Ayurvedic products : राज्यातील १३५ आयुर्वेदिक उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस

१० उत्पादकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द; अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई


मुंबई : राज्यात हॉटेल्स आणि औषध विक्रेत्यांविरोधात सुरू असलेल्या धडक मोहिमेनंतर आता अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) रडारवर राज्यातील आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संस्था आल्या आहेत. 'एफडीए'ने घेतलेल्या शोधमोहिमेत नियमांचे उल्लंघन आणि गंभीर त्रुटी आढळल्यामुळे राज्यातील तब्बल १३५ आयुर्वेदिक उत्पादक संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, तर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या १० आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.



महाराष्ट्रात सद्यःस्थितीत एकूण ४३४ परवानाधारक आयुर्वेदिक उत्पादक संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांची तपासणी मोहीम 'एफडीए'कडून राबवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान 'औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०' आणि त्याअंतर्गत 'नियम १९४५', तसेच त्यातील 'परिशिष्ट टी'मधील उत्पादन पद्धतींच्या निकषांचे कितपत पालन होते, याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली. या अंतर्गत उत्पादक संस्थांच्या कारखान्याची जागा, मंजूर तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता, गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे प्रत्यक्ष कामकाज, कच्चा व तयार मालाच्या चाचण्यांच्या नोंदी, प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी), वितरण अभिलेख, तक्रार नोंदवही आणि स्थिरताविषयक माहिती अशा विविध तांत्रिक बाबींची सूक्ष्म छाननी करण्यात आली. या छाननीअंती नियमांना हरताळ फासणाऱ्या १३५ संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तात्काळ स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.



'एफडीए'च्या पथकांनी केलेल्या तपासणीत अनेक कारखान्यांमध्ये औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली जात असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मान्यताप्राप्त तांत्रिक व्यक्तींच्या अनुपस्थितीतच औषधांचे उत्पादन करणे, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग पूर्णपणे बंद किंवा कार्यरत नसणे, औषध निर्मिती व चाचणीसाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री व उपकरणे उपलब्ध नसणे, तसेच कारखाना परिसर अत्यंत अस्वच्छ आणि निकषांना धरून नसणे अशा त्रुटी आढळल्या. याशिवाय बॅच उत्पादन अभिलेख आणि कच्च्या मालाच्या नोंदी न ठेवणे, औषधांच्या लेबलांवर चुकीचा उत्पादन दिनांक नमूद करणे, परिशिष्ट 'टी' प्रमाणे संस्थेचा मंजूर नकाशा उपलब्ध नसणे, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीच्या व प्रशिक्षणाच्या नोंदींचा अभाव असणे आणि औषधे दूषित होऊ नयेत यासाठी आवश्यक कार्यपद्धतीचा अवलंब न करणे, अशा अनेक त्रुटी तपासणीदरम्यान उघडकीस आल्या आहेत.




या संस्थांचे परवाने रद्द

कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ज्या १० संस्थांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये गोंदिया आणि पुणे जिल्ह्यातील संस्थांची संख्या सर्वाधिक आहे. यात गोंदिया जिल्ह्यातील लालशाह ऑरगॅनिक प्रॉडक्ट्स, आदित्य फार्मा, अंगरस आयुर्वेद आणि हिलॅरियस आयुर्वेद या चार संस्थांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल पुणे जिल्ह्यातील कृष्णा हर्बल, कालिदास गांधी आणि जेजुरी एमआयडीसी येथील मे. इंडुकेअर फार्मा प्रा. लि. या तीन संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील शिवनाथ आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स कंपनी व यशोदा लॅब प्रा. लि. या दोन संस्थांवर, तर अमरावतीमधील हकीम आयुर्वेदिक ब्युटी केअर या एका संस्थेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Comments
Add Comment

Kurla Landslide : कुर्ल्यातील भूस्खलनात 6 जणांचा मृत्यू; कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी पाठपुरावा करणार - सचिन अहिर

मुंबई : कुर्ल्यातील चिराग नगर परिसरातील गौशिया चाळीजवळ मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या भूस्खलनाच्या

CJP Protest : 'सीजेपी'च्या समर्थनार्थ काढलेल्या मोर्चातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे

- राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याच्या मुदतीत वाढ मुंबई : राज्यातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक

Kurla landslide incident : कुर्ला आणि राजावाडी रुग्णालयात दाखल केलेल्या जखमी व मृतांची माहिती समोर; ७ जणांचा मृत्यू, ७ जखमी

मुंबई : कुर्ला येथील भाभा रुग्णालय आणि राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या जखमी आणि मृतांची प्राथमिक

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा २१ वा स्थापना वर्धापन दिन; वरळी डोममध्ये भव्य कार्यक्रम

मुंबई : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २१ व्या स्थापना वर्धापन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र

Ghatkopar Landslide Accident : जखमी नागरिकांना ५० हजारांची मदत तर मृतांच्या वारसांना ४ लाख; महापौर रितू तावडे यांनी केली घोषणा

मुंबई : कुर्ला पश्चिमेतील अशोक नगर, टेकडी क्रमांक ३ येथे बुधवारी (१२ ऑगस्ट २०२६) पहाटेच्या सुमारास भूस्खलनाची

Practical Marathi knowledge for Drivers : प्रवासी वाहनचालकांना आता व्यवहारिक मराठी अनिवार्य! नियम मोडल्यास ३ महिन्यांपर्यंत परवाना निलंबित, पुढे कायमचा रद्द होणार

मुंबई : महाराष्ट्रात प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनचालकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.