तामिळनाडू : अभिनेते तथा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या पत्नी संगीता यांनी दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज शुक्रवारी मागे घेतला. त्यामुळे चेंगलपट्टू कौटुंबिक न्यायालयात सुरू असलेली न्यायालयीन प्रक्रिया अधिकृतपणे समाप्त झाली. संगीता यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून न्यायालयात हजर राहून न्यायाधीश सुजाता यांच्यासमोर घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेत असल्याचे सांगितले. न्यायाधीशांनी सुमारे १५ मिनिटे त्यांची विचारपूस केल्यानंतर अर्ज मागे घेण्यास मंजुरी देत प्रकरण निकाली काढले.
केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठासाठी १६.८० हेक्टर जमिनीचा ७/१२ उतारा विद्यापीठाला सुपूर्द https://prahaar.in/2026/08/07/good-news-for-ganesha-devotees-traveling-to-konkan-western-railway-announces-ganpati-special-trains/ मुंबई : ...
संगीता यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये विजय यांच्याविरोधात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात त्यांनी विजय यांचे एका अभिनेत्रीशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला होता. एप्रिल २०२१ मध्ये या संबंधांची माहिती मिळाल्याने मानसिक वेदना, भावनिक त्रास आणि वैवाहिक विश्वासाला तडा गेल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच, संबंधित अभिनेत्रीशी विजय यांचे संबंध सुरूच राहिल्यामुळे स्वतःला तसेच मुलांनाही मानसिक त्रास आणि सामाजिक संकोच सहन करावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. २०२१ पासून विजय यांनी भावनिकदृष्ट्या दुरावा निर्माण केला असून, सातत्याने अवमानास्पद वागणूक दिल्याचाही आरोप अर्जात करण्यात आला होता.
नवी दिल्ली : आशियाई क्रिकेट परिषदेने 'महिला टी-२० आशिया चषक २०२६' या स्पर्धेचे अधिकृत वेळापत्रक गुरुवारी जाहीर केले. आठ संघांचा सहभाग असलेली ही मालिका ...
या प्रकरणाची सुनावणी २६ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली होती. त्यानंतर तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. निवडणुकीच्या काळात या प्रकरणाची राजकीय आणि कायदेशीर स्तरावरही मोठी चर्चा झाली होती. दरम्यान, विजय यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी संगीता यांना १२.६० कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचा उल्लेख केला होता. त्यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयात चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच एका खासगी शैक्षणिक संस्थेला २० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिल्याच्या खुलाशावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, याच स्वरूपाची याचिका यापूर्वीच फेटाळण्यात आल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने ही याचिकाही एप्रिलअखेरीस फेटाळली होती.
