नवी दिल्ली : देशभरात कार्यरत असलेल्या खासगी गुप्तहेर (Private Detectives) संस्थांवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याची गरज व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण, खासगी तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी खासगी गुप्तहेर संस्थांचे नियमन करणारा स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक कायदा करण्याची शिफारस न्यायालयाने केली आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने 'हिमांशू चोर्डिया विरुद्ध राजस्थान राज्य' या वैवाहिक वादाशी संबंधित प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नोंदवला. या प्रकरणात खासगी गुप्तहेर संस्थेने गोळा केलेली छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि अन्य माहिती पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली होती. (Supreme Court)
जकार्ता : इंडोनेशियातील मदुरा बेटाजवळ रविवारी (2 ऑगस्ट) एक मोठी सागरी दुर्घटना घडली. प्रवाशांनी भरलेल्या एका फेरीला अचानक भीषण आग लागल्याने किमान पाच ...
खासगी तपासाचे पुरावे आपोआप ग्राह्य नाहीत :
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खासगी गुप्तहेरांनी गोळा केलेले पुरावे ना आपोआप ग्राह्य धरता येतात, ना थेट फेटाळता येतात. अशा पुराव्यांची ग्राह्यता भारतीय पुरावा कायद्यातील निकषांवर अवलंबून असेल. (Supreme Court)
विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सादर करताना त्यांचा स्रोत, सत्यता, संकलनाची कायदेशीर प्रक्रिया, डेटा सुरक्षित ठेवण्याची साखळी (Chain of Custody) आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ 65B प्रमाणपत्र सादर करणे पुरेसे नसून पुराव्यात कोणताही फेरफार किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) माध्यमातून बदल झाला नसल्याची खात्रीही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. (Supreme Court)
गोपनीयतेच्या अधिकारावर भर :
न्यायालयाने के.एस. पुट्टस्वामी प्रकरणाचा संदर्भ देत नागरिकांच्या गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार अधोरेखित केला. कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय खासगी गुप्तहेरांकडून केली जाणारी पाळत ही वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेस गंभीर धोका ठरू शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. (Supreme Court)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थिती https://prahaar.in/2026/08/02/gold-news-now-earn-a-profit-from-the-gold-lying-in-your-locker-a-new-scheme-to-earn-4-additional-gold-annually-learn-the-complete-process/ नागपूर : ...
नव्या कायद्यात काय असावे?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खासगी गुप्तहेर संस्थांसाठी खालील बाबींचा समावेश असलेला कायदा करण्याची शिफारस केली आहे.
- खासगी गुप्तहेर संस्थांसाठी अनिवार्य परवाना आणि नोंदणी व्यवस्था - तपासनीसांसाठी पात्रतेचे निकष आणि व्यावसायिक मानके - आचारसंहिता आणि उत्तरदायित्वाची स्पष्ट यंत्रणा - बेकायदेशीर पाळत आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाविरोधात संरक्षण - पुरावे संकलन, जतन आणि वापरासाठी एकसमान नियमावली
देशात हजारो खासगी गुप्तहेर संस्था :
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, भारतात सध्या 3,000 ते 5,000 खासगी गुप्तहेर संस्था कार्यरत असून या क्षेत्रात 30,000 ते 50,000 कर्मचारी काम करत आहेत. वैवाहिक वाद, कर्मचारी पडताळणी, कॉर्पोरेट फसवणूक, विमा दावे, सायबर तपास आणि बेपत्ता व्यक्तींचा शोध अशा विविध कामांसाठी या संस्थांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. मात्र, या क्षेत्रासाठी अद्याप कोणताही स्वतंत्र केंद्रीय कायदा अस्तित्वात नसल्याने नियमनाची आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Supreme Court)
