Madhya Pradesh : धार येथील भोजशाळा वाग्देवी मंदिरच, हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

मुस्लिमांसाठी पर्यायी नमाजस्थळाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : मध्यप्रदेशच्या धार येथील ऐतिहासिक भोजशाळेला वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर घोषित करणाऱ्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, प्रत्येक शुक्रवारी दुपारी 1 ते 3 या वेळेत मुस्लिम समाजाला नमाज अदा करण्यासाठी भोजशाळा परिसरालगत पर्यायी मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या याचिकांवर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय एएसआयने संबंधित इमारतीत कोणताही संरचनात्मक बदल करू नये, असेही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन पूर्वस्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.मुस्लिम पक्षाच्या वतीने वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी, अभिषेक मनू सिंघवी आणि मीनाक्षी अरोरा यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, या परिसरात अनेक वर्षांपासून नमाज अदा केली जात असून विविध ऐतिहासिक दस्तऐवजांमध्ये या ठिकाणाचा मस्जिद म्हणून उल्लेख आहे. या बाबींचा पुरेसा विचार न करता उच्च न्यायालयाने परिसराला मंदिर घोषित केले.(news)

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूजास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 च्या तरतुदींना विरोधात असल्याचा दावा केला. भारताचा इतिहास अनेक स्तरांनी बनलेला असून त्यात हस्तक्षेप केल्यास सामाजिक समतोल बिघडू शकतो, असे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले. दुसरीकडे, मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अंतरिम स्थगितीला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जवळपास 2 महिन्यांनंतर आव्हान देण्यात आले असून आता स्थगिती दिल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे नमूद करत संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. तसेच, अंतिम निर्णय होईपर्यंत शुक्रवारी नमाजासाठी पर्यायी मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्याची तात्पुरती व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले.याशिवाय, एएसआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भोजशाळेच्या इमारतीत कोणताही संरचनात्मक बदल करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले.

उल्लेखनीय म्हणजे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने 15 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात भोजशाळा परिसर हा वाग्देवी (Saraswati) मंदिर असल्याचे नमूद केले होते. ऐतिहासिक साहित्य आणि पुरातत्त्वीय पुराव्यांच्या आधारे हा परिसर संस्कृत शिक्षणाचे केंद्र आणि देवी सरस्वतीला समर्पित मंदिर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, मस्जिद उभारण्यासाठी मुस्लिम समाजाने राज्य सरकारकडे पर्यायी जमिनीची मागणी करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.या निर्णयाला काझी मुईनुद्दीन तसेच कमाल मौला मस्जिदचे मुतवल्ली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरणाची सुनावणी पुढील 3 आठवड्यांनंतर होणार आहे.