नवी दिल्ली : संसद मार्चदरम्यान (Parliament March) राजधानी दिल्लीत झालेल्या आंदोलन (Violence) प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात पाकिस्तान कनेक्शन (Pakistan Connection) असण्याची शक्यता दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) व्यक्त केली असून, त्यादृष्टीने तपास (Investigation) सुरू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत ७० जणांना ताब्यात (Detained) घेण्यात आले असून, प्राथमिक माहितीनुसार ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये एकाही विद्यार्थ्याचा समावेश नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
तपासादरम्यान सोशल मीडिया (Social Media) प्लॅटफॉर्मवरून पाकिस्तानमधील काही हँडल्सकडून (Handles) हिंसाचारासंदर्भात दिशाभूल करणाऱ्या अफवा (Fake News) आणि खोटे दावे (False Claims) पसरवल्याचे समोर आले आहे. एका पाकिस्तानी पोस्टमध्ये हिंसाचारात सात आंदोलकांचा मृत्यू, ३९१ जण जखमी आणि २५० जणांना अटक झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, हा दावा अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेला नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे महापौरांचे प्रशासनाचे निर्देश मुंबई : महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील सर्व प्रसुतीगृहांची दर्जोन्नती त्याठिकाणी ...
या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस आता या प्रकरणाचा पाकिस्तान अँगलने (Pakistan Angle) सखोल तपास करत आहेत. हिंसाचार भडकवण्यात (Inciting Violence) कोणत्याही संघटना किंवा राजकीय पक्षाचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई (Strict Action) केली जाईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.
दरम्यान, या हिंसाचारात ५० हून अधिक पोलीस (Police) आणि निमलष्करी दलाचे (Paramilitary Forces) जवान जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये काही आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. जखमींच्या संख्येबाबत विविध आकडे समोर येत असले तरी अधिकृत आकडेवारीची प्रतीक्षा आहे.
या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी विविध गुन्हे (FIR) दाखल केले असून, सीसीटीव्ही (CCTV) आणि व्हिडिओ फुटेज (Video Footage) यांच्या आधारे हिंसाचारात सहभागी असलेल्या इतर संशयितांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. दिल्ली पोलिसांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही अफवा (Rumours) किंवा अपुष्ट माहितीवर विश्वास ठेवू नये, तसेच सोशल मीडियावर ती पुढे शेअर (Share) करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी केवळ अधिकृत (Official) आणि विश्वासार्ह (Authentic) स्रोतांकडून मिळणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.