दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अशा वातावरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची भेट घेतल्याने राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असतानाच झालेल्या या भेटीमुळे विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. (Sharad pawar)
मात्र, या भेटीचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील शेती, सिंचन आणि जल व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रश्न मांडणे हा असल्याची माहिती समोर आली आहे. शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना पत्र देत शेतकरी आणि ग्रामीण भागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. (Supriya Sule)
View this post on Instagram
पत्रात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त ( Agriculture) कुटुंबांना मिळणारी आर्थिक मदत तातडीने देण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या मदत मंजूर होण्यास मोठा विलंब होत असल्याने डिजिटल पडताळणी करून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
पुणे: पुण्यातील कात्रज तलाव परिसरात सोमवारी रात्री एका 17 वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या (Murder) झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भररस्त्यात अवघ्या 30 ...
याशिवाय, जल जीवन मिशन (Jal Jivan Mission) आणि सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या विलंबाची स्वतंत्र संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे कामे रखडल्याचा मुद्दा पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) कायदेशीर हमी देण्याचीही मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना सरकारी दराने पिकांची खरेदी होत नसल्याने त्यांना कमी दरात माल विकावा लागत असल्याचे पवार यांनी नमूद केले.
Nashik : पंढरपूरच्या आषाढी वारीत सहभागी होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांची सेवा हीच पांडुरंगाची सेवा मानत दोस्ती फाउंडेशन गेल्या दहा वर्षांपासून अखंड अन्नदान व ...
पीक विमा योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी जिओ-टॅगिंग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करण्याची तसेच बनावट बियाण्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेऊन एनडीआरएफच्या भरपाईच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
