इस्लामाबाद : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (POK) मधील आंदोलनांवर करण्यात आलेल्या कारवाईवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र टीका होत असतानाच पाकिस्तान सरकारने परदेशी माध्यमांवर (Foreign Journalists in Pakistan) मोठे निर्बंध लागू केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, इस्लामाबाद, लाहोर आणि कराची वगळता देशातील इतर कोणत्याही भागात वृत्तांकन करण्यापूर्वी परदेशी पत्रकारांना सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे म्हणजेच 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
'फॉरेन मीडिया फॅसिलिटेशन गाईडलाइन्स २०२६' अंतर्गत हे नवीन नियम लागू करण्यात आले असून, त्यामुळे परदेशी माध्यमांच्या कामकाजावर सरकारचे नियंत्रण अधिक वाढले आहे. यापूर्वी विशिष्ट प्रकरणांमध्ये परवानगी घ्यावी लागत होती, मात्र आता जवळपास प्रत्येक प्रकारच्या वृत्तांकनासाठी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) आवश्यक असेल. (Foreign Journalists in Pakistan)
'आजारपणात जोडीदाराची साथ सोडणे अमानुष'; मद्रास उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला लग्नानंतर पत्नीला झालेल्या शारीरिक अडचणीमुळे ...
इस्लामाबाद, लाहोर आणि कराची वगळता सर्वत्र NOC आवश्यक :
नव्या नियमांनुसार परदेशी पत्रकारांना इस्लामाबाद, लाहोर आणि कराचीमध्ये स्वतंत्रपणे वृत्तांकन करता येणार आहे. मात्र देशातील इतर कोणत्याही भागात बातमी, माहितीपट, व्हिडिओ किंवा सोशल मीडियासाठी सामग्री तयार करण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या एक्स्टर्नल पब्लिसिटी विंग (EP Wing) ची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. हे नियम केवळ परदेशी पत्रकारांपुरते मर्यादित नसून, परदेशी माध्यमसंस्था, फ्रीलान्स पत्रकार, प्रॉडक्शन हाऊस, भाषांतरकार तसेच परदेशी माध्यमांसाठी काम करणाऱ्या पाकिस्तानी पत्रकारांनाही लागू असतील. सर्वांना EP Wing कडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Foreign Journalists in Pakistan)
मान्यता रद्द करण्याचे सरकारला व्यापक अधिकार :
या नव्या धोरणामुळे सरकारला पत्रकारांची मान्यता (Accreditation) रद्द करण्याचे व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. पाकिस्तानच्या विचारसरणी, सार्वभौमत्व, सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेविरोधात काम केल्याचा आरोप झाल्यास पत्रकारांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. मात्र या संज्ञांची स्पष्ट व्याख्या नियमांमध्ये करण्यात आलेली नाही. तसेच, पत्रकार व्हिसाचा गैरवापर किंवा प्रशासकीय नियमांचे पालन न केल्यासही मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आता केवळ सरकारकडून जारी करण्यात आलेली QR कोडयुक्त मान्यता ओळखपत्रेच वैध मानली जाणार आहेत. (Foreign Journalists in Pakistan)
नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी आणि शैक्षणिक सुधारणांविरोधातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आणि अटक करण्यात आलेल्या ...
खासगी प्रवासावरही सरकारी देखरेख :
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पत्रकारांच्या खासगी प्रवासावरही सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे. उदाहरणार्थ, पत्रकारांना पर्यटनासाठी ॲबटाबाद किंवा मुरी येथे जायचे असल्यासही आधी मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. (Foreign Journalists in Pakistan)
POK कारवाईनंतर वाढलेला दबाव :
पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रशासन, निवडणुका आणि आर्थिक प्रश्नांवरून झालेल्या आंदोलनांदरम्यान आंदोलकांवर अत्याधिक बळाचा वापर, अटकसत्र, पत्रकारांवरील निर्बंध आणि इंटरनेट सेवा बंद केल्याचे आरोप झाले होते. या घटनांमुळे पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला आहे. यापूर्वी POK मधील कारवाईचे वृत्तांकन केल्याप्रकरणी अल जझीरा आणि काही डिजिटल माध्यमांवर पाकिस्तानने बंदी घातली होती. सरकारने त्यांच्या वृत्तांकनाला "यलो जर्नालिझम" आणि "राष्ट्रविरोधी प्रचार" असे संबोधले होते. (Foreign Journalists in Pakistan)
दरम्यान, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल (Amnesty International) आणि पत्रकार संरक्षण समिती Committee to Protect Journalists (CPJ) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पाकिस्तानला प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचे आणि POK मधील कारवाईच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. भारतानेही पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकांवर टीका करत त्या "पूर्णपणे बनावट" असल्याचा आरोप केला असून, विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे. (Foreign Journalists in Pakistan)