- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली बैठक; प्रवासी सुविधांसह हॉस्पिटल आणि चित्रपटगृहांचाही समावेश
मुंबई : महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून कायापालट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १४७ बसस्थानकांचा विमानतळांच्या धर्तीवर विकास केला जाणार आहे. येथे उभारण्यात येणारी नवीन बसस्थानके 'आयकॉनिक' आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारी असावीत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिल्या.
मुंबई : भारताचा 80 वा स्वातंत्र्यदिन अवघ्या काही दिवसांवर आला असून देशभरात त्याची तयारी सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ...
सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या पुनर्विकासात प्रवाशांच्या अत्याधुनिक सुविधांसोबतच हॉस्पिटल, चित्रपटगृहे आणि नागरिक सेवा केंद्रांचाही समावेश असणार आहे. एसटीच्या जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासंदर्भात झालेल्या या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि प्रधान सचिव नवीन सोना उपस्थित होते. या वेळी एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या एसटीच्या अनेक इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्या आहेत. या कालबाह्य पायाभूत सुविधा बदलण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एसटी महामंडळ २.०’ अंतर्गत हा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आढावा बैठकीत मुंबईतील बोरीवली आणि सातारा जिल्ह्यातील दहिवडी येथील प्रस्तावित प्रकल्पांचे संकल्पचित्रही सादर करण्यात आले.
या संपूर्ण पुनर्विकास मॉडेलचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एसटी महामंडळाच्या जमिनीची मालकी महामंडळाकडेच कायम राहणार आहे. ही जमीन विकासकाला कायमस्वरूपी हस्तांतरित केली जाणार नाही. प्रकल्पाचा १०० टक्के खर्च विकासकाकडून केला जाणार असल्याने शासन किंवा महामंडळावर बांधकामाचा कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. उलट, या माध्यमातून महामंडळाला विकासकाकडून आगाऊ प्रीमियम आणि नियमित वार्षिक भाडे मिळणार आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ई-निविदा पद्धत, एस्क्रो खात्याद्वारे निधी नियंत्रण, सुरक्षा अनामत आणि पाच वर्षांचा दोष दायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी) कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
'ग्रीन एनर्जी'वर भर
- पहिल्या टप्प्यातील १४७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून केवळ बस पोर्टच नव्हे, तर व्यावसायिक कार्यालये, मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, चित्रपटगृहे आणि नागरिक सेवा केंद्रे यांसारख्या नागरी सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी सौर ऊर्जा यंत्रणा, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) चार्जिंग स्टेशन्स आणि एसटीच्या स्वतःच्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी स्वतंत्र चार्जिंग व्यवस्था उभारली जाईल. यामुळे महामंडळाचा ऊर्जा खर्च वाचून कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.
- महाराष्ट्रातील बसस्थानकांच्या आधुनिकतेसाठी शेजारील राज्यांमधील मॉडेल्सचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यामध्ये गुजरातमधील अहमदाबाद आणि वडोदरा येथील अत्याधुनिक 'बस पोर्ट'च्या धर्तीवर राज्यातील स्थानके विकसित केली जातील. तसेच कर्नाटकातील 'केएसआरटीसी'च्या धर्तीवर प्रीमियम बस सेवा, ई-तिकीट, ऑनलाइन आरक्षण, प्रवासी सुविधा आणि कर्मचारी प्रोत्साहन व्यवस्थापन पद्धतींचा अंगीकार एसटी महामंडळात केला जाणार आहे.