नवी दिल्ली : देशभरात गाजलेल्या 'नीट' (NEET) परीक्षा पेपरफुटीच्या तीव्र वादानंतर केंद्र सरकारने आता 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (National Testing Agency) मध्ये आमूलाग्र बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी विरोधक आणि विद्यार्थ्यांकडून जंतर-मंतरवर तीव्र आंदोलने केली जात असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकार संसदेत अत्यंत कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे, या घोटाळ्यात संशयित ठरलेल्या NTA मधील काही बड्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करत त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. या कारवाईनंतर NTA मधील रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने नव्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार नवी भरती
मुंबई: महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषतः मुंबई व पुणेकरांसाठी एक अतिशय दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. यावर्षी मान्सूनचे आगमन काहीसे उशिरा झाले असले, तरी ...
शिक्षण मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त संस्था म्हणून काम करणाऱ्या NTA कडून ४ 'जनरल मॅनेजर' (महाव्यवस्थापक) पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत जाहिरात काढण्यात आली आहे. यासोबतच, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) 'प्रतिभा सेतू' पोर्टलद्वारे १६ 'यंग प्रोफेशनल्स' पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया प्रा. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार राबवली जात आहे. परीक्षा प्रणालीत पारदर्शकता आणणे आणि संपूर्ण NTA च्या संरचनेत सुधारणा करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
अशी असेल पदांची रचना आणि जबाबदारी
The National Testing Agency (NTA), an autonomous body under the Ministry of Education, has this week issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of General Manager and has separately opened the engagement of sixteen Young Professionals through… pic.twitter.com/1yJl4SuaEM
— DD News (@DDNewslive) July 24, 2026
NTA मधील महाव्यवस्थापकांच्या चारही पदांवर सुरुवातीला तीन वर्षांच्या कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. हे नव नियुक्त अधिकारी प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती, परीक्षांचे गुणदान पद्धत, नॉर्मलायझेशन (Normalization), इक्वेटिंग आणि कॅलिब्रेशन यांसारख्या तांत्रिक व गोपनीय प्रक्रियेवर थेट देखरेख ठेवतील. देशातील ५०० हून अधिक शहरांमध्ये आणि निवडक आंतरराष्ट्रीय केंद्रांवर होणाऱ्या परीक्षांमध्ये कोणताही गैरव्यवहार किंवा पेपरफुटी होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असेल.
संशोधन आणि प्रशासनासाठी विशेष पदे
याशिवाय, UPSC पोर्टलवरून भरल्या जाणाऱ्या १६ Young Professionals च्या पदांपैकी १२ पदे ही शैक्षणिक संशोधनासाठी (Academic Research), २ पदे कायदेशीर बाबींच्या तपासासाठी (Legal Research) आणि २ पदे वित्त व लेखा विभागासाठी (Finance & Accounts) राखीव ठेवण्यात आली आहेत. निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची नियुक्ती पुढील २४ महिन्यांच्या कालावधीत केली जाणार आहे. NEET घोटाळ्यानंतर परीक्षा यंत्रणेवरील गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारकडून ही धडक पावले उचलली जात आहेत.
