Snake Venom Bank : राज्यात 'सर्पविष बँक' स्थापन होणार - आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

- सर्पदंशाला 'नोटिफाईड डिसिज' घोषित करण्याबाबत सकारात्मक

मुंबई : राज्यात सर्पदंश आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण रोखण्यासाठी त्याला 'नोटिफाईड डिसिज' (अधिसूचित आजार) म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठवला जाणार आहे. यासोबतच महाराष्ट्रातील सापांच्या प्रजातींनुसार अचूक लस विकसित करण्यासाठी हाफकिन संस्था, वनविभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन राज्यात 'रिजनल व्हेनम बँक' (प्रादेशिक सर्पविष बँक) (Snake Venom Bank) स्थापन करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर (Health Minister Prakash Abitkar) यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या प्रक्रियेसाठी केंद्रातील तज्ज्ञांनाही पाचारण केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेत आमदार विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्पदंशाच्या (Snake Venom Bank) घटना, वाढते मृत्यू आणि सर्पदंशरोधी लसींमधील सुधारणांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार श्वेता महाले, अर्जुन खोतकर आणि जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला. आमदार विक्रम पाचपुते म्हणाले, "राज्यात चार प्रमुख प्रकारचे विषारी साप आढळतात. प्रत्येक सापाचे विष हे हेमोटॉक्सिन (रक्ताभिसरण संस्थेवर परिणाम करणारे), न्यूरोटॉक्सिन (चेतासंस्थेवर परिणाम करणारे) आणि कायटोटॉक्सिन (कोशिकांवर परिणाम करणारे) अशा वेगवेगळ्या प्रकारांत मोडते. मात्र, साप कोणताही चावला तरी सध्या एकच 'पॉलिव्हॅलंट' (बहुविध) लस दिली जाते. परिसर बदलला की सापाची प्रजाती आणि त्याच्या विषाची तीव्रता बदलते. चेन्नईतील नाग आणि महाराष्ट्रातील नाग यात फरक आहे. परंतु, आपल्याकडे फक्त चेन्नईच्या सर्पविषापासून तयार केलेल्या लसी वापरल्या जातात. त्यामुळे राज्यात 'पॉलिव्हॅलंट'ऐवजी 'मोनोव्हॅलंट' (विशिष्ट प्रजातीसाठी एकच) लस तयार करण्यासाठी 'रिजनल व्हेनम बँक' उभारण्यात यावी. सर्पदंशाला 'पॅनडेमिक' (महामारी) घोषित करणार का", अशी विचारणाही पाचपुते यांनी केली.

आमदार श्वेता महाले यांनी सांगितले की, शेतकरी आणि शेतमजूर मोठ्या संख्येने सर्पदंशाचे बळी ठरत आहेत. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये लसींचा पुरेसा साठा नसतो आणि तिथे आयसीयू सुविधाही उपलब्ध नसते. त्यामुळे सरकारने सर्पदंश प्रतिबंधासाठी स्वतंत्र आणि ठोस धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना आरोग्यमंत्री आबिटकर (Health Minister Prakash Abitkar) यांनी सांगितले की, "सध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्पदंश उपचार लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. प्रत्येक सापाच्या प्रजातीनुसार अचूक लस तयार व्हावी, यावर आयसीएमआर सध्या काम करत आहे."

राज्य सरकारने एक विशेष 'अँटी स्नेक व्हेनम किट' तयार केले आहे. या किटच्या वापरामुळे संबंधित व्यक्तीला चावलेला साप विषारी होता की बिनविषारी, हे तातडीने ओळखता येणे शक्य होणार आहे. साप नेमका कोणता होता हे स्पष्ट झाल्यामुळे त्यानुसार योग्य 'ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल' (उपचार पद्धती) आखता येईल. अनेकदा साप चावल्यानंतर माणूस केवळ भीतीनेच दगावतो, ते या किटमुळे टाळता येईल, असे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, आमदार अर्जुन खोतकर यांनी सापांसोबतच राज्यातील विषारी किड्यांच्या चावण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्य समस्यांवरही अशाच उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

हाफकिन संस्थेचा निधीचा प्रश्न ८ दिवसांत सोडवणार :

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार जयंत पाटील यांनी हाफकिन संस्थेच्या दुरवस्थेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. हाफकिन संस्थेला सध्या मोठ्या प्रमाणावर निधीची कमतरता जाणवत असून, त्यामुळे तेथील पोलिओ आणि सर्पदंशविरोधी लसींचे उत्पादन ठप्प झाले आहे. सरकारने हाफकिनला त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, हाफकिनमधील लस उत्पादनाचा आणि निधीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढील आठ दिवसांत विशेष बैठक आयोजित करून आवश्यक तो निधी तात्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.