मुंबई : सिंधुदुर्गातील देवबाग येथील कर्ली नदीकाठ संरक्षण प्रकल्प रखडू नये आणि त्याच्या कामाला वेग मिळावा यासाठी खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी केंद्रीय पोलाद मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या विशेष स्टील साहित्याच्या आयातीसाठी अॅडव्हान्स 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (Advance NOC) तसेच क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) मधून आवश्यक सवलत तातडीने मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत राबविण्यात येणारा देवबाग कर्ली नदीकाठ संरक्षण प्रकल्प हा 'महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लायमेट रेजिलियंट कोस्टल प्रोटेक्शन मॅनेजमेंट प्रोग्राम' अंतर्गत सुरू असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आशियाई विकास बँकेचे (ADB) आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. त्यांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ नदीकाठाची धूप रोखण्यासाठीच नव्हे, तर नदीलगतच्या वस्त्या, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि किनारी भागाला हवामान बदलाच्या संकटांपासून संरक्षण देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सोमवारी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात वैद्यकीय ...
स्टील साहित्याच्या मंजुरीअभावी कामाचा वेग मंदावला :
प्रकल्पाच्या मंजूर आराखड्यानुसार विशेष प्रकारचे हॉट रोल्ड स्टील शीट पाइल्स (HRZ 26-700 किंवा समतुल्य) आणि C9 कनेक्टर्स वापरणे आवश्यक आहे. मात्र, या साहित्याच्या आयातीसाठी आवश्यक मंजुरी अद्याप न मिळाल्याने कामाच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याचे राणे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. वेळेत साहित्य उपलब्ध न झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची तसेच काम आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी (Narayan Rane) अधोरेखित केले.
मुंबई : देशातील तरुण पिढी सध्या लोकशाही, नेतृत्व आणि राष्ट्रउभारणीसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर सक्रियपणे विचारमंथन करत असताना, राष्ट्रीय ...
लोकहितासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी :
खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाला लोकहिताचा विचार करून आवश्यक Advance NOC आणि लागू असल्यास QCO मधून सवलत त्वरित मंजूर करण्याची विनंती केली आहे. यामुळे साहित्य खरेदीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होऊन प्रकल्पाच्या कामाला कोणताही अतिरिक्त विलंब होणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. वेळेत मंजुरी मिळाल्यास नदीकाठ संरक्षण प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, खर्चवाढ टळेल आणि सिंधुदुर्गातील नागरिकांना नदीकाठाची धूप व नैसर्गिक आपत्तींपासून अधिक सुरक्षितता मिळेल, असा विश्वासही नारायण राणे यांनी व्यक्त केला आहे. (Narayan Rane)