परीक्षांचे खाजगीकरण होणार नाही; मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची विधान परिषदेत माहिती
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात येणारी भरती प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे MPSC च्या परीक्षा संगणकाधारित (Computer Based Test – CBT) पद्धतीने घेतल्या जातील, अशी घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत केली. विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये उपस्थित केलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सरकारच्या या आधुनिक धोरणाची सविस्तर माहिती दिली.
मुंबई : सहा खासदारांनंतर विधान परिषेदेतील आमदार सचिन अहिर यांना सोबत घेत शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी ...
५० ते ६० हजार पदांच्या भरतीचे उद्दिष्ट आणि ऑफलाइन परीक्षांची आव्हाने
सभागृहात बोलताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने ५ मे २०२० रोजी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानंतर विविध विभागांतील मोठ्या प्रमाणावरील पदे आता MPSC कडे वर्ग करण्यात आली आहेत. पूर्वी आयोगामार्फत दरवर्षी सुमारे ७ ते ७.५ हजार पदांची भरती होत असे, मात्र आता ही संख्या वाढून दरवर्षी अंदाजे ५० ते ६० हजार पदांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे ही महाभरती प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम करणे गरजेचे झाले आहे. सध्याच्या ऑफलाइन परीक्षा पद्धतीसाठी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच, केंद्र सरकार, इतर राज्ये, बँका आणि विविध संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा याच कालावधीत येत असल्याने परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता मिळवणे हे मोठे आव्हान ठरते. या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि वाढलेल्या पदसंख्येचा ताण लक्षात घेता CBT पद्धती अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.
त्याच वर्षात परीक्षा आणि त्याच वर्षात नियुक्ती देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट
शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट हे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचा वेळ वाचवणे हे आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या निकालासाठी आणि नियुक्तीसाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, तसेच शासकीय विभागांमधील रिक्त पदे दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी भरती प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. ज्या वर्षात परीक्षा होईल, त्याच वर्षात पात्र उमेदवारांना नियुक्ती मिळवून देण्याचा मानस शासनाने ठेवला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचाही प्रशासनाने सखोल विचार केला आहे. आज देशभरातील ग्रामीण व शहरी भागांतील विद्यार्थी CAT, JEE, SSC, RRB, IBPS, UGC-NET आणि MH-CET यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षा CBT पद्धतीने यशस्वीपणे देत आहेत. त्यामुळे MPSC मध्येही ही संगणकीय पद्धत प्रभावीपणे आणि यशस्वीपणे राबविणे पूर्णतः शक्य आहे, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हाय-सिक्युरिटी प्लेट बंधनकारक; एजंटच्या आमिषाला बळी न पडण्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांचे आवाहन मुंबई : राज्यात १ ...
इतर राज्यांचा अभ्यास आणि पारदर्शकतेसाठी 'नॉर्मलायझेशन' पद्धत
भारतातील अनेक प्रगत राज्यांनी आधीच ही पद्धत स्वीकारली आहे. केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्येही लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा CBT पद्धतीनेच घेतल्या जात आहेत. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीनेही देशभरात CBT पद्धतीचा अवलंब करण्याची शिफारस केली होती; त्याच तांत्रिक शिफारशींचा अभ्यास करून राज्य शासनाने हा आधुनिक निर्णय घेतला आहे. परीक्षेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सर्वोच्च ठेवण्यासाठी उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका (Answer Sheet) उपलब्ध करून देण्याची आधुनिक सुविधा दिली जाणार आहे. तसेच, जर परीक्षा विविध शिफ्टमध्ये (सत्रांमध्ये) घेण्यात आली, तर गुणांचे समानीकरण (Normalization) हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अत्यंत न्याय्य पद्धतीने केले जाईल, ज्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही.
परीक्षांचे खाजगीकरण होणार नाही; केवळ तांत्रिक यंत्रणा TCS कडून घेणार
चर्चेदरम्यान काही सन्माननीय आमदारांनी या परीक्षा पद्धतीमुळे परीक्षांचे खाजगीकरण होईल का, अशी शंका उपस्थित केली होती. यावर स्पष्ट आणि ठोस खुलासा करताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, "MPSC च्या परीक्षांचे कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण केले जाणार नाही. परीक्षा घेण्याची संपूर्ण स्वायत्तता आणि नियंत्रण आयोगाकडेच राहील. मात्र, ही अद्ययावत संगणकीय परीक्षा घेण्यासाठी जी तांत्रिक यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, त्या केवळ 'टीसीएस' (TCS) सारख्या नामांकित व तज्ज्ञ संस्थांकडून शासन उपलब्ध करून घेईल." शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण आणि पुरोगामी निर्णयामुळे राज्यातील लाखो युवक-युवतींना वेळेत, गुणवत्ताधारित आणि पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास मंत्री शेलार यांनी व्यक्त केला आहे
