालिबानला सत्ता मिळवता आली; पण महिलांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन आधुनिक राष्ट्र उभे करता येत नाही. बंदुकीच्या बळावर सत्ता टिकवता येते, समाजाचे भविष्य घडवता येत नाही. काबूलच्या रस्त्यांवर महिला निर्भयपणे चालतील, मुलींच्या हातात पुस्तके असतील, तेव्हाच अफगाणिस्तानचे खरे पुनर्निर्माण सुरू होईल. तोपर्यंत तालिबानचे पाच वर्षांचे ‘स्थैर्य’ प्रत्यक्षात लाखो अफगाण महिलांची कैदच मानावे लागेल.
१५ ऑगस्ट २०२१. अफगाणिस्तानच्या इतिहासातील हा दिवस केवळ सत्तांतराचा दिवस नव्हता, तर तो लाखो अफगाण नागरिकांच्या, विशेषतः महिलांच्या आणि मुलींच्या स्वातंत्र्यावर पुन्हा पडलेल्या अंधाराचा दिवस होता. अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवला आणि दोन दशकांनंतर पुन्हा अफगाणिस्तानची सत्ता आपल्या हातात घेतली. आता या सत्तेला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पाच वर्षांत तालिबानने देशावर आपली पकड मजबूत केली, सुरक्षा यंत्रणा उभी केली, प्रशासन चालवले आणि अनेक देशांशी राजनैतिक व आर्थिक संबंध वाढवले; मात्र या तथाकथित स्थैर्याच्या बदल्यात अफगाण महिलांना आपल्या स्वातंत्र्याची किंमत मोजावी लागली आहे. तालिबानच्या पाच वर्षांच्या राजवटीचे मूल्यमापन करताना एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगावी लागेल, ती म्हणजे केवळ एका सरकारची धोरणात्मक चूक नाही, तर एका संपूर्ण समाजातील अर्ध्या लोकसंख्येला सार्वजनिक जीवनातून जवळजवळ हद्दपार करण्याचा सुनियोजित प्रयत्न आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, तालिबानने सत्तेवर आल्यानंतर महिलांच्या अधिकारांवर शंभरहून अधिक निर्बंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, प्रवास, सार्वजनिक ठिकाणी वावरणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अशा जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचे अधिकार संकुचित करण्यात आले आहेत. सर्वांत भयावह बाब म्हणजे मुलींच्या शिक्षणावर घातलेली बंदी. आज अफगाणिस्तान हा जगातील एकमेव देश आहे, जिथे मुलींना माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणापासून औपचारिकरीत्या दूर ठेवण्यात आले आहे.
‘युनेस्को’च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे २४ लाख अफगाण मुली माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता हाती घेतली, तेव्हा जवळपास दहा लाख मुली माध्यमिक शाळांमध्ये शिकत होत्या. पाच वर्षांत एका पिढीचे शैक्षणिक भविष्य उद्ध्वस्त करण्याइतका हा मोठा उलटफेर आहे. याचा परिणाम आज दिसत नसला, तरी पुढील दशकांत त्याची किंमत अफगाणिस्तानला मोजावी लागणार आहे. डॉक्टर, अभियंते, शिक्षक, प्रशासक, पत्रकार, वकील आणि अन्य व्यावसायिक निर्माण करण्याची प्रक्रिया थांबवून कोणताही देश आधुनिक होऊ शकत नाही. मुलींना शिक्षणापासून दूर ठेवणे म्हणजे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणे नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि बौद्धिक क्षमतेवरच कुऱ्हाड चालवणे होय. याची जाणीव आर्थिक आकडेवारीतूनही होते. ‘युनिसेफ’च्या २०२६ च्या विश्लेषणानुसार, मुलींच्या शिक्षणावर आणि महिलांच्या रोजगारावर निर्बंध कायम राहिल्यास २०३० पर्यंत अफगाणिस्तानमध्ये सुमारे २० हजार महिला शिक्षक आणि ५,४०० महिला आरोग्य कर्मचारी गमावले जाऊ शकतात. महिलांच्या शिक्षण आणि रोजगारावरील निर्बंधांमुळे देशाला दरवर्षी सुमारे ८४ कोटी डॉलरच्या आर्थिक उत्पादनाचे नुकसान होत असल्याचेही या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे.
तालिबान ज्या ‘इस्लामी व्यवस्थे’च्या नावाखाली हे निर्बंध लादत आहे, त्याच धोरणामुळे अफगाणिस्तान आर्थिकदृष्ट्याही कमकुवत होत आहे. स्त्रीला घरात डांबून ठेवणारा समाज आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकत नाही. महिलांच्या श्रमशक्तीला बाहेर ठेवून रोजगारनिर्मिती, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि उत्पादनक्षमता वाढवण्याचे स्वप्न पाहणे ही आत्मवंचना आहे. तालिबानची ‘सदाचार आणि दुर्गुण प्रतिबंध’ कायद्याची अंमलबजावणी ही या दडपशाहीचे आणखी एक उदाहरण आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, या कायद्याची अंमलबजावणी ३४ पैकी २८ प्रांतांत करण्यात आली असून सुमारे ३,३०० निरीक्षकांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. महिलांच्या पोशाखापासून सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्यापर्यंत अनेक बाबींवर नियंत्रण ठेवले जात आहे. महिलांच्या आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्यावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी कसे वावरावे, काय घालावे, कुठे जावे आणि कोणासोबत प्रवास करावा, यावर राज्याचे नियंत्रण असणे ही आधुनिक राष्ट्राची ओळख असू शकत नाही. जून २०२६ मध्ये हेरातमध्ये पोशाखाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून किमान २१ महिला व मुलींना ताब्यात घेतल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली होती. महिलांना रोजगारापासून दूर करण्याचे धोरणही तितकेच गंभीर आहे.
सरकारी सेवा, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमे आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये महिलांची उपस्थिती सातत्याने कमी होत आहे. महिलांना काम करण्यापासून रोखल्याने त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर घाला येतो आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नावरही परिणाम होतो. यापेक्षाही गंभीर परिणाम म्हणजे महिलांच्या अनुपस्थितीमुळे महिलांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवा आणि शिक्षणावर परिणाम होतो. महिला डॉक्टर नसतील, तर महिलांनी वैद्यकीय उपचार कसे घ्यायचे, हा प्रश्नच निर्माण होतो. तालिबानच्या राजवटीचा आणखी एक धोकादायक पैलू म्हणजे महिलांचे सार्वजनिक अस्तित्वच कमी करण्याची प्रक्रिया. शिक्षण नाही, रोजगार नाही, सार्वजनिक जीवनात सहभाग नाही, मुक्त प्रवासावर बंधने आणि पोशाखावर कठोर नियंत्रण या सर्व निर्बंधांची बेरीज केली, तर महिला नागरिक राहात नाही, तर ती केवळ घराच्या चार भिंतींमध्ये मर्यादित व्यक्ती बनते. हा प्रकार केवळ महिला हक्कांचा प्रश्न नाही, तर नागरिकत्वाच्या मूलभूत संकल्पनेलाच आव्हान आहे. तालिबान मात्र या सर्व निर्णयांचे समर्थन धार्मिक मूल्यांच्या नावाखाली करते; पण धर्माच्या नावाखाली नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेणे आणि धार्मिक श्रद्धेचे स्वातंत्र्य यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. कोणत्याही धर्माची व्याख्या राज्यसत्तेने आपल्या राजकीय सोयीसाठी करून त्याचा आधार घेतला, तर धर्माचेही नुकसान होते आणि समाजाचेही.
गेल्या पाच वर्षांत तालिबानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही प्रमाणात राजनैतिक स्वीकार मिळाला आहे, ही बाबही चिंताजनक आहे; मात्र येथे एक तथ्य दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. तालिबान सरकारला अनेक देशांनी औपचारिक मान्यता दिलेली नाही. जुलै २०२५ मध्ये रशिया हा तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता देणारा पहिला देश ठरला. त्याचवेळी चीनसह अनेक देशांनी तालिबानशी राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संपर्क वाढवला आहे. म्हणजेच औपचारिक मान्यता मर्यादित असली, तरी व्यवहारातील संबंध वाढत आहेत. यातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा दुटप्पीपणाही समोर येतो. एका बाजूला जग तालिबानच्या महिला-विरोधी धोरणांवर टीका करते, तर दुसऱ्या बाजूला दहशतवाद, स्थलांतर, व्यापार, खनिजसंपत्ती आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या प्रश्नांमुळे त्याच तालिबानशी व्यवहारही करते. राजकारणात व्यवहार्यतेला महत्त्व असते, हे खरे; पण व्यवहार्यतेच्या नावाखाली मानवी हक्कांचे मोल कमी केले जाऊ नये.
तालिबानच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत हिंसाचारात घट झाल्याचे चित्र काही प्रमाणात दिसते; पण युद्ध नसणे म्हणजे स्वातंत्र्य असणे नव्हे. बंदुकीच्या गोळ्या थांबल्या, म्हणून एखादा समाज मुक्त झाला, असे म्हणता येत नाही. एखाद्या मुलीला शाळेत जाता येत नसेल, महिलेला काम करता येत नसेल आणि स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नसेल, तर त्या समाजाला ‘स्थिर’ म्हणण्याआधी ‘कशासाठी स्थिर?’ हा प्रश्न विचारावा लागतो.
युद्ध संपले, तालिबान सत्तेवर स्थिर झाले आणि त्यामुळे अफगाणिस्तानची समस्या जणू संपली, अशी धोकादायक मानसिकता निर्माण होत आहे. प्रत्यक्षात संकट अधिक खोलवर गेले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ मध्ये महिलांच्या कार्यक्रमांसाठी निधी कमी होण्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांपैकी निम्म्याहून अधिक संस्था निधीअभावी बंद होण्याच्या धोक्यात असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. अफगाण जनतेला मानवी मदत देणे आवश्यक आहे; पण मदत देताना तालिबानच्या महिला-विरोधी धोरणांना अप्रत्यक्ष वैधता मिळणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. शिक्षण, आरोग्य आणि महिलांच्या आर्थिक सहभागासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. अफगाणिस्तानच्या आजच्या वास्तवाकडे पाहताना जगाने तालिबानच्या ‘पाच वर्षांच्या सत्तेचा उत्सव’ नव्हे, तर अफगाण महिलांच्या पाच वर्षांच्या हरवलेल्या अधिकारांची मोजदाद करायला हवी. कारण एका पिढीच्या मुलींच्या शिक्षणावर पडलेला अंधार केवळ त्या मुलींच्या आयुष्यावर परिणाम करत नाही, तर तो संपूर्ण राष्ट्राच्या भवितव्यावर सावली टाकतो.
