मुंबई : विहित नियम आणि कायदेशीर प्रक्रिया डावलून मंत्रालयीन विभागांत तसेच मंत्र्यांच्या कार्यालयांत बाह्य कार्यालयांमधून परस्पर करण्यात आलेल्या उसनवारीवरील, तसेच मौखिक आदेशांच्या आधारावरील नेमणुका तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले आहेत. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपल्या मूळ कार्यालयात हजर होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मंगळवारी याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले.
मंत्र्यांकडील पीएस, ओएसडी आणि पीए नेमताना चारित्र्य पडताळणीचा निकष असताना, उसनवारी तत्त्वावर (लोन बेसिस) मंत्री कार्यालयांमध्ये नियमबाह्य घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. एका विभागातील कर्मचारी मंत्री कार्यालयात नेला जायचा, परंतु त्याचा पगार मात्र त्याची नियुक्ती असलेल्या मूळ विभागाकडूनच दिला जायचा. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आकृतिबंधामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नसताना अनेक मंत्र्यांच्या कार्यालयांत २ ते १५ पर्यंत कर्मचारी उसनवारीवर नेमण्यात आल्याचे समोर आले होते.
मंत्रालयासारख्या सर्वोच्च प्रशासकीय केंद्रात तांत्रिक अधिकारी, डॉक्टर, लघुलेखक आणि अभियंते कोणतीही प्रक्रिया किंवा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता थेट नियुक्त केले जात होते. यामुळे प्रशासकीय कार्यप्रणालीला मोठा छेद जात होता आणि मूळ कार्यालयांचे कामकाजही विस्कळीत होत होते. मंत्रालयातील कामकाज अत्यंत संवेदनशील असते. येथे नेमणूक करताना चारित्र्य पडताळणी, गोपनीय अहवाल आणि इतर बाबींची छाननी बंधनकारक असते; मात्र उसनवारीवरील नेमणुकांमध्ये या प्रक्रियेला फाटा दिला जात होता. तसेच शासनाने यापूर्वीच 'मृतसंवर्ग' म्हणून घोषित केलेल्या कालबाह्य संवर्गातील सेवानिवृत्त व्यक्तींना कंत्राटी पद्धतीने मुदतवाढ देण्याची पद्धतही या आदेशाद्वारे बंद करण्यात आली आहे.
Nashik Crime : नाशिकमध्ये मॅट्रिमोनिअल ॲपच्या माध्यमातून डॉक्टरची तब्बल ११ लाख ८६ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. डॉ. सायली ...
नवे नियम काय?
- उसनवारीवरील व मौखिक नेमणुका तात्काळ रद्द करून कर्मचाऱ्यांनी १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मूळ कार्यालयात रुजू होणे आवश्यक आहे. निर्धारित मुदतीत मूळ ठिकाणी हजर न झाल्यास अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्यात येईल आणि २० सप्टेंबरपर्यंत मुख्य सचिवांना अहवाल द्यावा लागेल.
- रद्द करण्यात आलेल्या नेमणुकांमधील कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालयीन प्रवेशपत्र व बायोमेट्रिक सुविधा निष्क्रीय करण्याचे निर्देश दिले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.