Nanded Gurudwara Reform : नांदेड गुरुद्वारा सुधारणा कायदा स्थगित

मुंबई : नांदेड येथील ऐतिहासिक व पवित्र श्री हजूर अबचलनगर सचखंड गुरुद्वाराच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत १९५६ च्या जुन्या कायद्यात प्रस्तावित सुधारणांविषयी शीख समाजात असलेल्या भावना लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने हा कायदा तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा कायदा विधिमंडळात आणणे लांबणीवर टाकण्यात आले असून, आता एका उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून शीख समाजाचे मत ऐकून घेतल्यानंतरच पुढील पाऊल उचलले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिली.

विधानभवनातील पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी ही माहिती दिली. यावेळी डॉ. विजय सतबीरसिंग (Dr. Vijay Satbir Singh) यांच्यासह हजूर अबचलनगर सचखंड गुरुद्वाराचे सदस्य उपस्थित होते. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, नांदेड गुरुद्वाराचे पूर्ण नियंत्रण महाराष्ट्र सरकारकडे जाणार असल्याचा खोटा दावा केला गेला होता. तो पूर्णपणे फेटाळण्यात आला असून, गुरुद्वाराचे संपूर्ण संचालन केवळ शीख समाजाच्या माध्यमातूनच केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. सरकारचा उद्देश गुरुद्वारावर ताबा मिळवणे नसून, वाढती भाविकांची संख्या लक्षात घेता तेथे जागतिक दर्जाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करणे हाच आहे.

सध्या लागू असलेला कायदा १९५६ चा म्हणजेच तत्कालीन हैदराबाद सरकारच्या काळातील आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. भाटिया समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. प्रस्तावित बदलांनुसार गुरुद्वारा बोर्डाची सदस्य संख्या १७ वरून २१ करण्यात आली आहे. पूर्वी ५ सदस्य निवडून येत होते, आता ही संख्या ६ करण्यात आली आहे. तसेच, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड आधी सरकार करणार होते, मात्र आता ती निवडून आलेल्या २१ सदस्यांमधूनच अंतर्गत निवडणूक पद्धतीने केली जाईल.

या सर्व महसूल विभागांना प्रतिनिधित्व

विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, या सर्व महसूल विभागांतून प्रत्येकी १ आणि कोकण मुंबईमधून २ प्रतिनिधी घेतले जातील. जेणेकरून संपूर्ण महाराष्ट्रातील शीख समाजाला व्यापक प्रतिनिधित्व मिळेल. ६ सदस्य नांदेडचे स्थानिक असतील. बोर्डात शीख समाजातील निवृत्त आयएएस, आयपीएस अधिकारी, जिल्हाधिकारी, तसेच शीख समाजाचे खासदार आणि आमदार यांचाही समावेश करण्याची तरतूद आहे. एसजीपीसी (अमृतसर) कडून २ सदस्य नामनिर्देशित केले जातील.आता या कायद्यात काय हवे आणि काय नको, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी 'अतिरिक्त मुख्य सचिव', आयुक्त आणि 'जिल्हाधिकारी' यांची एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती सचखंड समितीशी चर्चा करून, त्यांचे मत आणि शिफारसी ऐकून घेईल. शीख समाजाशी व्यापक चर्चा व सल्लामसलत केल्यानंतरच अंतिम मसुदा तयार केला जाईल.