सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेतील आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मक निर्णय
ठाणे : सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या दहा वर्षाहून अधिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे असे निर्देश आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यासंदर्भात शासनाने नियमानुसार ही पदे भरण्याचे निर्देश त्यांनी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज यांना दिले. सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेमध्ये एकूण ११९८ कर्मचारी सेवेत सामावून घेण्याबाबत दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठक घेण्यात आली. यावेळी, या बैठकीला सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुहास बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, नगरविकास अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज, सांगली कुपवाड मनपाच्या आयुक्त संजिता महापात्र यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. (Eknath Shinde)
मुंबई : राज्यात 30 हजार 209 शिक्षक पदांची (Teacher Recruitment) मेगा भरती प्रक्रिया सुरू असतानाच क्रीडा शिक्षकांच्या पदांबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या भरती ...
सांगली मिरज कुपवाड मनपामधील या ११९८ कर्मचाऱ्यापैकी काही कर्मचारी मानधनावर तर काही रोजंदारीवर काम करत आहेत. यातील काही कर्मचारी हे २५ ते ३० वर्षापासून पालिकेच्या सेवेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना आता पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची मागणी पालकमंत्री पाटील, आमदार बाबर यांनी केली होती.
सद्यस्थितीत पालिकेचा आस्थापना खर्च हा एकूण उत्पन्नाच्या ६५.६ टक्के एवढा आहे. अशात या सर्व कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेतल्यास पालिकेवर दरमहा अतिरिक्त १० कोटी ४० लाखांचा बोजा पडेल. त्यामुळे सर्वांना सामावून घेतल्यास पालिकेवर पडणारा बोजा टाळण्यासाठी सध्या १० वर्षाहून अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तूर्तास पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत नंतर निर्णय घ्यावा, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.(Eknath Shinde)
तसेच पालिकेने उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, मालमत्ता कर वसूल करावा, त्यात नवीन मालमत्तांचा समावेश करावा असे उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. पालिका प्रशासनाकडून उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न चालू असून त्यासाठी मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली आहे. त्यातून आगामी काळात पालिकेच्या तिजोरीत अतिरिक्त उत्पन्न जमा होईल असे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. (Sangli Miraj Kupwad Municipal Corporation)
