नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मुद्रांक आणि हस्तांतरण शुल्कात भरघोस सूट
पुणे : पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी तथा ...
मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास, बाधित जमीनधारकांना आता रिझर्व्ह बँकेच्या व्यावसायिक दरापेक्षा एक टक्का अधिक दराने व्याज दिले जाणार आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी अनेकदा जमिनीचा आगाऊ ताबा घेणे आवश्यक ठरते. निवाड्यापूर्वी जमीन ताब्यात घेतली जात असल्याने, 'वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३' नुसार बाधितांना व्याज दिले जाते. मात्र, प्रचलित बँक दर आणि विलंबाच्या व्याजदरात तफावत असल्याने, अधिनियमातील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जमीनधारकांना भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते, त्यापेक्षा एक टक्का अधिक दराने व्याज दिले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
त्याशिवाय राज्यात हरित व नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी 'महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६' अंतर्गत मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. अशा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचे ग्रुप कंपनी किंवा उपकंपनीअंतर्गत हस्तांतरण करताना बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दराने द्याव्या लागणाऱ्या हस्तांतरण शुल्कात आता २५ टक्के सूट देण्यात आली आहे. या जमिनीचा अंतिम वापर नवीकरणीय ऊर्जेसाठीच करणे बंधनकारक राहील, अन्यथा हे शुल्क व्याजासह वसूल केले जाईल. तसेच, मुख्य कंपनीद्वारे पहिल्यांदा जमीन खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर, प्रकल्पाच्या सुलभतेसाठी स्थापन होणाऱ्या ग्रुप कंपनी किंवा 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' कंपनीकडे ही जमीन हस्तांतरित करताना द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क आता पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
मुंबई : श्रावण महिना सुरू होताच सोने - चांदी खरेदीदारांची रेलचेल वाढू लागते. येत्या दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सोने आणि चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा ...
लातूरच्या साखर कारखान्याला १८ कोटींचे कर्ज
कृषी क्षेत्रातही पायाभूत सुधारणा करताना, केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या 'कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अँग्रीस्टँक संचालनालय' या दोन्ही यंत्रणांच्या कामकाजासाठी १ कृषी संचालक, १ अपर संचालक, १ सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि १ सहसंचालक (माहिती-तंत्रज्ञान) अशा चार वरिष्ठ पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या पदांची वेतनश्रेणी 'एस-२५' पेक्षा अधिक असल्याने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्यात आला होता. सहकार क्षेत्राचा विचार करता, लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील 'श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला' भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कारखान्याचा १८ कोटी ९ हजार रुपयांचा हा कर्ज प्रस्ताव 'एनसीडीसी'कडे पाठवला जाणार असून, हा निर्णय केवळ एकवेळची विशेष बाब म्हणून घेण्यात आला आहे.
- मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय- राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी आता 'महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०२४' अंतर्गत एकच कायदा लागू केला जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज उरणार नाही. या अंतर्गत ५ फेब्रुवारी २०२१ का जुना शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रस्तावासोबत १ कोटी रुपये शुल्क असेल आणि ग्रामीण भागात २५ एकर, तहसील/जिल्हा मुख्यालयात १५ एकर, तर नागरी भागात १० एकर जमीन आणि किमान १५ हजार चौ.मी.चे मालकीचे किंवा ३० वर्षांच्या भाडेकरारावरील बांधकाम आवश्यक असेल.
- तसेच मुंबई, ठाणे आणि एमएमआर क्षेत्राबाहेरील प्राधिकरणांमध्ये स्थापन होणाऱ्या विद्यापीठांना १० कोटींचा दाननिधी स्थापन करावा लागेल. शैक्षणिक क्षेत्रात दुसरा महत्त्वाचा निर्णय घेताना, शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये 'समाजकार्य' (Social Work) विषयाची स्वतंत्र विद्याशाखा आणि सध्या कार्यरत समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
- सामाजिक न्याय विभागाने २००१ आणि २००४ मध्ये लावलेली जुनी बंदी उठवून हा विषय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला असून, राज्यात सध्या ६९ समाजकार्य महाविद्यालये कार्यरत आहेत.
