अनधिकृत डेब्रीज वाहणाऱ्या डंपरवर होणार कारवाई
स्थायी समितीत प्रस्तावाला दिली मंजुरी
मुंबई : मुंबई (Mumbai) शहरात वेगाने सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, रस्ते काँक्रीटीकरण, इमारत पुनर्विकास आणि शासकीय व खासगी बांधकामांमुळे (Constructions) निर्माण होणाऱ्या बांधकाम व पाडकामाच्या अनधिकृत डेब्रीजच्या (Illegal Debris) घटनांना आता चाप लागला जाणार आहे. यासाठी महापालिकेने दिल्लीच्या धर्तीवर यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'एकात्मिक बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन पोर्टल' विकसित करत असून यासाठी ट्रेस रिसोर्स मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली. या बाबतच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या बैठकीत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी मंजुरी दिली
एकात्मिक बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्था व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यासाठी ट्रेस रिसोर्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला १ कोटी ११ लाख रुपये मोजले जाणार आहे. हे पोर्टल केवळ माहिती संकलित करणार नसून ते मुंबई पालिकेच्या (BMC) बांधकाम मंजुरी देणाऱ्या 'ऑटो डीसीआर' (Auto DCR) प्रणालीशी थेट जोडले जाईल. यामुळे कोणत्या बांधकामातून किती कचरा निघणार याचा अंदाज आधीच येईल. याशिवाय डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर 'जीपीएस व्हीटीएमएस' आधारित वाहन नियंत्रण यंत्रणा असेल. त्यामुळे कचरा ठरवून दिलेल्या अधिकृत डम्पिंग स्थळांवर न टाकता वाटेतच कुठेही बेकायदेशीरपणे ओतल्यास त्याची त्वरित माहिती नियंत्रण कक्षाला मिळणार आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आल्यानंतर भाजपच्या प्रिती सातम यांनी अध्यक्ष महोदय, हा प्रस्ताव आणल्याबद्दल प्रशासनाचे आभार मानत भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी ही संकल्पना मांडून माल्वा पोर्टल’कडेही लक्ष वेधून घेत याची कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती.अनधिकृत डेब्रिज टाकणाऱ्यांना चाप लावला जावा. आणि मुंबई डेब्रिजमुक्त व्हावा हा यामागील उद्देश होता. या डेब्रिज बाबत दिल्ली पॅटर्न आता खऱ्या अर्थाने मुंबईत राबवले जाईल. त्यामुळे या प्रस्तावाचे मी स्वागत करते. हा नाविन्यपूर्ण असा हा प्रयोग असून आपले जे दहिसर कोकणीपाडा येथे ६०० टन प्रक्रिया क्षमता असलेल्या या प्रकल्पांसह इतर प्रकल्पांमध्ये आजवर किती डेब्रीज जमा झाले आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यात आली याची आकडेवारी देण्यात यावी अशी मागणी केली.
पर्यायी वृक्षारोपण आणि पुनर्रोपण मुंबईतच करण्याचे स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश नगरसेवकांना जागा सुचवण्याची प्रशासनाने केली सुचना मुंबई : ...
यावर उबाठाच्या (UBT) श्रध्दा जाधव यांनी महापालिकेने आपण डेब्रीज ऑन कॉल ही संकल्पना राबवली आहे, याअंतर्गत किती डेब्रीजचे कॉल आले. यातून किती रुपयांचा महसूल वसूल झाला आहे. किती डेब्रीज (Debris) आपण गोळा केले आहे. तसेच मुंबईत बेकायदेशीर डेब्रीज टाकण्याचे प्रकार मागील अनेक वर्षांमध्ये वाढले आहे, यावर महापालिकेच्यावतीने किती कारवाई केली आहे, किती डंपर चालक तथा मालकांवर कारवाई केली याची माहिती या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पटलावर ठेवावी अशी मागणी केली. भाजपचे तेजिंदर तिवाना यांनी भाजपचे मुंबई अध्यक्षांच्या मागणीनुसार हे पोर्टल बनवण्याची कार्यवाही होत असल्याने या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. ज्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना त्या इमारती पाडताना त्याचे डेब्रीज महापालिकेच्या सी अँड डी प्रकल्पांमध्ये येणे आवश्यक असून त्यासाठी इमारत प्रस्ताव विभागाकडून प्रथम एनओसी देतानाच ही अट बंधनकारक करण्यात यावी. जेणेकरून बांधकामांचे डेब्रीज महापालिकेच्या प्रकल्पांमध्ये येईल आणि कुणीही खासगी व्यक्ती तो स्वीकारुन इथे तिथे टाकणार नाहीअशी सूचना केली. तर देवनार येथील सी अँड डी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरेाध असल्याचे जमीर कुरेशी यांनी सांगितले. हरिष भांदिर्गे यांनी साकिनाका येथे अनधिकृत डेब्रीज टाकले जात असून हे डेब्रीज टाकणे चालू आहे की बंद केले याची माहिती मागितली. तर गणेश खणकर यांनी डि.एन.रोड ते दहिसर या मेट्रो रेल्वेने गेल्यानंतर वझिरा रेल्वे स्थानकाच्या जवळ जर खाली वाकून पाहिले तर डेब्रीज किती टाकले आणि तिवरांची किती कत्तल झाली हे दिसून येईल असे स्पष्ट करत ऐरोलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवरही डेब्रीज मागील २००४ पासून मोठ्याप्रमाणात टाकले जात आहे. या सर्व जमिनी सरकारी असून मॅग्रोज संपवूनच आपण शांत बसवणार आहोत का असा सवाल केला.
यावर अतिरिक्त आयुक्त डॉ अविनाश ढाकणे यांनी मुंबईत सी अँड डीचे दोन प्रकल्प असून रात्रीच्या वेळी हे डेब्रीज टाकले जात असल्याने भविष्यात आपत्कालिन नियंत्रण कक्षातील सीसीटिव्ही कॅमेरांच्या (CCTV Camera) माध्यमातून याची दखल घेत कारवाई केली जाईल. तसेच यापुढे प्रत्येक इमारत पाडकाम हे या पोर्टलशी जोडले गेले जाणार असल्याने सी अँड डी प्रकल्पात या इमारत बांधकामांचे डेब्रीज येणार आहे. तसेच अधिकृत डंपरमधूनच डेब्रीज वाहता येणार आहे. या व्यतिरिक्त अन्य डंपरमधून डेब्रीज वाहून नेल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.