मुंबई : अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानामुळे कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी सातत्यपूर्ण होत आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन विशेष मदतीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजवर शेतकऱ्यांच्या झोळीत एक रुपयाही पडलेला नाही. त्यामुळे शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेत कृषीमंत्र्यांना धारेवर धरले. दरम्यान, "कोकणातील आंबा व काजू पिकाचे तब्बल ९० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले असून, ही परिस्थिती पाहता राज्य सरकार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) निकषांच्या पलीकडे जाऊन बागायतदारांना 'विशेष बाब' म्हणून वाढीव आर्थिक मदत देईल," अशी ग्वाही सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
कोकणातील फळबागांच्या नुकसानीचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित करताना आमदार निलेश राणे यांनी कृषी विभागाच्या छापील उत्तरावर आक्षेप घेतला. राणे म्हणाले, "फेब्रुवारीच्या अखेरीस अवकाळी पाऊस पडला असताना कृषी आयुक्तांना तब्बल महिनाभराने म्हणजे २७ मार्चला पत्र पाठवले जाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या छोट्या भागातील पंचनाम्यांचा अहवाल तयार व्हायला साडेतीन महिने लागतात का? आणि आज 'अहवाल सादर करण्याची कारवाई सुरू आहे' असे उत्तर कृषी मंत्री सभागृहात वाचून दाखवत आहेत, हे साफ खोटे आहे. सिंधुदुर्गच्या कृषी अधीक्षकांनी १६ जून २०२६ रोजीच मुख्य अहवाल शासनाकडे पाठवला असल्याचा पुरावा सादर करत निलेश राणे यांनी कृषीमंत्र्यांना घेरले. अधिवेशन आले म्हणून प्रशासन घाईघाईने अहवाल पाठवते आणि मंत्र्यांना स्वतःच्या विभागाचा अहवाल आल्याची माहितीही नसते. अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत, अशा अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांनी काय कारवाई केली?" असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
निलेश राणे यांनी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या (दापोली) संशोधनावर आणि कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले. कृषी विभाग आणि विद्यापीठाने संयुक्त पाहणी केल्याचा दावा कागदावर केला आहे, मात्र जमिनीवर अशी कोणतीही टीम कुठल्याही तालुक्यात किंवा गावात गेलेली नाही. राज्य सरकार दरवर्षी करोडो रुपयांचा निधी या विद्यापीठाला देते, परंतु हे विद्यापीठ नेमके काय संशोधन करते आणि त्याचा कोकणातील शेतकऱ्यांना काय फायदा होतो, हे कोणालाच माहीत नाही. ही विद्यापीठे खोटे अहवाल तयार करत आहेत. त्यामुळे एकतर हे विद्यापीठ बंद करा, नाहीतर त्यांचे फंडिंग थांबवून या संपूर्ण प्रकरणावर सरकारने 'श्वेतपत्रिका' (व्हाईट पेपर) काढावी," अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज राज्यातील 'अपंग समावेशित शिक्षण' योजनेतील विशेष शिक्षकांच्या (Special Educators) पात्रता ...
हेक्टरी १ लाखांची मदत जाहीर करा
निलेश राणे म्हणाले, "२००६ नंतर आज २०२६ मध्ये म्हणजेच तब्बल २० वर्षांनी कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकरी हक्काची मदत मागत आहेत. एनडीआरएफचा निकष प्रति हेक्टर २२ हजार ५०० रुपये इतका आहे. आजच्या महागाईच्या काळात यात कोकणातील शेतकऱ्यांचे काय होणार? आमची मागणी किमान ५० हजार ते १ लाख रुपये प्रति हेक्टर देण्याची आहे. सरकारने जर हेक्टरी १ लाख रुपये मदत जाहीर केली, तर संपूर्ण कोकणवासीय मुख्यमंत्र्यांचे आणि तुमचे जाहीर अभिनंदन करतील." या मागणीला राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनीही पाठिंबा दिला. रत्नागिरीचा अहवाल १० जून रोजीच सादर झाल्याचे सांगत निकम यांनी बागायतदारांचे मध्यम मुदतीचे कर्ज पीक कर्जात रूपांतरित करण्याची आणि आंबा-काजू उत्पादनासाठी एआय तंत्रज्ञान वापरण्यास विशेष अनुदान देण्याची मागणी केली.
मुंबई : मुसळधार पावसात लोकलचा दरवाजा बंद करण्याच्या वादातून बुधवारी झालेल्या हत्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्य हादरले असताना गुरुवारी विधानसभेत त्याचे ...
किती शेतकरी पात्र ठरले?
या लक्षवेधीला उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "कोकणातील बागायतदारांना तातडीने दिलासा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. एनडीआरएफच्या अंतर्गत संपूर्ण कोकण विभागासाठी २०९ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून, तसा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. पुढील ८ ते १० दिवसांत ही मदत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे," असे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील ५२ हजार ६२८ शेतकरी (४३ हजार ६६५ हेक्टर क्षेत्र) ९८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या मदतीला पात्र ठरले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२ हजार ३२२ शेतकरी (३४ हजार ७२८ हेक्टर क्षेत्र) ७१ कोटी ५ लाख रुपये, रायगडमधील १७ हजार शेतकरी (८ हजार ९८७ हेक्टर) २० कोटी २८ लाख रुपये, पालघर जिल्ह्यातील १७ हजार ६१२ शेतकरी (२ हजार ८६८ हेक्टर क्षेत्र) ६ कोटी ४७ लाख रुपये आणि ठाणे जिल्ह्यातील ४ हजार ६६९ शेतकरी (२९५ हेक्टर क्षेत्र) ४ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या मदतीला पात्र ठरल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली.
मुंबई : ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आता लग्नकार्यासाठी शेतकरी कुटुंबांना एसटी बस सवलतीच्या ...
१५ दिवसांत विम्याचे २३७ कोटी रुपये खात्यात येणार
कृषी मंत्र्यांनी विमा कंपन्यांच्या संदर्भात यावेळी माहिती दिली. हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतून कोकणातील ७१ हजार ८५४ शेतकऱ्यांसाठी एकूण २३७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई विमा कंपनीकडून मंजूर करून घेण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ८५ कोटी ८२ लाख रुपये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळणार असून, रत्नागिरीला ९० कोटी, रायगडला २६ कोटी ७९ लाख, पालघरला ७ कोटी ६९ लाख आणि ठाणे जिल्ह्याला ७ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. हा सर्व निधी येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून Video पोस्ट मुंबई : आणीबाणी १९७५ (Emergency 1975) हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त आणि काळा अध्याय मानला जातो. ...
'एनडीआरएफ' निकषांपेक्षा अधिक मदत करणार - मंत्री नितेश राणे
आमदार निलेश राणे आणि शेखर निकम यांनी मांडलेली जनभावना अगदी योग्य असल्याचे सांगत पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले, "कोकणात यावेळी आंब्याचे आणि काजूचे कधी नव्हे एवढे अतोनात नुकसान झाले आहे. जिल्हा पातळीवरून आलेला अहवाल ९० टक्के नुकसानीचा आहे. या अपवादात्मक परिस्थितीचा विचार करून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनडीआरएफच्या ठरवून दिलेल्या मर्यादित निकषांच्या पलीकडे जाऊन (विशेष बाब) कोकणासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज किंवा वाढीव मदत देण्याची पूर्ण तयारी दर्शवली आहे. कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांना इतिहासात कधी मिळाली नाही एवढी भरीव मदत हे सरकार देईल, ही मी सभागृहाला शाश्वती देतो", असेही राणे म्हणाले.
