Chandrashekar Bawankule : नाशिक रिंगरोड जमीन खरेदी व्यवहारांची १५ दिवसांत चौकशी करणार

महसूलमंत्री बावनकुळे यांची घोषणा; प्रकल्पाच्या घोषणेआधी जाणीवपूर्वक झालेल्या व्यवहारांचा तपास

मुंबई : नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येणाऱ्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेच्या आरोपांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच काही विशिष्ट व्यक्ती व कंपन्यांनी तिथे जाणीवपूर्वक जमिनी खरेदी केल्या आहेत का, तसेच काही घटकांच्या फायद्यासाठी प्रकल्पाची 'अलायन्मेंट' (नकाशा) बदलण्यात आली का, याची महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली १५ दिवसांत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासनही मंत्र्यांनी दिले.(Chandrashekar Bawankule)



विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करताना विजय वडेट्टीवार यांनी नाशिक रिंगरोड भूसंपादनात प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली रिंगरोडसाठी जबरदस्तीने भूसंपादन केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार, ४ मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीत ज्या जमिनींचे सर्व्हे क्रमांक नव्हते, त्यांचा नंतरच्या यादीत अनपेक्षितपणे समावेश करण्यात आला. काही बड्या व्यक्ती आणि कंपन्यांना आर्थिक फायदा पोहोचवण्यासाठीच या रिंगरोडची मूळ अलायन्मेंट बदलण्यात आली आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.



रिंगरोडसाठी जमिनीची मोजणी करताना गरीब शेतकऱ्यांना घराबाहेर काढण्यात आले, तसेच काही ठिकाणी महिलांना धक्काबुक्की व गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यात जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयास्पद वाटत असून शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या आणि महिलांशी गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. वडेट्टीवार यांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत महसूलमंत्र्यांनी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.(Chandrashekar Bawankule)

बळजबरीने भूसंपादन करणार नाही - महसूलमंत्री

कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी रिंगरोड प्रकल्प महत्त्वाचा असला, तरी विकासाच्या नावाखाली अन्नदात्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये, सरकारने कोणत्याही प्रकारची सक्ती न करता स्थानिक शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करावी, असे वडेट्टीवार म्हणाले. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की "राज्य सरकार कुणाच्याही जमिनी बळजबरीने लाटणार नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे विश्वासात घेऊनच पुढील भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जाईल आणि बाधित शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार योग्य व रास्त मोबदला दिला जाईल," अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली. मात्र, प्रकल्पाची माहिती आधीच लीक करून ज्यांनी जमीन खरेदीचे गैरव्यवहार केले आहेत, त्यांना १५ दिवसांच्या चौकशीनंतर सोडले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.