- गृह विभागाकडून ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ वर्गवारी; मुंबईसाठी ३६२ मनुष्यबळाची मर्यादा, सायबर ठाण्यांसाठी स्वतंत्र निकष
मुंबई : वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नव्याने स्थापन होणाऱ्या पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे नवे प्रमाणक निश्चित केले आहेत. गुन्ह्यांची संख्या, लोकसंख्येची रचना, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, धार्मिक स्थळे, संवेदनशील भाग तसेच बंदोबस्ताची गरज अशा विविध निकषांच्या आधारे पोलीस ठाण्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी वर्गवारी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला या वर्गवारीतून वगळून येथील विद्यमान पोलीस ठाणी ‘अ’ वर्गाची मानण्यात आली असून, नव्याने निर्माण होणाऱ्या पोलीस ठाण्यांसाठी आवश्यकतेनुसार ३६२ पदांच्या मर्यादेत मनुष्यबळ निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गृह विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
सध्या राज्यातील पोलीस ठाण्यांमधील मनुष्यबळ १९६० मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार ठरविले जाते. गेल्या सहा दशकांत लोकसंख्या, शहरे आणि गुन्हेगारीचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले असतानाही जुन्या प्रमाणकांवरच पोलीस ठाण्यांची मनुष्यबळ रचना अवलंबून असल्याने ती अपुरी पडत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये मनुष्यबळाचे प्रमाणक आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या धोरणाचा पुनर्विचार करून पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाबाबत सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सरकारने नव्याने निकष निश्चित केले आहेत.
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव नाईक (Sudhakarrao Naik) यांच्या जलसंधारणाच्या कार्याची आठवण ठेवत 21 ऑगस्ट हा दिवस जलसंधारण दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. ...
नव्या निकषांनुसार जिल्हा मुख्यालय असलेले पोलीस ठाणे, ३५ टक्क्यांहून अधिक संवेदनशील मिश्रवस्ती असलेला भाग, ‘अ’ वर्गातील तीर्थक्षेत्र, वर्षाला ४०० हून अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होणारे क्षेत्र, पाचपेक्षा अधिक शासकीय आस्थापना आणि त्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असलेले ठिकाण, मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची वर्दळ असलेले पर्यटनस्थळ तसेच २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विस्थापित कामगार असलेला भाग ‘अ’ वर्गात मोडणार आहे. अशा ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेपासून गुन्हे तपासापर्यंत पोलिसांवर असलेला ताण लक्षात घेऊन त्यानुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
तालुका मुख्यालयांसह तुलनेने गर्दीची आणि संवेदनशील ठिकाणे ‘ब’ वर्गात येणार आहेत. २०० ते ४०० गुन्ह्यांची नोंद होणारे पोलीस ठाणे, एक हजारांपेक्षा अधिक औद्योगिक कामगार असलेला परिसर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किंवा न्याय दंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालय असलेले ठिकाण, वारंवार मोर्चे अथवा बंदोबस्ताची गरज भासणारा भाग, मोठे रेल्वे स्थानक आणि १५ ते ३५ टक्के संवेदनशील मिश्रवस्ती असलेले क्षेत्र यांचा त्यात समावेश आहे. मोठ्या यात्रा, धरणे, क्रीडा संकुले किंवा पर्यटनस्थळांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जमाव नियंत्रणाची आवश्यकता असलेल्या भागांनाही ‘ब’ वर्गाचा दर्जा दिला जाणार आहे.
तर १५० ते २०० गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या पोलीस ठाण्यांना ‘क’ वर्गात समाविष्ट केले जाणार आहे. या वर्गासाठीही स्वतंत्र मनुष्यबळाचे प्रमाणक निश्चित करण्यात आले आहे. नवीन पोलीस ठाणे स्थापन करण्यासाठी गुन्ह्यांची संख्याच पुरेशी ठरणार नसून संबंधित भागातील मागील तीन वर्षांतील गुन्हेगारीची आकडेवारी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या किमान सात ते आठ निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असेल.
मुंबईला वेगळा निकष
- मुंबईची परिस्थिती मात्र स्वतंत्रपणे विचारात घेण्यात आली आहे. दाट लोकवस्ती, मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर, गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि पारंपरिक गुन्ह्यांबरोबरच गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप यामुळे मुंबईतील विद्यमान पोलीस ठाणी ‘अ’ वर्गाची मानली जाणार आहेत. नव्याने निर्माण होणाऱ्या पोलीस ठाण्यांसाठी आवश्यकतेनुसार ३६२ पदांच्या मर्यादेत मनुष्यबळाचे प्रमाणक ठरविले जाईल. त्यामुळे मुंबईत नवीन पोलीस ठाणे मंजूर करताना मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न अधिक स्पष्ट पद्धतीने हाताळता येणार आहे.
- दरम्यान, सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या आव्हानामुळे राज्यात स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाण्यांची गरजही सरकारने अधोरेखित केली आहे. सायबर गुन्ह्यांचा तपास पारंपरिक गुन्ह्यांपेक्षा वेगळ्या कौशल्यांचा असल्याने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तांत्रिक ज्ञान आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या मनुष्यबळाचा स्वतंत्र समावेश केला जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे प्रमाणक निश्चित करून वित्त विभागाची मान्यता घेतल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे.
नक्षलग्रस्त भागांसाठी नियमावली
नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी मात्र ही वर्गवारी लागू होणार नाही. या भागातील पोलीस ठाण्यांचे कामकाज शहरी किंवा ग्रामीण भागातील पोलीस ठाण्यांपेक्षा वेगळे असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ निकष ठरविण्यात आले आहेत. नक्षलविरोधी अभियान, नाकाबंदी, रोड ओपनिंग, कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि नक्षल कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचा स्वतंत्र विचार करण्यात आला आहे.